पोखरा/सहकारी ठगी प्रकरणमा कास्की जिल्ला अदालतले धरौटीमा छाड्न गरेको आदेशको विरुद्ध रास्वपा सभापति तथा पुर्व गृहमन्त्री रवि लामिछाने उच्च अदालत पोखरा पुगेका छन् ।
धौटी रकम धेरै भएको भन्दै साधारण तारेखमा मुद्धाको पुर्पक्ष गराउनका लागि उच्च अदालत पोखरामा पुरक निवेदन दिएका हुन । सोमबार उच्च अदालत पोखरामा पुरक निवेदन दर्ता गराउँदै लामिछानेले आफु अहिले केही नबोल्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले जनताले बोलेको कुरा नै आफुले बोलेको भन्दै निस्किए । ‘अहिले बोल्ने बेला छैन अहिले मेरो भन्ने केही पनि छैन बेला आइहाल्छ नि बोल्ने’ उनले भने, ‘आम नागरिकले जे बोलिरहेका छन त्यो नै मेरो भनाइ हो ।’ रविका कानुन व्यवसायी रोहितराज बास्तोलाले जिल्लाले तोकेको धरौटी धेरै भएको र साधारण तारेखमा मुद्धा पुर्पक्ष गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै पुरक निवेदन दिएको जानकारी दिए । ‘कास्की जिल्ला अदालतको धरौटी रकम धेरै भयो साधारण तारेखमा राखेर मुद्धाको पुर्पक्ष गरिपाउ भनेर त्यहि अनुसारको पुरक निवेदन हुन्छ त्यहि निवेदन दिन आएका हौं ।’ उच्चमा रविको निवेदन दर्ता भएको उच्च अदालत पोखराका सूचना अधिकारी निल प्रसाद पनेरुले पुष्टि गरे । उनका अनुसार रविले साधारण तारेखको माग गर्दै निवेदन दिएका छन् । ‘साधारण तारेखमै मुद्धा पुर्पक्ष गरि पाउँ भनि निवेदन परेको छ । मुलिकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफ ६९ अनुसारको निवेदन पर्न आएको छ’ उनले भने ।
माघ ७ गते लामिछानेसमेत ७ प्रतिवादीलाई थुनामै राखेर मुद्दा पुर्पक्ष गर्नुपर्ने मागसहित उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता भएको थियो । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ मा तल्ला अदालतको आदेश वा फैसला चित्त नबुझे पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
२५ पुसमा कास्की जिल्ला अदालतले ७ जनालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । पूर्व गृहमन्त्री एवं रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, पूर्व डिआइजी छविलाल जोशी, जिबी राईकी सहयोगी लीला पछाईं, जोशीका सहयोगी रामबहादुर खनाल, सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष मीना गुरुङ, संस्थापक उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर गुरुङ र कोषाध्यक्ष आरती गुरुङलाई धरौटी लिएर रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले लामिछानेलाई ६५ लाख, जोशीलाई ८८ लाख, खनाललाई १५ लाख, पछाईंलाई ३७ लाख, आरती र मीनालाई ५÷५ लाख र कृष्णलाई १ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । सूचना अधिकारी पनेरुका अनुसार रवि विरुद्ध उच्चमा परेको निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन माग गरिएको छ । प्रतिवेदन आएपश्चात मुद्धा अघि बढ्ने छ ।