आर्थिक मामिला मन्त्रालय : आम्दानीको बाटो खोज्दै अर्थ
वित्तीय विवरण
१.आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०८०/०८१ सम्मको वित्तीय विवरण निम्न अनुसार रहेको छ ।

मुख्य कार्यक्रमहरूको उपलब्धिको विवरण
–एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गरी प्रकाशित ।
–वार्षिक बजेट समीक्षा गरी प्रकाशन ।
–बजेट तथा कार्यक्रमको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार ।
–बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा विज्ञहरूसँग छलफल तथा अन्तक्र्रिया ।
–बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा प्रदेश सभा सदस्यहरूसँग छलफल तथा अन्तक्र्रिया ।
–गण्डकी प्रदेशको सामाजिक–आर्थिक विश्लेषण तयारी र प्रकाशन ।
–गण्डकी प्रदेशको आर्थिक सर्वेक्षण तयारी र प्रकाशन ।
–बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता तर्जुमा र प्रकाशन ।
–वार्षिक विकास कार्यक्रम तर्जुमा र प्रकाशन ।
–बजेट वक्तव्य तर्जुमा र प्रकाशन ।
–विनियोजन ऐन र आर्थिक ऐन तर्जुमा र प्रकाशन ।
–बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि निर्माण ।
–स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन निर्माणमा लागत साझेदारी सम्बन्धी मापदण्ड निर्माण ।
–गण्डकी प्रदेश आन्तरिक लेखापरीक्षण निर्देशिका निर्माण र प्रकाशन ।

भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय : धमाधम सडक, झोलुङेपुल
जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत २ हजार ३५ परिवारले घर पाउँदै
सडक, सडक पुल तथा झोलुङ्गे पुलअन्तर्गत
–प्रदेशभित्र हालसम्म पक्की (कालोपत्रे/ढलान) ९ सय २३ किलोमिटर र ग्राभेल ७ सय किमी सडक निर्माण सम्पन्न ।
–एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक कार्यक्रमअन्तर्गत ३६ सडक आयोजनाको कुल लम्बाई ६ सय ७१ कि.मि. रहेकोमा हालसम्म २१५ किमी सम्पन्न र २ सय ३१ किमी सडक स्तरोन्नति गर्ने गरी कार्य भइरहेको छ ।
–स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण कार्यक्रमको कुल लम्बाई ६ सय ७ किमी रहेकोमा हालसम्म २ सय १९ किमी सम्पन्न र २ सय १६ किमी सडक स्तरोन्नति जारी ।
–हालसम्म केन्द्रसम्म सडक नजोडिएको गोरखाको चुमनुब्री र मनाङको नार्पाभूमिका केन्द्रमा सडक सञ्जाल पु¥याउने लक्ष्य अनुसार विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार । वातावारणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्य स्वीकृत ।
–सडक पुल कार्यक्रमअन्तर्गत १०४ वटा सडक पुलको निर्माण सम्पन्न । ६५ वटा सडक पुल निर्माणाधीन अवस्थामा । २५ वटा सडक पुलको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयारीको प्रक्रियामा ।
–झोलुङ्गे पुलअन्तर्गत ८४ पुलको निर्माण सम्पन्न तथा १७ वटा झोलुङ्गेपुलको निर्माणका लागि तयारी ।
–प्रादेशिक सडक यातायात गुरुयोजनाको मस्यौदा तयार ।

सहरी विकास
स्याटेलाइट सिटी कार्यक्रमतर्फको प्रगति विवरण
१. भिमाद नगरपालिका, तनहूँ २०० मि. सडक ढलान र नाली कार्य सम्पन्न
२. शुक्लागण्डकी नगरपालिका, तनहूँ वडा नं ८ मा नगरस्तरीय रङ्गशाला निर्माणको लागी ठेक्का सम्झौता
३. मध्यनेपाल नगरपालिका, लमजुङ १७५ मि. सडक ढलान र नाली कार्य सम्पन्न
४. कुश्मा नगरपालिका, पर्वत वडा नं ९ र १३ को वडा कार्यालय भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न
५. फलेवास नगरपालिका, पर्वत वडा नं.२ र ११ को वडा कार्यालय भवन निर्माणाधीन
६. पुतलीबजार नगरपालिका, स्याङ्जा वडा नं ९ को वडा कार्यालय भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न
महेन्द्र गुफा वृहत् आयोजना निर्माण कार्यक्रम सम्पन्न भइ व्यवस्थित पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास भएको छ ।

जनता आवास कार्यक्रम
दलित, विपन्न, लोपोन्मुख र अति सीमान्तीकृत जाति तथा समुदायका लागि सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न भइ घर निर्माण सम्पन्नको चरणमा ।
भवन निर्माण
–कास्कीस्थित बयाली मनकामना बहुउद्देश्यीय सामुदायिक भवन, पर्वतस्थित जयमा आमा समूह, तनहुँस्थित छिम्केश्वरी सामुदायिक भवन लगायत विभिन्न जिल्लाका संघसंस्थाको भवन निर्माण र मर्मतसम्भार कार्य सम्पन्न ।
–प्रदेश र स्थानीय तहको सहलगानीमा कास्कीको माछापुच्छ्रे, स्याङ्गजाको कालीगण्डकी, पर्वतको विहादी, बाग्लुङ्गको ताराखोला, म्याग्दीको मालिका र मुस्ताङ्गको घरपझोङ्ग गाउँपालिकामा बहुउद्देश्यीय सभाहल निर्माण ।
–कास्कीस्थित गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको भवन निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा ।
–गण्डकी प्रदेश सभा भवन निर्माणको लागि निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौताको चरणमा ।
–गण्डकी प्रदेशको भवन निर्माण तथा बस्ती विकास विधेयक मस्यौदा सरोकारवालासँग छलफल जारी ।

