पोखरा / गण्डकी प्रदेश सरकारले अस्थायी कर्मचारी भर्ना गर्न जारी गरेको अध्यादेश प्रदेश सभा बैठकमा पेस भएको छ । करिब ५ महिनापछि सोमबार बसेको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश संसद्मा पेस गरेका हुन् ।
२ वर्षअघि आफैंले जारी गरेको निजामती सेवा ऐनले करारमा कर्मचारी राख्न बन्देज गरेपछि लोकसेवा आयोगको असहमतिका बाबजुद गण्डकी प्रदेश सरकारले गत पुस ९ गते अध्यादेश जारी भएको थियो ।
गण्डकीको निजामती सेवा ऐनको दफा १४ मा कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न नपाइने व्यवस्था थियो । यही व्यवस्थाका कारण मन्त्रीदेखि सचिवसम्म करार तथा अस्थायीमा नियुक्त गर्न डराइरहेका थिए ।
