पोखरा/ गण्डकी प्रदेशका वन तथा वातावरणमन्त्री भेषबहादुर पौडेलले आफ्नो एक सय दिनको कार्यकालमा वन पैदावरको बिक्री, जडीबुटी संकलन र अन्य आम्दानीमा उल्लेख्य बृद्धि भएको दावी गरेका छन् । मंगलबार मन्त्रालयमै पत्रकार सम्मेलनमार्फत उनले यस्तो बताएका हुन ।
मन्त्री पौडेलका अनुसार वन पैदावारको बिक्री, जडीबुटी संकलन र अन्य आम्दानीबाट ६ करोड ९९ लाख ९१ हजार ४ सय ७९ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा जम्मा १ करोड ७५ लाख ५० हजार ५० रुपैयाँमात्र राजस्व संकलन भएको उनले बताए । पौडेलले गत कात्तिक ५ मा कार्यभार सम्हालेका थिए ।
यसैगरी आफ्नो हालसम्मको कार्यकालमा वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको १ करोड १० लाख रुपैयाँ वितरण गरिएको उनले बताए । आ.व. २०८०र८१ बाट हालसम्म वन्यजन्तुले पुर्याएको मानविय लगायत अन्य क्षतिको राहत वापत वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका २०८० बमोजिम राहत वितरण गरियो हो । यसलाई उनीले नीतिगत निर्णय भनेका छन् । यसैगरी केही कार्ययोजना स्वीकृत भएको उनले जनाए । सर्वसाधारण जनताको घरकाज, जनसहभागिताद्वारा सञ्चालन गरिने सानातिना विकास निर्माण कार्य, दैवीप्रकोप र कृषि औजारका लागि आवश्यक पर्ने काठ दाउरा जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति मार्फत् उपलब्ध गराउने कार्यलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, सरल एवं छिटोछरितो तुल्याउने नवलपुर जिल्लाको काठ दाउरा आपूर्ति समितिको आ व २०८१।८२ को वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृत गरिएको उनले बताए । डिभिजन वन कार्यालय स्याङजाको वन क्षेत्रको आवधिक योजना सहितको रणनीतिक योजना लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको स्वीकृत भएको, डिभिजन वन कार्यालय लमजुङको उक्त योजना स्वीकृतीको अन्तीम चरणमा रहेको उनले जनाए ।
ढलापडा रुख संकलन सम्बन्धी निर्णय गरिएको पनि उनले पत्रकार सम्मेलनमा जनाए । विगतमा बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ अनुसार तयार भएका सामुदायिक वन र साझेदारी वनहरुका बन कार्ययोजना बमोजिम काम गरीरहेका वनहरु उक्त कार्यविधि खारेज भएबाट वन पैदावार संकलन गर्न नपाउदा उपभोक्ताको माग सम्बोधन गर्न कठिन हुनुका साथै वन क्षेत्रबाट प्राप्त हुने राजश्व संकलनमा समेत प्रतिकुल असर पर्ने हुँदा प्रचलित कानुन बमोजिम गर्ने गरी ढलापडा रुख संकलन गर्न नीतिगत निर्णय भएको मन्त्री पौडेलले बताए ।
यसैगरी मानव वन्यजन्तुविचको द्वन्द न्यूनीकरणको साथै सह अस्तीत्व कायम गर्ने र टुहुरा, असहाय, घाईते तथा समस्याग्रस्त वन्यजन्तुको उपचार, संरक्षण, पुनस्थापना र व्यवस्थापन गर्ने वन्यजन्तु उद्धार तथा व्यवस्थापन, केन्द्र, संचालन कार्यविधि २०८१ को अन्तिम मस्यौदा तयारी गरी सहमतिका लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा पठाईएको मन्त्री पौडेलले आफ्नो उपलब्धीमा राखेका छन । गण्डकी प्रदेश वन नियमावली २०८१को अनुसूची २ मा डिभिजन वन कार्यालयको अवधिका योजनामा समावेश हुनुपर्ने विषयमा भएका व्यवस्था छुट भएका विषयहरु मन्त्रिपरिषदमा स्वीकृतिका लागि पठाईएको उनले बताए । प्रदेशमा रहेका सरकारद्वारा व्यवस्थित समुदायमा आधारित बनमा उपयुक्त वन संवर्धन प्रणाली अपनाइ वन, वन्यजन्तु जलाधार तथा जैविक विविधताको एकीकृत संरक्षण, संवर्धन व्यवस्थापन गर्दै वन पैदावारको सतत् उपयोग गर्न वाञ्छनीय भएकाले वन संवर्धन प्रणालीमा आधारित दिगो बन व्यवस्थापन निर्देशिका २०८१ मस्यौदा तयार बनाइएको पनि उनको भर्ना छ । यस्तै प्रदेशस्तरमा जलवायु परिवर्तनबाट हुने प्रभाव असरलाई न्यून गर्ने वन अनुकुलित तुल्याउन प्रादेशिक जलवायु परिवर्तन रणनीति तथा कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार, गण्डकी प्रदेशको राष्ट्रिय तथा निजी वनबाट चालु आ।