यातायात व्यवस्थापन
–पोखराको पृथ्वीचोकमा ड्राइभिङ्ग परीक्षण केन्द्र निर्माण सम्पन्न । यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारी चालक अनुमति पत्र) कास्कीको आफ्नै जग्गामा भवन बनाइ सेवा प्रवाह ।
–कावासोती, नवलपरासी (ब.सु.पू.) र तनहुँको डुम्रेमा यातायात व्यवस्था कार्यालय स्थापना र संचालन ।
–राजस्व तिरेकै दिनमा परीक्षणकालीन सवारी चालक अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था ।
–यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी, कास्कीका सम्पूर्ण फाइल ढड्डा डिजिटाइजेसन गरी यातायात व्यवस्था सेवालाई अनलाइन प्रणालीमा लैजाने तयारी ।
–यातायात कार्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार विकास र परिसर सुधार गर्ने कार्य निरन्तर ।
–यातायात व्यवस्था कार्यालय डुम्रे, नवलपरासी(ब.सु.पू.) र बागलुङबाट नयाँ सवारी साधनको दर्ता अनलाइनबाटै । पुरानो सवारी साधनको दर्तालाई समेत पेपर कार्ड इन्ट्री गरी डिजिटलमा रुपान्तरण ।
–ट्रायल पास भएपछि कास्कीमा १० र अन्य कार्यालयमा ७ दिनभित्र राजस्व तिर्ने व्यवस्था ।
–राइड शेयरिङलाई व्यवस्थित तथा नियमन गर्न राइड शेयरिङसम्बन्धी कार्यविधि तर्जुको क्रममा ।
–स्मार्ट लाइसेन्स कार्ड प्रदेशले नै छपाइ गर्न नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी पहल भइरहेको छ ।
–यातायात क्षेत्रबाट चालु आ.व.को पुस मसान्तसम्म १ अर्ब १४ करोड ८६ लाख ४९ हजार ३ सय ४८ रुपैयाँ राजस्व संकलन ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय : गाउँगाउँमा स्वास्थ्यकर्मी, विशिष्ठीकृत सेवा
७३३ जना क्यान्सरका बिरामीलाई २ करोड ३५ लाख ८९ हजार १ सय ४ रुपैयाँ बराबरको उपचार सहायता

