पोखरा/ गण्डकी प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवस्यक कानुन बनाउन गण्डकी प्रदेशलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको मंगलबारको बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसहित विभिन्न मन्त्रालयलाई १८ बुँदे निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो । समितिले महालेखा परीक्षकको छैंठौ प्रतिवेदनको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उठेका विषयबस्तुका आधारमा समेत ती निर्देशन तयार पारेको थियो ।
प्रदेश सरकारले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बनाउनुपर्ने विधेयकहरु यथाशिघ्र तयार गरी प्रदेश सभामा पेश गर्न समितिले निर्देशन दिएको हो । साथै प्रदेश शिक्षा, आधारभुत तथा आकस्मिक सेवाका लागि औषधि खरिद, घरेलु मदिरा व्यवस्थापन र गाँजा खेती व्यवस्थापन सम्बन्धि विधेयक पनि छिटो बनाउन सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिषरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ । यसैगरी जिल्ला अस्पतालमा रहेको बेरुजु फछ्र्यौटलाई प्राथमिकतामा राखेर फछ्यौट गरी सोको प्रगति विवरण १ महिनाभित्र समितिलाई उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । वातावरणीय स्वास्थ्य सुरक्षा लागु भएका प्रदेश सरकार अन्तर्गतका अस्पतालको विवरण र सो प्रयोजनको लागि प्रयोग भएको दिशानिर्देशहरु सार्वजनिक लेखा समितिलाई उपलब्ध गराउन, प्रदेश अन्तर्गतका अस्पतालमा हालसम्म प्रयोग नभएका वा मर्मत गरी प्रयोग गर्न सकिने स्वास्थ्य उपकरणको उचित व्यवस्थापन गरी स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ मन्त्रालयलाई भनिएको छ । साथै केही जिल्ला अस्पताल छनौट गरी (भुगोल, विरामीको चाप, वेड संख्या आदिको आधारमा) स्वास्थ्य सेवाको प्रभावकारिता, सेवा प्रवाहको अवस्था, स्वास्थ्य उपकरणको उपयोगको अवस्था, अस्पताल व्यवस्थापन समितिको कार्यसम्पादनको अवस्था लगायतका विषयमा अध्ययन तथा अनुगमन गरी १५ दिनभित्र समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्न एउटा उपसमिति गठन गर्ने निर्णय पनि समितिले गरेको छ ।
प्रदेश स्वास्थ्य आपुर्ति व्यवस्थापन केन्द्रवाट पछिल्लो ३ वर्षमा खरिद गरिएका विभिन्न प्रकारको औषधिको खरिद प्रक्रिया, खरिद मिति, लागत अनुमान, प्राविधिक स्पेशिफिकेसन, विभिन्न प्रकारका औषधिको खरिद परिमाण, औषधि खपतको विवरण, हालसम्मको औषधिको मौज्दात, औषधि खरिदको लागि वोलपत्र पेश गर्ने कम्पनी वा संस्थाको नाम, ठेगाना, दर्ता नं र दर्ता भएको संस्थाको विवरण, औषधि खरिदको लागि संम्झौता गरिएको संस्थाको नाम, ठेगाना समेतका विवरण पछि फरक नपर्ने गरी लेखा समितिलाई १५ दिन भित्र उपलब्ध गराईदिन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ । यसैगरी बजार अनुगमन नियमावली, २०७६ ले तोकेका सबै क्षेत्र पर्नेगरी उपयुक्त नमूना छनौट विधिमार्फत नियमित बजार अनुगमन गर्ने र उक्त बजार अनुगमनबाट प्राप्त हुने राजस्व प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा हुने आवश्यक व्यवस्थापन मिलाउनुका साथै बजार अनुगमन लक्ष्य पुरा गर्ने प्रयोजनका लागि मात्रै सिमित नगरी अनुगमन मार्फत विद्यमान समस्याहरु पहिचान गरी ति समस्या समाधान गर्ने उदेश्य राखि कार्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयन गर्न उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ । खानेपानीका योजना चयनमा समन्वय अभावले एकै ठाउँमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आयोजनाको लागि बजेट विनियोजन गर्ने गरेको पाइएकाले यसको अन्त्य गर्ने गरी खानेपानीका योजना छनौट गर्ने समयमा नै तिनै तहका सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरी योजनाको दोहोरोपना हटाउने व्यवस्था मिलाउन उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णयमा छ ।
