पोखरा / गण्डकी प्रदेश सरकारले गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन विधेयकको मस्यौदामाथि सरोकारवालासँगको छलफल जारी राखेको छ । यसैक्रममा शनिवार पोखरामा गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका भाषा अभियन्ता, संघसंस्थाका प्रतिनिधि, प्रदेश सभा सदस्य, सामाजिक अभियन्ता तथा सरकारी अधिकारीसंग छलफल गरेको छ । भाषा आयोगको सिफारिस अनुसार प्रदेशभर मगर भाषा र गुरुङ भाषा बोल्ने संख्या बढी भएकाले यी भाषालाई सरकारी कामकाजमा समावेश गर्ने तयारी प्रदेश सरकारले गरेको हो ।

कार्यक्रमका सहभागीहरूले विधेयकलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न सुझाव राखेका छन् । नेपाल मगर संघका उपमहासचिव खमबहादुर पुन मगरले मगर भाषाका विभिन्न रूप—ढुड, खाम, काइकेलाई विधेयकमा समेट्नुपर्ने बताए । उनले विद्यालय स्तरमा पनि भाषाको पठनपाठन सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग गरे । तमु धिं नेपालका भाषा विभाग प्रमुख कृष्णकुमार गुरुङले प्रदेशका कुन जिल्लामा मातृभाषाको प्रभाव छ भन्ने स्पष्ट तथ्यांक संकलन गर्नुपर्ने बताए । तमु धिं नेपालका अध्यक्ष हुम गुरुङले विधेयकको मस्यौदा तयार गर्दा सरोकारवाला समुदायसँग छलफल आवश्यक रहेको बताए । उनले प्रदेश सरकारलाई भाषा प्रतिष्ठान गठन गर्ने अधिकार संविधानले नै दिएको भन्दै विधेयकमा यसको व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।

राष्ट्रिय न्यायिक अधिकार मञ्चका संयोजक अमृत गुरुङले सरकारी कामकाजमा भाषाको प्रयोग नै हुन आवश्यक रहेको बताए । विधेयकमा गरिनेछ भन्दा पनि गर्नेछ जस्ता शब्द प्रयोग गरिनुपर्ने धारणा उनको छ । तमु ह्युला छोज धिं कास्कीको अध्यक्ष सीता गुरुङले जातीलाई संरक्षण गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन् । गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य सुनिता थापाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि सांकेतिक भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । प्रदेशसभा सदस्य लिलबहादुर थापा मगरले विधेयकका विषयमा सामाजिक विकास समितिमा दफाबार छलफल गरेरमात्र सदनमा प्रस्तुत हुने बताए ।

प्रदेश सभा सदस्य पंचराम गुरुङले विधेयक प्रशंसनीय भए पनि हतारमा पारित नगरि व्यापक छलफलका आधारमा अगाडि बढिने उल्लेख गरे । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विधेयकलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाए । उनले भाषा कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि निर्माण गरिने र उठेका सुझावहरू औचित्यका आधारमा विधेयकमा समावेश गरिने जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले अब विधेयकलाई संसदमा छलफलका लागि पेश गर्ने तयारी गरिरहेको छ। विभिन्न सरोकारवालाहरूको सुझावलाई विधेयकमा समेटेर भाषा संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने योजनासहित सरकार अघि बढ्ने मुख्यमन्त्रीको धारणा छ । सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दुकुमार थापाले हिउँदे अधिवेशनमा नै उक्त विधेयक पास गर्ने गरि मन्त्रालय लागिरहेको उल्लेख गरे । उनले कास्की अघि स्याङजा, तनहुँ, लमजुङ र बाग्लुङमा समेत विधेयकको मस्यौदामाथि छलफल गरिएको जनाए । प्राप्त सुझावलाई अनुसरण गर्दै विधेयकलाई अन्तिम स्वरुप दिइने भनाई उनको छ । मन्त्रालयका सचिव नवराज ढकालले स्वागत गरेको कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका सांसद, मगर र गुरुङ समुदायका सरोकारवालहरुले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।