–आँपपिपल अस्पताल, गोरखा र बुर्तिबाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बागलुङलाई गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णयबाट ५० शैयामा स्तरोन्नति गरी आँपपिपल अस्पताल र बुर्तिबाङ अस्पताल कायम गरेर बजेट तथा कार्यक्रम सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था भएको छ। उक्त अस्पतालहरूमा प्रति अस्पताल ९ जना विशेषज्ञ सहित ६९ दरबन्दी रहने गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न ।
–गण्डकी प्रदेशलाई पूर्ण खोपयुक्त प्रदेश घोषणा ।
–स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका ३९ निकायहरूको कार्य प्रकृतिको आधारमा नाम संशोधन गरी एकरूपता कायम ।
–गण्डकी आयुर्वेद औषधालय, कास्की र धौलागिरी आयुर्वेद औषधालय, बागलुङलाई २५ शैया अन्तरंग सेवासहित स्तरोन्नति गरी गण्डकी आयुर्वेद अस्पताल र धौलागिरी आयुर्वेद अस्पताल कायम गरिएको ।
–अस्पताल लमजुङलाई प्रदेश सरकार मातहात सञ्चालन ल्याइ ९ जना विशेषज्ञ सहित ६९ दरबन्दी रहने गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत ।
–मातृशिशु मितेरी प्रादेशिक अस्पतालमा नाक, कान, घाँटीको विशेषज्ञ सेवा सुरुवात ।
–प्रादेशिक जनरल तथा सरूवा रोग अस्पताल, कास्कीमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू । जनरल सेवा विस्तारको लागि थप विशेषज्ञ जनशक्तिको व्यवस्था ।
–प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालहरू (मनाङ बाहेक) मा आँखा, दाँत र फिजियोथेरापी सेवा विस्तार ।
–प्रदेश अस्पताल, लमजुङमा सघन उपचार कक्ष (आइसीयू)सेवा ।
–समुदाय स्तरमा आर्टीफिसियल इन्टलिजेन्स जडित एक्सरे प्रयोग गरी क्षयरोगको जोखिम समूहका ४ हजार ८ सय ९२ जनाको स्क्रिनिङ । ६९ जना नयाँ एवं थप १५ जना औषधि प्रतिरोधी क्षयरोगका बिरामी पहिचान ।
–उच्च रक्तचाप, मधुमेह, क्यान्सर जस्ता विभिन्न नसर्ने रोगको समुदायस्तरमा परीक्षण गरी समयमै निदान गर्ने गरी स्क्रिनिङ कार्यक्रम संचालन ।
–क्यान्सर उपचार सहायता कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाल सरकारबाट उपलब्ध हुने सहायता रकमका अलावा गण्डकी प्रदेश सरकारबाट थप . एक लाख रकम उपलब्ध गराउने गरी चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, वीर अस्पताल, काठमाडौं, बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, चितवन, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, ललितपुर, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, भक्तपुर र निजामती कर्मचारी अस्पताल, मीनभवन, काठमाडौंसँग सम्झौता । चालु आ.व.को माघ १० गतेसम्म गण्डकी प्रदेशका ७३३ जना क्यान्सरका बिरामीलाई २ करोड ३५ लाख ८९ हजार १ सय ४ रुपैयाँ बराबरको उपचार सहायता प्राप्त ।
–प्रदेशका बिरामीलाई रगत तथा रगतजन्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध ।
–गण्डकी प्रदेश भित्र सरकारी ९ वटा र निजी ६ वटा गरी जम्मा १५ वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट ८०४ जना बिरामीले डायलायसिस सेवा । चालु आ.व.को दोस्रो त्रैमासिकसम्म २०,५०० पटक डायलाइसिस सेवा प्रवाह । जसबाट बिरामीको करिब १६ करोड ५० लाख रकम बचत ।
–प्रादेशिक जनरल तथा सरूवा रोग अस्पताल, कास्कीमा आवश्यक जनशक्ति, औजार उपकरण र भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापन गरी २५ शैय्या क्षमताको डायलाइसिस केन्द्र संचालन कार्यलाई थप व्यवस्थित ।
–प्रदेश अस्पताल बागलुङ, गोरखा, म्याग्दी, लमजुङ, नवलपरासी (ब.सु.पू.) र तनहुँमा मनोसामाजिक विमर्श सेवा प्रदान ।
–प्रदेश अस्पताल मनाङ र मुस्ताङमा बिहान ७ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म विस्तारित ओपिडी सेवाको सुरुवात । म्याग्दी, पर्वत, लमजुङ, स्याङ्जा, तनहुँ, गोरखा र नवलपरासी (ब.सु.पू.) जिल्ला स्थित प्रदेश अस्पतालमा विस्तारित सेवाको कार्यक्रमलाई निरन्तरता ।
–प्रदेश अस्पताल गोरखामा १८ जनाको र धौलागिरी प्रादेशिक अस्पतालमा १४ जना ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरी (पित्त थैलीको पत्थरी) भएको छ भने लमजुङ, तनहुँ, बागलुङ र नवलपरासी (ब.सु.पू.) स्थित प्रदेश अस्पतालमा गरी जम्मा २६ जना पाठेघर खसेका महिलाको निःशुल्क शल्यक्रिया ।
–प्रदेश अस्पताल, तनहुँमा सञ्चालित हेमोडायलाइसिस सेवालाई थप प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न व्यास न.पा.–१०, दुम्सी बजार स्थित व्यास नगर अस्पतालमा स्थानान्तरण गरी तनहुँ अस्पतालकै व्यवस्थापनमा सेवा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
–प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको सेवालाई प्रदेशको रणनीतिक स्थानहरूमा विस्तार गर्न नक्साङ्कन (ल्याब्रोटरी म्यापिङ)
–प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रबाट नसर्ने र मानसिक रोगको २२ प्रकारका, नवजात शिशु एवं बाल रोगको ११ प्रकारका, आधारभूत र आकस्मिक उपचारका लागि ४५ प्रकारका, आयुर्वेदको २३ प्रकारका औषधि निःशुल्क वितरण गरिएको छ।
–संघीय सरकारबाट थप २ जनासमेत ६७ जना सुत्केरी महिलाको हवाइ उद्धार ।
–६ हजार ५सय ४७ गर्भवती दर्ता गरी आमा र शिशुको स्वास्थ्य अवस्था अनुगमन गर्ने विद्युतीय प्रणाली संचालनमा । स्थानीय तहको साझेदारीमा पूर्वप्रसूति र उत्तरप्रसूति( एएनसी एण्ड पीएनसी) का लागि घरघरमा स्वास्थ्यकर्मी सेवा संचालन ।
–अर्मन स्वास्थ्य चौकी म्याग्दी, रेश स्वास्थ्य चौकी बागलुङ, भुकताङ्गले स्वास्थ्य चौकी पर्वत, मग्याम चिसापानी स्वास्थ्य चौकी स्याङ्जा, मुचोक स्वास्थ्य चौकी गोरखा र गौडा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लमजुङ) मा गर्भवती महिलाका लागि ग्रामीण अल्ट्रासाउन्ड सेवा बिस्तार ।
–गण्डकी प्रदेश सरकारको सहयोग, समन्वय र सहजीकरणमा बागलुङको गलकोट नगर अस्पतालमा आकस्मिक प्रसूति तथा नवजात शिशु सेवा सुरु ।
–६६ स्थानीय तहका ६७३ वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट वास्तविक समय प्रतिवेदन हुने गरी विद्युतीय स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली कार्यान्वयनमा। सबै अस्पतालमा विद्युतीय मेडिकल रेकर्ड सिस्टम लागू ।
–स्थानीय तहसँगको समन्वयमा ७० स्थानीय तहमा पारिवारिक स्वास्थ्य विवरण तयार । हालसम्म ३ लाख २२ हजार ७ सय ७४ परिवकारका १२ लाख २१ हजार ५ सय ७१ लाई संकेत नम्बर प्रदान ।
–९ सय ३५ वटा प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थाहरुमा विद्युतीय आपूर्ति व्यवस्थापन सूचना प्रणाली लागू ।
–डेंगु रोगको प्रकोप नियन्त्रण एवं व्यवस्थापनको लागि समुदायस्तरमै लामखुट्टेको बासस्थान ‘खोज र नष्ट गर’ अभियान संचालन । प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रबाट स्वास्थ्य संस्थामा १६ हजार १ सय ६२ किट प्रदान । डेंगु रोगको निःशुल्क परीक्षण र उपचारको व्यवस्था ।
–प्रदेशभर महामारी निगरानी तथा प्रतिकार्य गर्न प्रकोपको शीघ्र सूचना प्रवाहका लागि सर्भिलेन्स आउटब्रेक रेस्पोन्स म्यानेजमेन्ट एण्ड एनालाइसिस प्रणाली कार्यान्वयनमा ।
–शहीद, बेपत्ताका परिवार, विभिन्न जनआन्दोलन घाइते, ख वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्ति र नियमित डायलाइसिस सेवा लिने मृगौला पीडित परिवारका सदस्यहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा ।
–१० वर्षभन्दा मुनि र ६० वर्षभन्दा माथिको व्यक्तिलाई सरकारी अस्पतालमा हुने प्रयोगशाला परीक्षण
–११ जिल्लाका विभिन्न १८ वटा विद्यालयमा विद्यालय नर्स कार्यक्रम सञ्चालन ।
–मुस्ताङ जिल्लाको मुक्तिनाथमा हाई अल्टिच्युट सिक्नेस उपचार केन्द्र सञ्चालन ।

सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय : पढ्नेलाई छात्रवृत्ति, अनुसन्धान गर्नेलाई शोधवृत्ति
शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि फ्राइडे फर फ्यूचर कार्यक्रम सुरु ।

–हिमाली तथा दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीको शिक्षामा पहुँच र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न गोरखा, म्याग्दी र मुस्ताङका ४ नमुना विद्यालयमा आवासीय भवन निर्माण र २८० जना विद्यार्थीका लागि आवासीय छात्रवृत्ति प्रदान ।
–गण्डकी प्रदेश सरकार र मित्रराष्ट्र चीनको हेनान प्रान्त सरकारबिच भगिनी सम्बन्ध स्थापना भए पश्चात हेनान नर्मल विश्वविद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्न २० जना विद्यार्थीले छात्रवृत्ति प्राप्त ।
–गरिब, दलित, अल्पसंख्यक समुदायका एमबीबीएस, इन्जिनियरिङ्, कृषि र बन विज्ञान क्षेत्रमा छात्रवृत्ति प्राप्त ३० जना विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति प्रदान। स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत १८ जना विद्यार्थीलाई प्रति विद्यार्थी ३० हजार रुपैँया शोधवृत्ति सहयोग ।
–३६ विद्यालयमा आदर्श विद्यालय विकास कार्यक्रमबाट २६ हजार २ सय ८० जना विद्यार्थी प्रत्यक्षरूपमा लाभान्वित ।
गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठान स्थापना । कोरियन सहयोग नियोग(कोइका) र प्रदेश सरकारवीच सम्झौता भइ भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यको थालनी ।
–गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानमार्फत् गण्डकी प्रदेशका स्नातकोत्तरमा शोध गर्ने १४ जना विद्यार्थीलाई अनुसन्धान वृत्ति, ६ जनालाई अनुसन्धान फेलोसिप एवं विज्ञान तथा प्रविधि विषय अध्ययनरत स्नातक तह पूरा गरी दुई वर्ष ननाघेका ११ जनालाई ईन्टर्नसीप सहयोग ।
–बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि प्रदेशस्तरीय आवासीय विद्यालय निर्माणमा सहयोग । उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने २०८ जना अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान ।
–कोभिड–१९ का कारण अभिभावक गुमाएका १८९ जना बालबालिकाको पालनपोषण एवम् सिकाइ सहायताका लागि मासिक पाँच हजारका दरले राहत प्रदान ।
–प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा सञ्चालन भएका १० वटा माध्यमिक विद्यालयमा सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रमबाट १ हजार १ सय ४५ जना विद्यार्थी प्रत्यक्षरूपमा लाभान्वित ।
–शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि फ्राइडे फर फ्यूचर कार्यक्रम सुरु ।
गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान तथा आर्ट ग्यालरी निर्माण । २४ प्रकारका लोक बाजाहरू, भाषा, संस्कृतिको संरक्षण र सम्बद्र्धन गरी प्रदेशका विभिन्न जनजातिको सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्षको अनुसन्धान तथा पुस्तक प्रकाशन ।
–प्रदेश सरकारको सहयोगमा विभिन्न ३४ वटा सङ्ग्रहालयको संरक्षण तथा व्यस्थापन ।
–त्रिवेणी गजेन्द्रमोक्ष दिव्यधाम,नवलपरासी (वर्दघाट सुस्ता पूर्व) लगायत प्रदेशमा रहेका ४१५ मठ मन्दिर, गुम्बा, मस्जिद लगायत धार्मिक आस्थाका केन्द्रहरूको संरक्षण, प्रवद्र्धन र विकासका कार्य सञ्चालन ।
–प्रदेश खेलकुद परिषद् स्थापना । ‘एक स्थानीय तह–एक खेलमैदान’ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ।
–मुस्ताङ्गको बारागुङ्ग मुक्ति क्षेत्रमा उच्च उचाई खेलमैदानका लागि भौगोलिक र वातावरणीय पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन ।
–गण्डकी प्रदेशबाट ओलम्पिक खेलमा सहभागी खेलाडीलाई प्रोत्साहन कार्यक्रम अन्तर्गत ९ जना खेलाडीलाई मासिक ५ हजारका दरले एकमुष्ट वार्षिक ६० हजार रकम उपलब्ध ।
–लैङ्गिक हिंसा एवम् मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारबाट प्रभावितका लागि प्रदेशस्तरीय दीर्घकालीन पुनस्र्थापना केन्द्र सञ्चालनको पहल सुरु ।
–सक्षम महिला समानान्तर पाइला कार्यक्रमअन्तर्गत ७२५ जना महिलालाई विभिन्न सीपमूलक तालिम संचालन तथा ३० जना महिला उद्यमीलाई प्रविधि सहयोग अनुदान उपलब्ध ।
–हिंसा प्रभावित महिला तथा बालबालिकाको लागि तत्काल उद्धार संरक्षण तथा पुनःस्थापना गर्न तनहुँ, बागलुङ, गोरखा, स्याङ्जा, नवलपरासी (ब.सु.पू.), पर्वत र म्याग्दी जिल्लामा अल्पकालीन आश्रयसहितको जिल्ला सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ।
–सडक बालबालिका व्यवस्थापनका लागि कास्की जिल्लास्थित अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा प्रदेशस्तरीय दीर्घकालीन पुनःस्थापना केन्द्र सञ्चालन ।
–प्रदेशस्तरमा शिशु स्याहार केन्द्र सञ्चालनमा । ।
–दृष्टिविहीन लक्षित अडियो लाइब्रेरी स्थापना तथा ५० वटा श्रव्य पुस्तक गण्डकी नेत्रहीन संघलाई हस्तान्तरण ।
–अटिजम भएका बालबालिकालाई स्याहार गर्ने संस्था अटिजम केयर सोसाइटीमार्फत् ६० जना बालबालिका लाभान्वित ।
–१५० वटा ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्रको पूर्वाधार निर्माण र १६ वटा ज्येष्ठ नागरिक सेवा भवन तथा आश्रमहरूको पूर्वाधार सदृढीकरणमा सहयोग ।
–गण्डकी प्रदेशलाई सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानवमुक्त गण्डकी प्रदेश घोषणा र कार्यान्वयन ।
–दलित समदुायको परम्परागत पेशा, कला र सिपको संरक्षण, संवद्र्धन र व्यवसायीकरणको लागि भगत सर्वजित सिप विकास कार्यक्रमबाट ३५ वटा समूहलाई परम्परागत पेशा तथा सिप प्रवद्र्धन गर्न सहयोग ।

उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालय – गर्जियस गण्डकी : ग्रामीण पर्यटन विकासमा जोड
पर्यटन
–ग्रामीण पर्यटनको विकास एवं प्रवद्र्धनका लागि हालसम्म ३३४ होमस्टे, विभिन्न सामुदायिक भवन, स्वागतद्वार, सांस्कृतिक संग्रहालय, पदमार्ग (२४० कि.मी.), पार्कको पूर्वाधार निर्माण ।
–प्रदेशको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न ‘गर्जियस गण्डकी’ को ब्रान्डिङ ।
–गण्डकी प्रदेशका ११० प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरू समेटेर पुस्तिका प्रकाशन ।
–गण्डकी प्रदेशका मुख्यमुख्य १३८ वटा हिमश्रृङ्खलाहरूको प्रोफाइल तयार । पोखराको ड्यामसाइडमा साइन पोष्ट निर्माण ।
–नवलपरासी (ब.सु.पू.), पर्वत, तनहुँ र म्याग्दीका मुख्यमुख्य पर्यटकीय गन्तव्यहरूको डिजिटल प्रोफाइल तयार गरेर प्रचारप्रसारको सुरुवात ।
–प्रदेशका सबै जिल्लामा पर्यटन विकासका लागि ११ पर्यटकीय स्थलको डीपीआर तयार गरी क्रमशः कार्यान्वयनको सुरुवात ।
–पोखरालाई मिति २०८०।१२।०४ गते पर्यटनको राजधानी सहर घोषणा ।

