६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभाको दोश्रो कार्यकाल चलिरहँदा हाल मुख्यमन्त्री माननीय श्री सुरेन्द्रराज पाण्डेल ९ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद्को नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
प्रदेश सरकार आठौं वर्षमा प्रवेश गरिरहँदासम्म उनले सरकार संविधान प्रदत्त जिम्मेवारी एवं नागरिक अपेक्षा अनुरुप प्रदेशको शान्ति सुव्यवस्था विकास एवं सुशासनका माध्यमवाट प्रदेशका नागरिकको जीवनस्तर अभिवृद्धि गर्ने दिशामा केन्द्रीत रही प्रदेश सरकारले हालसम्म ७२ कानून, २५ नियमावलीसहित विभिन्न कानुनी तथा संरचनागत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यसम्पादन गर्दै आएको जानकारी दिएका छन् ।
समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेश सुखी प्रदेशवासीको सोच सहित प्रादेशिक विकास तथा रुपान्तरणका १४ प्रमुख क्षेत्रको पहिचान गरी दोश्रो पन्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको उनको भनाइ छ ।

समन्वय, सहकार्य र साझेदारी
–राष्ट्रिय समन्वय परिषद र अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्रीको पहिलो वैठक पोखरामा सम्पन्न । प्रहरी समायोजन, जग्गा प्राप्ति, तीनै तहका सरकारको कार्य जिम्मेवारी र अधिकार क्षेत्र, वित्तीय समानीकरण अनुदानको बजेट वृद्धि लगायतका विषयहरूमा साझा धारणा प्रस्तुत ।
–चालु आ.व.सम्म मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रमबाट ३९ वटा स्थानीय तहसँग साझेदारी । नवप्रवर्तन क्षेत्रमा सञ्चालित परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहसँग अन्तरक्रिया र स्थलगत अनुगमन गरी पृष्ठपोषणको साझा अभ्यास सुरु ।
–प्रदेश समन्वय परिषद्को आठौं बैठकबाट प्रदेश र स्थानीय तहका साझा समस्या र चुनौतीहरू पहिचान गर्दै संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण । प्रदेश दिगो विकास निर्देशक समितिको बैठकबाट दिगो विकासका कार्यसूचीलाई स्थानीयकरण गर्न निकायगत जिम्मेवारी प्रदान गरिएकोमा उपलब्धी एवं कार्यप्रगतिको प्रतिवेदन लिने प्रणाली स्थापित ।

शासकीय सुधार र सुशासन
–पर्यटन र कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य, उद्यम र पूर्वाधारमा गण्डकीको सम्भावनाको उच्चतम प्रयोग गर्न, कान्तिपुर पब्लिकेसनसँगको सहकार्यमा ‘गन्तव्य गण्डकी’ कार्यक्रम आयोजना ।
–संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको गण्डकी प्रदेशमा भ्रमण तथा जलवायु परिवर्तनमा नेपालले भोग्नुपरेको समस्याका बारेमा विश्व मञ्चको ध्यानाकर्षण गराउन सफल ।
–मुख्यमन्त्री र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सिपीसी) तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रका सेक्रेटरी वाङ छुङछेङबीच द्विपक्षीय हित र चासो सम्बन्धमा छलफल ।
–सबै मन्त्रालयको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण । प्रदेशअन्तर्गतका १० वटा निकायका जीइएसआई अडिट ।
बालअधिकारका न्यूनतम सूचक हासिल गरेका गल्कोट र बागलुङ नगरपालिका, बाग्लुङलाई बालमैत्री स्थानीय तह घोषणा ।

नीति तथा कानून निर्माण
–प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९, प्रदेश निजामती सेवा नियमाली, २०७९, स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०७९ र गण्डकी प्रदेश स्थानीय सेवा नियमावली, २०७९ बमोजिम प्रदेश एवं स्थानीय तहका कर्मचारीको पदपूर्ति, वृत्ति विकास, स्तरवृद्धि, सरुवा, बढुवा जस्ता गतिविधि सञ्चालन ।
–विभिन्न ७२ वटा ऐन र २५ वटा नियमावली निर्माण ।
–डिजिटल गण्डकी प्रदेशको अवधारणा स्वीकृत । डाटा डिजिटाइजेसन,अनलाइन मनिटरिङ सिस्टम र वेव पोर्टल निर्माण ।
–गण्डकी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा ६५ वटा स्थानीय तहमा न्यायिक सहजकर्ताको व्यवस्था ।
–गण्डकी प्रदेशमा प्रेस रजिष्ट्रार नियुक्त ।
–संघ सरकारबाट कर्मचारी समायोजन ऐन बमोजिम प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुन आएका दरबन्दीहरू यकीन गरी मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत समेत भई अभिलेखीकरण । २ हजार ६७९ दरबन्दीहरू प्राप्त ।

शान्ति सुरक्षा
–प्रदेश सुरक्षा समन्वय समितिको बैठकबाट शान्ति सुरक्षाको बारेमा समन्वय र सहजीकरण ।
–प्रहरी चौकी, प्रहरी तालिम केन्द्र, प्रहरी अस्पताल निर्माण लगायत कारागार कार्यालयको भौतिक संरचना मर्मत सम्भारको लागि आर्थिक सहयोग
विपद् व्यवस्थापन
–प्रदेश स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य संचालन केन्द्र तथा प्रदेश आपतकालीन कार्य संचालन केन्द्र एवं प्रदेश गोदामघरको स्थापना र संचालन ।
–प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा न्यूनतम १० करोड रहने व्यवस्था । ११ वटै जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा न्यूनतम् १० रुपैयाँ लाख रहने व्यवस्था ।
–जाजरकोट भूकम्पका पीडितलाई राहत स्वरूप कर्णाली प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा १ करोड र प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ५० लाख सहायता प्रदान ।