पोखरा/संविधानले प्रष्टै रुपमा अनुसुचीमा स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारको एकल अधिकार व्यवस्था गरेको छ । यी तीनै तहका सरकारको साझा सूची पनि त्यहाँ छन ।
ती कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ऐन भने अहिलेसम्म पनि बनेका छैनन । त्यो कानुन बनाउने जिम्मा प्रतिनिधीसभाको हो । बनाउनुपर्ने ऐन नबनाइदिएकै कारण संघीयताको सात वर्षमा पनि पहिलो वर्षमा झैँ संघको मुख ताक्नेबाहेकको विकल्प दुई सरकारलाई छैन र यो प्रश्न उठेको पहिलो वर्षदेखि नै हो ।
अहिलेसम्म पनि यही समस्या किन भनेर पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई प्रश्न गरियो । कान्तिपुुर मिडियाले बुधबार पोखरामा आयोजित गरेको गन्तव्य गण्डकी कार्यक्रमको संघीयता भार कि अधिकार शिर्षकको सेसनमा कान्तिपुरका प्रधानसम्पादक उमेश चौहानले श्रेष्ठलाई सोधे, ‘संघीयतालाई यस्तो कसले बनायो ?’ उनले प्रश्न गर्नुपूर्व संघीयतालाई घोडाभन्दा गाडा अगाडि देखिएको जस्तो बनाइएको पनि बताए ।
पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले जवाफम भने,‘यो संघीयतालाई हामीले कसरी बुझ्ने ? संघीयता सबै समस्याको जड हो वा समाधानको छडी हो भन्ने सोच गलत छ । लोकतन्त्रमा संघीयता आवश्यक छ छैन देशको विशिष्टतामा आधारित हुन्छ ।’उनले अहिले संघीयताको विषयमा उठेका प्रश्नको समीक्षा गर्नुपर्ने बताए ।
‘नेपालमा हामीले जुन हिसाबले संघीयता संस्थागत गर्यौँ, अहिले समिक्षा गर्नुपर्ने समय आएको छ ।जातीय, क्षेत्रीय, वर्गीय असमानतालाई सम्बोधन गर्न संघीयता ल्यायौँ । विकासलाई समान तरिकाले गर्न, लोकतन्त्रलाई सहभागीतामूलक र समावेशी होस, सरकारबाट जनताले जे पाउनेहुन, त्यो पाउन भनेर भुइँतहँसम्म लोकतन्त्र पु¥याउनको लागि यो प्रणाली ल्याएका हौँ । विकासको प्रक्रियामा एकता पैदा गर्न र त्यो एकताको बलमा भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न भनेर संघीयतामा गएका हौँ,’ उनले भने ।
अहिले केही कार्यान्वयन नै नभएको, कामै नभएको भन्ने जस्ता प्रश्नहरु गलत भएको उनको बुझाई छ । केही हदसम्म संघीयता कार्यान्वयन भएको र तीनै तहका सरकारले काम गरिरहेको दाबी उनले गरे ।
श्रेष्ठले भने, ‘संघीयतामा केही कार्यान्वयन नै नभएको हो त ? तीन तहका सरकारले काम गरिरहेकै छन । जनताले उपभोग गरिरहेकै छन । पहिला एकलाखको योजना खोज्न सांसद मन्त्री खोज्नुपरेको थियो, अहिले वडामा नै करोडसम्मका योजना जान्छन । प्रदेशले गर्ने काम गरिरहेकै छ । अर्को सभावेशी सहभागिता भुइँतहसम्म नै पुगेको छ ।’
तर, संघ सरकारमा अझैपनि एकात्मक व्यवहार र केन्द्रीकृत सोच रहेको उनले बताए । प्रदेश सरकारहरुले पनि बारम्बार संघमा पुरानो मानसिकता कायमै रहेको आरोप लगाउँदै आएका छन ।
‘यो प्रक्रियामा केही समस्या छन । हाम्रो दृष्टिकोणमा त्रुटि छ । संघीयताको लागि हामी नै एक नम्बरका लागि लडेका हौँ भनेर दलहरुमा एकात्मक, केन्द्रिकृत सोच र व्यवहार कायमै छ,’श्रेष्ठले भने,‘राजनीतिक दलहरुमा लोकतान्त्रिक समस्या छ । दलको आन्तरिक लोकतन्त्र र सरकार र पार्टीको सम्बन्धमा पनि प्रष्टता छैन । पार्टीले सरकार चलाउने हो भने संघीयता चल्दै चल्दैन ।’उनले आफू गृहमन्त्री हुँदाखेरि नै प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार पारेको बताए । तर, ऐनलाई संसदमा लैजाने समयमा आफू गृहमन्त्रीबाट हट्नुपरेको बताए ।