oppo_0

उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालय
वृद्धिमुखी उद्यमशीलता तथा रोजगारी प्रवद्र्धन कार्यक्रम
–स्थापनाकालदेखि हालसम्म प्रदेशमा ३७ हजार ९सय ८ उद्योग तथा ३५ हजार ७ सय ७९ नयाँ व्यापार व्यवसाय दर्ता ।
–१४ हजार २ सय ७९ जनालाई उद्यम विकास तालिम र उद्यमी तथा स्वरोजगार बन्नका लागि १४ हजार ७ सय ८२ जनालाई विभिन्न किसिमका सीपमूलक तालिम प्रदान ।
–१ हजार ५५३ जना उद्यमीहरूलाई विभिन्न मेशिन औजार (प्रविधि हस्तान्तरण) सहयोग ।
–पोखरा ३३ को पुँडीटार र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) को लोकाहा खोलामा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्रको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया सुरु ।
–डिजिटल गण्डकीको नीति अनुरूप ६७ हजार ७ सय ८६ उद्योग तथा ६७ हजार ४ सय ६६ वाणिज्य फर्महरू समेत जम्मा १ लाख ३५ हजार २ सय ५२ फर्महरूको विद्युतीय अभिलेखन ।
–‘एक स्थानीय तह, एक उद्योगग्राम’ अन्तर्गत घोषणा भएका २९ स्थानीय तहमा पूर्वाधार विकास तथा निर्माणको काम जारी । गण्डकी प्रदेश सरकारले २५ वटा उद्योग ग्राममा ९ करोड ५० लाख आर्थिक सहयोग प्रदान ।
–आ.व. २०८१÷०८२ मा पाँचवटा स्थानीय तहमा वृद्धिमुखी उद्यमशीलता तथा रोजगारी प्रवद्र्धनको पाइलट कार्यक्रम संचालन ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय : ६७ वटा सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटन कार्यक्रम
–२५ हजारभन्दा बढी महिला, दलित र जनजातिसमेत समावेश भएका समुदायमा आधारित वन समूहमा ५० हजार जनाभन्दा बढी व्यक्तिहरू समावेश । करिब १२ लाख क्यू .फिट काठ र २५ हजार चट्टा दाउरा उत्पादन । ३ अर्व ८० करोडभन्दा बढी रकम समूहको कोषमा ।
–वन पैदावार बिक्री, जडीबुटी संकलन र अन्य कार्यबाट रु.१ अर्व १३ करोड ५० लाख १२ हजार ३ सय ८८ राजश्व संकलन ।
–राष्ट्रिय वन तथा निजी वनबाट करिव ६५ हजार क्यु. फिट काठ, १२ हजार १ सय ४३ चट्टा दाउरा उत्पादन । ८ लाख २ हजार ६ सय २९ किलोग्राम जडीबुटी उत्पादन तथा संकलन ।
–डिभिजन वन कार्यालयहरूमा उच्च प्रविधियुक्त नर्सरी स्थापना गरी विभिन्न प्रजातिका कुल ८७ लाख २ हजार १ सय ४२ विरुवा उत्पादन तथा निशुल्क वितरण ।
–विभिन्न स्थानीय तहमा २ सय २८ वटा हरित उद्यान स्थापना र ६७ वटा सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटनका कार्य सञ्चालन ।
–प्रदेशभर ७६ वटा वर, पीपल, समी र चौतारोको निर्माण, मर्मत सम्भार र सौन्दर्यकरण ।
–४९ वटा सःमिल, ८ सय ५० वटा फर्निचर, १९ वटा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र लगायतका वनजन्य उद्यम स्थापना ।
–विभिन्न प्रजातिका १० वटा बन बीउ बगैँचा ( को व्यवस्थापन ।

–विभिन्न प्राथमिकता प्राप्त ५५ वटा आयोजनालाई ५ सय २६ हेक्टर वन क्षेत्र उपलब्ध गराउन र भोगाधिकारका लागि सिफारिस ।
–१०.३ हेक्टर वन अतिक्रमण नियन्त्रण ।
–हरियाली प्रवद्र्धन, दैनिक जीवनयापन तथा क्षतिग्रस्त भूमि संरक्षण कार्यका लागि करिव २ हजार १०० हेक्टर क्षेत्रफलमा वृक्षारोपण ।
–४ हजार २ सय ५० वन्यजन्तुको उद्धार ।
–वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत स्वरूप पीडितलाई ९ करोड ६० लाख राहत वितरण ।
–रामसारमा सूचीकृत पोखरा उपत्यका ताल क्लष्टरका नौ ताल समेत ४५ वटा तालमा संरक्षण र पूर्वाधार निर्माण ।
–३६० भन्दा बढी गल्छी पहिरो नियन्त्रण, ९० स्थानमा ३५ किलोमिटर खोला किनारा संरक्षण, २०० जलाधार संरक्षण पोखरी, १२८ पानी मुहान संरक्षण, ४० वटा सिँचाइ कुलो निर्माण तथा मर्मत, ३० किमी सडक पाखा संरक्षण, ३० वटा संवेदनशील जलाधार क्षेत्रको संरक्षण लगायतका कार्य सम्पन्न भई करिव १०० हेक्टर खेती योग्य जमिन संरक्षण, ९० हेक्टर क्षतिग्रस्त भूमि पुनस्थापना ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय

लिफ्ट खानेपानी र सिंचाइमा विद्युत महसुल छुट
–प्रदेश सरकार गठन हुँदा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन र नवीकरणीय ऊर्जा मार्फत् विद्युतमा पहुँच पुगेका घरधुरी ८७.९० प्रतिशत रहेकोमा हाल वृद्धि भई ९९.५५ प्रतिशत पुगेको छ। विद्युत सुविधा पुग्न बाँकी रहेका ०.४५ प्रतिशत घरधुरीलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाईनको पहुँचमा ल्याउनका लागि बागलुङ, नवलपरासी(ब.सु.पू.) र तनहुँ जिल्लामा संचालित योजनाहरू अन्तिम चरणमा पुगेका छन् ।
–९२ वटा लघु जलविद्युत् आयोजनाको मर्मतसम्भार गरी जम्मा ३ हजार ४सय ३३ किलोवाट विद्युत् नियमित गरी १६ हजार ८६ घरधुरी लाभान्वित ।
–स्याङ्जाको ९८ किलोवाट क्षमताको पुतपुते खोला दोस्रो लघु जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनसँग जोडिएको छ ।
–हालसम्म राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा नजोडिएका गोरखा, म्याग्दी, मनाङ, मुस्ताङ र बागलुङ जिल्लाका १ हजार ५ सय ९६ घरधुरीमा प घरेलु सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडान ।
–गण्डकी प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी तथा सामुदायिक विद्यालयहरूमा गरी कूल २ सय ४१ किलोवाट पिक क्षमताको संस्थागत सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडान ।

–३० हजार ४ सय ८१ वटा विद्युत वितरण लाईनमा रहेका जीर्ण काठेपोल प्रतिस्थापनमार्फत् १ लाख ४९ हजार ४ सय ६७ जना लाभान्वित ।
–गण्डकी गाउँपालका–८, पालुङटार नगरपालिका–५, गोरखा नगरपालिका–१०, पोखरा महानगरपालिका–२७, वालिङ नगरपालिका–८ र देवचुली नगरपालिका–१ र १४ मा गरी जम्मा २ सय ९५ थान सौर्य सडक बत्ती र स्मार्ट सडक बत्ती जडान ।
–सतह सिँचाइ, नयाँ प्रविधिमा आधारित र भूमिगत स्यालो तथा डिप ट्युववेल आयोजनाहरू कार्यान्वयनबाट जम्मा ६ हजार ३ सय ८४ हेक्टर जमिनमा नयाँ सिंचित कमाण्ड क्षेत्र विस्तार ।
–७ वर्षको अवधिमा स्याङ्जाको चापाकोटटार, तनहुँको अत्रौलीपुट्टार, पर्वतको फलेवास र लमजुङको रम्घाटार गरी ४ वटा महत्वपूर्ण सिँचाइ प्रणालीको नवीकरण कार्य सम्पन्न । कुल १ हजार ८ सय १५ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा । परम्परागत कृषक कुलोको सुधार, स्तरोन्नति तथा पुनस्र्थापनाबाट २७ हजार ३ सय ५९ हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा ।
–चालु आ.व.को पौष सम्ममा नयाँ आयोजनको विकासबाट १ सय हेक्टर, मौजुदा सिँचाइ प्रणालीहरूको पुनस्र्थापना तथा सुधार, कृषक कुलो सुधार र स्तरोन्नतिबाट जम्मा १ सय ५८ हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलव्ध ।
–स्याङ्जा जिल्लाको गल्याङ नगरपालिकाको लबरकोटमा हाइड्रोलिक पम्प जडान गरी बाह्य उर्जा बिना नहरको पानीबाट ६ लिटर प्रति सेकेण्ड पानी ७० मिटर माथिको डाडामा तानेर करिव ८ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्ने कार्यको परिक्षण सफल ।
–तनहुँ जिल्लाको व्यास नगरपालिका १०, दुम्सीचौरमा १० मिटर उचाइको बहुउद्देशीय जलाशयको निर्माण कार्य प्रारम्भ ।
–सामुदायिक लिफ्ट सिँचाइ योजनामा शतप्रतिशतसम्म विद्युत महसुल अनुदानको व्यवस्था ।
–गोरखाको दरौदी नदी, मुस्ताङ्गको कालीगण्डकी, कास्कीको अर्मला क्षेत्र संरक्षण र कालीखोला, तनहुँको मादी नदी, नवलपरासी(ब.सु.पू.)को गिरूवारी खोला र स्याङ्जाको आँधिखोलामा व्यवस्थित तटबन्ध निर्माण ।
–नदी नियन्त्रण÷तटबन्ध सम्बन्धी योजनाहरू हालसम्म १ सय २८ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण तथा ३ हजार ३ सय ७३ हेक्टर जग्गा उकास ।
–प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको ’एक घर–एक धारा’ कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म गण्डकी प्रदेश सरकारबाट १ लाख ५२ हजार ४ सय २ निजी धारा जडान गरी ६ सय ९७ हजार २ सय ३४ जना लाभग्राही लाभान्वित । प्रदेशका ६४% घरधुरीमा निजी धारा जडान ।
–राष्ट्रिय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म ११ वटा स्थानीय तहको खानेपानी सुविधा सम्बन्धी तथ्याङ्कको संकलन । ७३ वटा स्थानीय तहसँग त्रिपक्षीय सम्झौता ।
–सामुदायिक लिफ्ट खानेपानी आयोजनामा खपत हुने विद्युत महशुलमा शतप्रतिशतसम्म विद्युत महसुल अनुदानको व्यवस्था ।