व।मा ३,४७,५६६ क्यू. फिट काठ र ३४७।८१ चट्टा दाउरा उत्पादन, विभिन्न सामुदायिक बनबाट ५७,०९१ क्यू। फिट काठ र ४९ चट्टा दाउरा विक्रिवितरण भएको उनको भनाई छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहले वन पैदावार विक्रीबाट रु। ५,१६,८४,०३२ आम्दानी प्राप्त गरेको, वन पैदावार संकलन, कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा भू संरक्षण कार्य मार्फत हालसम्म ३८ हजार श्रमदिन भन्दा बढी रोजगारी सिर्जना भएको, वन अपराध कार्यबाट बरामद भएको ८४७।५९ क्यू. फिट काठ लिलामी गरिएको, वन संरक्षण, विकास, व्यवस्थापन र सदुपयोगको लागि ६९ वटा सामुदायिक वनको कार्ययोजना नवीकरण भएको । वन व्यवस्थापन स्थलगत अभ्यास १६ वटा र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह संस्थागत सुदृढिकरण तथा लेखा व्यवस्थापन कोचिङ्ग तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम १५ वटा गरिएको उपलब्धीमा राखिएको छ ।
वन्यजन्तु संरक्षण कार्य तर्फ १२४ जिवित, २५ मृत गरी जम्मा १४९ वन्यजन्तु उद्दार गरिएको, डिभिजन बन कार्यालय र भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयहरुबाट २,१०,००० विरुवा उत्पादन भइरहेको, जलाधार संरक्षण र व्यवस्थापन तर्फ ५ वटा सिमसार क्षेत्र व्यवस्थापन, २८ वटा गल्छी पहिरोको उपचार, ९ स्थानमा ३ कि।मि। खोला किनारा संरक्षण, २ वटा पानी मुहान संरक्षण, ३ वटा सिँचाइ कुलो निर्माण तथा मर्मत भई ७ हेक्टर खेती योग्य जमिन संरक्षण, ८ हेक्टर क्षतिग्रस्त भुमि पुनस्र्थापना तथा हरियाली प्रवर्द्धन भई सोवाट १० हजार भन्दा यही घरधुरीहरु लाभान्वित भएक थप उपलब्धी हुन । यसका साथै ०.०२ हेक्टर वन क्षेत्रको अतिक्रमण हटाइएको, समस्याग्रस्त घाइते र टुहुरा बन्यजन्तुको उद्धार र व्यवस्थापन गर्न पोखरा महानगरपालिकाको पचभैयामा प्रदेशस्तरीय प्राणी उद्यान तथा उद्धार केन्द्र निर्माणको काम भइरहेको, वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रबाट २ वटा तालिम सम्पन्न भएको, कालिगण्डकी जलाधार क्षेत्रलाई कृषि र पर्यापर्यटन केन्द्रको रुपमा विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन र सेती मादी जलाधार क्षेत्रलाई औद्योगिक करीडोरको रुपमा विकासका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको, जडीबुटी विरुवा १७००० गोटा ९१६००० गोटा सतुवा र १००० गोटा दाँते ओखर० रोपण गरिएको पनि मन्त्री पौडेलले बताए ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका महिलाहरुको सिप अभिबृद्दीका लागि ५ दिने मौरीघार निर्माण तालिम सम्पन्न गरिएको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको वातावरणीय परीक्षणको लागि रायसुझाव, जग्गा सट्टाभर्ना, बृक्षारोपणको लागत अनुमान तयारी, रुख कटान ईजाजत आदि काम गरिएको उपलब्धीमा छन । ‘धेरै ठूलो उपलब्धी नभए पनि हामीले निकै प्रयास गरेका छौ’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘एक्याप, एमक्याप जस्ता संरक्षित क्षेत्र आयोजना प्रदेश मातहत ल्याउने प्रयास जारी छ ।’