‘प्रहरी समायोजन भएको छैन । म गृहमन्त्री हुँदा प्रहरी समायोजनबारे सबै दलसँग छलफल गरेको थिएँ । त्यतिबेलाका प्रतिपक्ष, गठबन्धनका नेताहरु नै सहमत हुन सकेनन । सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री बोलाएर विषयगत बैठक गरेको थिएँ । सम्मानीय प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्यि समन्वय परिषदको बैठक बोलाउन भनेँ,’ उनले थपे,‘प्रहरी समायोजन गर्ने क्रममा नै आफू गृहमन्त्रीबाट हटेँ ।’
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष हुन, नवलपुरको हुप्सेकोट गाउँपालिका प्रमुख लक्ष्मी पाण्डे । यही सेसनमा उनले स्थानीय सरकार नै भुइँमान्छेसम्म जोडिएको बताइन । तर, आउनुपर्ने वित्तीय संघीयता नआएको, राजनीतिक संघीयतामात्रै आएको उनले बताइन ।
‘संविधानले दिएको व्यवस्था राम्रो छ । नागरिकले हेर्ने अनुहार हामीले बनाउनुपर्ने छ । वित्तीय, राजनीतिक र प्रशासनिक संघीयता छ । त्यो मध्ये राजनीतिक संघीयता आएको छ,’ पाण्डेले भनिन, ‘प्रशासनिक संघीयतामा अझै तरलता छ, कहिलेसम्म सकिने हो हामी लडिरहेका छौँ । वित्तीय संघीयता चाहिँ असफल भएको छ । सुरुमा आउनुपर्ने संघीयता यही हो । जहाँ जे जति भनेतापनि अर्थमा नै गएर सबै रोकिएको छ ।’
उनले अर्थमन्त्रालयले दिने भनेको समानीकरण बजेट काटिएको गुनासो गरिन । यसका अलावा माथिल्ला सरकारले पालिकाको एकल अधिकार सूचीमा आँखा लगाएको आरोप उनको छ ।
‘एक वर्षको बजेट बन्छ, समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण हुन्छ, असारमा गएर काटिन्छ, यो गर्नुहुँदैन, यसले असजिलो बनाएको छ । एकल अधिकारका सूची खोलेको छ । त्यो अधिकारभित्र हामी खेल्न हुँदैन,’ उनले भनिन,‘शिक्षाकै हकमा पनि त्यही छ । एकल अधिकारमा राखेको छ, उता शिक्षा ऐनमा अड्किएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विषयमा सांसद, मेयर खेल्ने गरेका छन् ।’
आफूहरु संघीयताको विकल्प खोज्नेतर्फ नभएको र यही व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउने पक्षमा रहेको पाण्डेको भनाई थियो । ‘हिजो संघीय शासन हुँदा गाउँमा एक किलोमिटर कालोपत्रे भएको थिएन, अहिले शिक्षा, स्वास्थ्य सबै क्षेत्रमा प्रतिष्पर्धा छ । संघीयताको विकल्प खोज्ने मान्छे हामी होइनौँ । हाम्र्रो भूमिमा राजस्व छ । त्यो राजस्वको डिजाइन सबै मिलेर गर्ने हो,’ उनले भनिन् ।
प्रदेशको मुख्यमन्त्री भन्छन, तर प्रहरीको नाममा लाठी पनि मसँग छैन भनेर अभिव्यक्ति दिने मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई चौहानले प्रश्न गरे, ‘प्रदेश सरकारविरुद्धको आवाज उठ्ने माहोल किन बन्यो ? प्रदेश यति अर्घलो किन बन्यो ?’जवाफमा पाण्डेले भने,‘हामीमा सतही सोचाई छ । संघीयता चाहिँदैन, प्रदेश सरकार चाहिँदैन भनेर बोल्दिएका छन । किन सकेन, सरकारका समस्या के छन भन्ने बारेमा कसैले सोचेको छैन । गहिराईमा गएर सोच्नुपर्छ । अहिलेको जमाना फाइभजीको हो, तर संघीयता चाहिँ टुजीमा चलिरहेको छ ।’
उनले संघीयता आएको तर अधकल्चो रहेको बताए ।
‘संघीयताको हात, खुट्टा, मुख बिनाको स्केलेटन जस्तो छ, भरिएको छैन,’ उनले भने ।प्रदेशमाथि उठेका प्रश्नबारे अहिले नै समिक्षा गर्न नहुने उनले बताए । पाउनुपर्ने अधिकार नपाइकिनै प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउन नहुने उनको भनाई छ ।