त्यस्तै अन्तरप्रदेश भ्रमण शिर्षकमा सबै मन्त्रालय, आयोग तथा सचिवालयमा बजेट खर्च भएको देखिएको तर भ्रमणबाट प्रदेश सरकारलाई ठोस उपलब्धि हासिल भएको नपाईएकाले औचित्य र उपलब्धिका आधारमा मात्र अन्तरप्रदेश भ्रमण हुने व्यवस्था मिलाउने र भ्रमणको प्रतिवेदन पनि पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन आर्थिक मामिला मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ । कृषकले उत्पादन गरेको उपजको बजार व्यवस्थापन नहुँदा खेर जाने गरेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनका साथसाथै सोको उचित बजार व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा समेत सहजिकरण हुनेगरि स्थानीय तहसँग समेत समन्वय र सहकार्य गरी उपयुक्त बजार व्यवस्थापन कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने र उक्त कार्ययोजना यस समितिलाई समेत उपलब्ध गराउन कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ । वनको उपयोग सम्बन्धमा उचित रणनीति तयार गरी लागु गर्न तथा वन पैदावरमा आधारित उद्योगलाई प्रोत्साहन गरी काठको विकल्पमा हाल प्रयोग भइरहेका स्टील, आल्मुनियमलगायतको आयात घटाउने गरी कार्यसम्पादन गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई भनिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको छैटौं वार्षिक प्रतिवेदन, २०८१ को मन्त्रालयगत छलफलको क्रममा लेखा समूहका कर्मचारी अभाव रहेको भन्ने गुनासो प्राप्त भएकाले लेखा समुहका कर्मचारी व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिई अभाव पूर्ति गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ । प्रदेश सरकारको राजस्वको दायरा बढाउन तथा राजस्वका थप क्षेत्रको पहिचान गर्न आवश्यक कानूनी आधार, थप कानूनी व्यवस्थाको आवश्यकता र हाल बाधक कानूनको पहिचान गरी कार्यान्वयनयोग्य राजस्व दायरा विस्तार सम्बन्धि कार्ययोजना तयार गर्न प्रदेश सभा सदस्य समेतको प्रतिनिधित्व रहने गरी समिति गठन गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई दिइएको निर्देशनमा छ । योजना आयोगले बजेटको सीमा निर्धारण गरी सिफारिस गर्दा बास्तविक र बस्तुनिष्ठ आधारमा रही निर्धारण गर्न र योजनामा विनियोजित बजेट अपुग हुने समस्या समाधान गर्न आवश्यक कार्ययोजना तथा मापदण्ड बनाई लागु गर्न नीति तथा योजना आयोग, आर्थिक मामिला मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ । प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका सडकको मर्मत संम्भार र संरक्षण गर्ने प्रयोजनको लागि तत्काल नियमानुसार सडक मर्मत संम्भारकर्ता नियुक्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई दिइएको निर्देशनमा छ ।
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७९ को नियम १५ को उपनियम ९७० मा खरिद पूर्वतयारीदेखि बोलपत्र आव्हानसम्मका खरिद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य असोज मसान्तभित्र सम्पन्न गर्नेगरी वजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । चालु आवमा समेत धेरै योजनाहरुको बोलपत्र आव्हान असोज मसान्तभित्र भएको नपाईएकाले यस्तो हुनुको कारण खूलाई समितिलाई १५ दिन भित्र पठाउन तथा आगामी आर्थिक वर्षदेखि खरिद पूर्वतयारीदेखि बोलपत्र आव्हानसम्मका खरिद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य असोज मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने गरी कार्यसम्पादन गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने बैठकले निर्णय गरेको छ । नयाँ वहुवर्षिय योजना, सालवसाली योजना तथा सञ्चालन भईरहेका बहुवर्षिय योजनामा वजेट अभाव हुन नदिन न्यूनतम प्रत्येक शिर्षकमा कति वजेट रकम छुट्टयाउने हो सोको उचित मापदण्ड निर्माण गरी लागु गर्न आर्थिक मामिला मन्त्रालय र भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको समितिका सदस्यसचिव प्रेम सुवेदीले बताए । महालेखा परिक्षकको छैटौं वार्षिक प्रतिवेदनले औल्याएको वेरुजु फर्छयौट र सार्वजनिक लेखा समितिले यसअघि महालेखा परिक्षकको पहिलो देखि पाँचौ प्रतिवेदनले उठान गरेका वेरुजुका सन्दर्भमा दिएका निर्देशन कार्यन्वयन गरी आवधिक रुपमा समितिलाई कार्यान्वयनको अवस्था जानकारी गराउन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय लगायत प्रदेश सरकारका सवै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिने निर्णयमा छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति सुधिरकुमार पौडेलले समितिले निर्देशन दिए पनि सरकारले खासै कार्यान्वयन नगरेको गुनासो गरे । ‘यसअघि समितिले दिएको निर्देशन सरकारले जति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो त्यति भएको छैन’, उनले भने, ‘अव किन कार्यान्वयन गरिएन भनेर सम्बन्धित पक्षलाई बोलाएर छलफल गर्ने तयारीमा छौ ।’ आजको बैठकले गरेको निर्देशनलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्ने विश्वास उनले लिए ।
