पोखरा/  २०८१ कात्तिक १२ गते बसेको गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय मंसिर १७ मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेभसाइटमा सार्वजनिक गरियो । यसैगरी मंसिर १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय पुस १८ मा मात्रै आएर वेभसाइटमा प्रकाशित गरी सार्वजनिक गरिएको छ ।

मंसिर १७ यता ३ वटा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसिसकेको छ । तर के कस्ता निर्णय भए भन्नेबारे अहिलेसम्म गुपचुुप राखिएको छ । यतिसम्मकी मंगलबार बसेको बैठकले प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन डाक्ने निर्णय गरे पनि त्यसलाई समयमै सार्वजनिक गर्न प्रदेश सरकारले आवस्यक ठानेन् । यो विषय सार्वजनिक महत्वको भएकाले सरकारले तत्कालै पत्रकार सम्मेलन गरेर वा अन्य कुनै माध्ययमबाट सार्वजनिक गर्नुपथ्र्यो ।
कुनै पनि निर्णय परिपक्व हुनलाई निश्चित समय चाहिन्छ नै । त्यसैले संघीय सरकार होस् वा यस अघिका गण्डकी प्रदेश सरकारले २४ घन्टापछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्थे । संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङको कार्यकालमा त मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्नु अघि पत्रकारलाई खवर हुन्थ्यो । बैठक सकिनसाथ सरकारका प्रवक्ताले पत्रकार सम्मेलन गरी विस्तृतमा निर्णयहरु सार्वजनिक गर्थे । कृष्णचन्द्र नेपालीको पालामा पनि यसलाई निरन्तरता दिइएको थियो । पत्रकार सम्मेलन हुन नसक्दा भोलिपल्ट भिडियो सन्देशमार्फत सरकारका प्रवक्ताले निर्णय सार्वजनिक गर्थे र ती तात्तातो समाचार बन्थे ।

तर सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री भएयता एउटै पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकको समयमै सार्वजनिक गरिएको छैन । सुरुका केही बैठकका निर्णय २४ घन्टापछि वेभसाइटमा राख्ने गरेको भए पनि पछिल्लो समय भने झन्डै एक महिनापछि मात्र वेभवसाइटमा राख्न थालिएको छ । पत्रकार सम्मेलन एक पटक पनि आयोजना गरिएको छैन । यसले सरकारले गर्ने निर्णय र कामकारवाहीबारे प्रदेशबासी समयमै सूसुचित हुने अवसरबाट बन्चित भएका छन् । साथै एउटा निर्णय पनि समयमै सार्वजनिक गर्न नसक्ने सरकारले खासै गति लिन नसकेको रुपमा पनि कतिपयले लिने गरेका छन् ।

बिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले सरकारले समयमै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पनि सार्वजनिक नगर्नुले सरकार प्रभावकारी रुपमा संचालन हुन नसकेको प्रष्ट हुने बताए । ‘यो सामान्य कमजोरी मात्र होइन गम्भिर लापरवाही पनि हो’, चुमानले भने, ‘सरकारले गरेका कामकारवाही र निर्णय समयमै जनतालाई सुसुचित गराइनु पर्छ ।’ एउटा निर्णय सार्वजनिक गर्न एक महिना लगाउने सरकार कस्तो अवस्थामा छ र के गरिरहेको छ भन्ने थाहा हुने उनले बताए ।

राप्रपा संसदीय दलका नेता पंचराम गुरुङले यस विषयमा सरकार गम्भिर हुनैपर्ने बताए । पारदर्शिता सुशासनको एउटा पाटो हो भन्दै उनले सरकार जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ढिला सार्वजनिक गरिनु सरकारको केही न केही कमजोरी रहेको शंका गर्न सकिन्छ’, उनले भने, ‘लोकतान्त्रिक सरकारले यस्तो गर्न पाउँदैन । पारदर्शिता अपनाउनै पर्छ ।’ यस विषयमा अव आफुले सम्बन्धित ठाउँमा कुरा उठाउने उनले बताए ।

सत्ता घटक नेकपा एमालेका नेता खगराज अधिकारीले लोकतन्त्रमा सबै कुरा पारदर्शी हुनुपर्ने बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्का निर्णय प्रवक्ताले सार्वजनिक त गर्नैपर्छ’, अधिकारीले भने, ‘यस विषयमा म त्यति अपडेट छैन । सरकारले व्यवस्था मिलाउँदै होला ।’

सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला मन्त्री डा.टकराज गुरुङले भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेभसाइटमा बैठक बसेको २४ घन्टापछि निर्णय सार्वजनिक गर्दै आएको बताए । उनले यसो भने पनि झन्डै एक महिनाको अन्तरालमा मात्रै निर्णय सार्वजनिक हुँदै आएको कार्यालयको वेभसाइटमै प्रष्ट देखिन्छ । ‘सामान्यतया मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको भोलिपल्ट अर्थात् २४ घन्टापछि वेभसाइटमार्फत निर्णय सार्वजनिक गर्ने भन्ने हो’, उनले भने, ‘सुझावका लागि धन्यवाद छ । के भएको हो, अवदेखि यसलाई सच्चाउनेतिर लाग्नेछौ ।