‘प्रदेशलाई चाहिने कानुन बनाउने बेलामा बहाना बनाउने गरिएको छ, अहिले पनि त्यही भइरहेको छ । सात वर्षमा नै नयाँ सरकारको मूल्यांकन गर्ने बेला भएको छ त ?मूल्यांकन गर्नुभन्दा अगाडि जुन स्केलेटन छ, त्यो भर्नुपर्छ कि पर्दैन ? भरेपछि बोल्न, हिँड्न, हात चलाउन सकेन भने बल्ल प्रश्न गर्नुहोस्’ उनले भने, ‘संघीयताको मर्मअनुसारको कानुन बन्नपर्यो । म सँग हिँड्ने प्रहरी मेरो होइनन । संविधानमा के लेखेको छ भने सुरक्षाको जिम्मा प्रदेशलाई दिएको छ ।’
वित्तीय संघीयताको सवालमा ७० प्रतिशत संघ आफैले राखेको, १५ प्रतिशत सात प्रदेश र बाँकी १५ प्रतिशत स्थानीय तहले पाउने गरेको उनले बताए । ‘हामीले पाउने १५ प्रतिशत हो । त्यसले ठुलो सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौती छ । यदि संघीयता हुँदैनथ्यो, प्रदेश हुँदैनथ्यो भने वडाको मान्छे सोझै गएर योजना माग्न सक्थ्यो ? त्यो पहुँच पुग्थ्यो ?” उनले प्रश्न गरे ।
वर्तमान उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई संघले नै एक लाखभन्दा तलको योजना बजेटमा किन राखेको भन्ने प्रश्न गरियो ।अर्थमन्त्री पौडेलले एकलाखको नभई ७५ हजारसम्मका योजना पनि आफूले भेटेको बताए ।
‘स्रोत व्यवस्थापनको चुनौत देखिएको बेलामा विनियोजन कौशल देखिनुपर्ने थियो । तर, अहिलेको बजेटमा तमासा के छ भने संघीय सरकारको ७५ हजारका पनि योजना छन ।त्यसो हो भने पालिकाले एक कप चिया नआउने योजना बनाउने हो ?’ उनले भने ।
पौडेलका अनुसार यसअगाडि संघीय सरकासँग सातहजार योजना थिए । यसलाई घटाउनुपर्ने तर, चालु आवमा ११ हजार योजना थपिएको छ । थपिएका योजनाको अध्ययन, प्रतिफल के दिन्छ भन्ने कुनै लेखाजोखा छैन । ‘साधारण खर्च राजस्वले धान्न धौधौ छ । ३३ प्रतिशत राजस्व बढाउन सकेको खण्डमा साधारण खर्च धान्न सकिन्छ । त्यही देखाउनेगरि बजेट आएको छ । साढे तीन खर्बको विकास बजेट हो, त्यो आन्तरिक र बाह्य ऋण लिने भनेको छ । स्रोत व्यवस्थापन यस्तो छ,’ पौडेलले ेभने ।उनले संघीयता भार नभई आवश्यकता र अधिकार नभई अभिभारा रहेको बताए ।
‘हामी संघीय संरचनामा गइसकेपछि, प्रदेशको डिमान्ड, पालिकाको डिमान्ड म बुझ्छु । स्रोत व्यवस्थापन गर्न कसरी सकेका छौँ भन्ने चाहिँ प्रश्न हो,’ पौडेलले भने ।पौडेलकै भनाइ मुख्यमन्त्री पाण्डेले पनि सहमति जनाए ।स्थानीय तहमा देखिएको भ्रष्टाचारको उजुरीबारे लक्ष्मी पाण्डेले नकरात्मकताको मात्रै चर्चा भएको बताइन ।
‘स्थानीय सरकार ७५३ छन । संघ एउटा छ प्रदेश सातवटा छन । गाउँपालिका महासंघले अभियान सञ्चालन गरेको छ, अख्तियारमा परेका मुद्धा सबै अपराध होइन । सात प्रदेशले, संघका मन्त्रालयले के काम गरेको छ, कति बैठक बोलाएको छ । स्थानीय सरकारको शब्दावली त्यसमा परेका छन कि छैनन भन्ने हामीले दस्तावेजीकरण गरेका छौँ,’उनले भनिन ।
पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले तीनै तहका सरकारले सुशासनमा ध्यान दिन नसके संघदेखि पालिकासम्म नै भ्रष्टाचारको जालो फैलन सक्ने चेतावनी दिए ।
‘ऐनका विषय त छँदैछन, सुशासनमा ध्यान दिनुपर्ने छ,’उनले भने ।संघले बजेट नदिएतापनि आफैले ल्याएको बजेट खर्च कम किन भन्ने प्रश्नमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, “बजेटको आधार ठुलो भएतापनि वास्तविक बजेट चाहिँ पाँच÷सात अर्ब कम हुँदोरहेछ ।”प्रदेशले संघलाई, पालिकाले प्रदेशलाई गाली गरेर पनि भएन । स्रोत व्यवस्थापन चुस्त बनाउन आवश्यक छ । संघले दिने भनेकोजति रकम हामीले पाएको भए खर्च पनि त्यही अनुसार हुन्थ्यो । भुक्तानी नभएपछि परिणाम देखिएको छैन ।यसका अलावा खर्च बढाउन हामी सचेत रहेको उनले बताए ।