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय
सहकारीलाई कस्दै,उब्जनी र उत्पादकत्व बढाउँदै
–कृषकलाई उन्नत बीउ बिजन, गुणस्तरीय बेर्ना तथा आधुनिक प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउन स्रोत केन्द्रहरू, बीउ विजन प्रयोगशाला, बाली संरक्षण प्रयोगशाला, माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला र भेटेरिनरी प्रयोगशालाको सुदृढीकरण तथा सेवा विस्तार ।
–माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशालामार्फत् हेभी मेटल तथा बाली संरक्षण प्रयोगशालामार्फत सिट्रस ग्रिनिङको सुरुवात ।
–कास्कीमा आधुनिक भेटेरिनरी मोडेल हस्पिटल निर्माण । तनहुँमा भेटेरिनरी मोडेल हस्पिटल निर्माणाधीन अवस्थामा ।
–पशुपन्छीको खोप उपलब्धता सुनिश्चित गर्नका लागि भ्याक्सिन बैंक सञ्चालनमा ।

–प्रदेश क्षेत्राधिकारभित्रका सहकारी संघ÷संस्थाको संख्या ९ सय ३९ वटा रहेकोमा २३ वटा सहकारी संस्था र एउटा प्रदेश कृषि संघ प्रदेशमा दर्ता । हालसम्म ५ सय १९ सहकारीको विवरण अद्यावधिक ।
–समस्याग्रस्त सहकारी पहिचान गर्ने सन्दर्भमा २५ वटा सहकारी संघ÷संस्था संख्याको अनुगमन, १६ वटा सहकारी संस्थाको वित्तीय विश्लेषण सहित छानविन र १२ वटा सहकारी संघ÷संस्थालाई थप अनुसन्धानका लागि सम्वन्धित निकायमा लेखी पठाइएको ।
–८ वटा सहकारीलाई जरिवाना गरिएको, १२ वटालाई स्पष्टीकरण÷सफाई माग÷निर्देशन गरिएको, ९ वटाको विनियम संशोधन स्वीकृत गरिएको, कार्यालयको सम्पर्कमा नरहेका २५ वटा सहकारी संघ÷संस्था पहिचान तथा खोजी गरिएको, ५ वटा सहकारी व्यवस्थापन तालिम र सहकारी लेखा व्यवस्थापन तालिम प्रदान ।
–जग्गा चक्लाबन्दी कार्यक्रम मार्फत प्रदेशका ९ जिल्लाका २८ स्थानमा कुल ५ हजार ४ सय रोपनी खेतीयोग्य भूमिको चक्लाबन्दी । संलग्न ७ वटा कृषक समूह/कृषि सहकारीलाई यन्त्र उपकरण खरिदमा सहयोग ।
–लमजुङको दुधपोखरी गा.पा.–२ मा बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन मार्फत् ८१ रोपनी जग्गा एकीकृत गरी एकीकृत बस्तीको लागि जग्गा विकास ।
–कित्ता नापी नक्सामा सार्वजनिक बाटो अध्यावधिक गर्ने कार्यक्रमतर्फ १ सय वटा कन्ट्रोल पोईन्ट स्थापना गरिएको, २ सय कि.मी. बाटोको फिल्ड सर्भे सम्पन्न गरी १६ कि.मी. बाटोको लगत तयार गरी लगत कट्टीका लागि आवश्यक प्रकृया अगाडि बढाइएको ।
–प्रदेश भित्रका सबै स्थानीय तहका ८७ स्थानमा मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालनमा । हालसम्म १ सय ७ हेक्टर जग्गामा बेमौसमी तरकारी खेती, २ सय ८० हेक्टरमा सुन्तलाजात फलफूल, १९ हेक्टरमा चिया÷कफी, २६ हेक्टरमा अलैची, २ हेक्टर अदुवा/बेसार खेती विस्तार ।
–पशुपंक्षीतर्फ वंगुर, बाख्रा, कुखरापालनको लागि साना ठूला गरी ७ सय ९६ वटा आधुनिक खोर निर्माणमा सहयोग ।
–व्यवसायिक कृषि प्रणालीको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले ३ हजार ३ सय २० वटा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी फार्म स्थापना तथा विस्तार गरी ३ हजार ९ सय १४ जना व्यक्ति स्वरोजगारी सिर्जना ।
–आ.व. २०७९÷८० सम्म गण्डकी प्रदेशलाई प्राप्त ३.०२ % रासायनिक मल वितरणको कोटामा वृद्धि भई आ.व. २०८०÷८१ देखि ४.९% निर्धारण भएकोले अनुदानको रासायनिक मलको आपूर्तिमा सहजता ।
–स्याउ विशेष कार्यक्रममार्फत् १ हजार ४ सय ७७ रोपनीमा उच्च घनत्व प्रविधिमा आधारित स्याउ बगैँचा विस्तार । ५ सय २७ रोपनी क्षेत्रफलमा ओखर वगैंचा र ६ हेक्टर क्षेत्रफलमा खुर्पानी बगैँचा विस्तार । ६०० जना व्यक्तिलाई रोजगारी सिर्जना ।
–कुल ६ हजार १ सय २२ मे.टन क्षमताका ७ वटा कोल्ड स्टोर साथै ७६ वटा कोल्ड रुम निर्माणमा सहयोग ।
–गोरखा, स्याङ्गजा र कास्कीमा ४ वटा प्राङ्गारिक मल कारखाना तथा एउटा बायोचार उत्पादन कारखानाको संरचना निर्माणका लागि सहयोग ।
–माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशालाबाट माटो जाँचको आधारमा माटोको अम्लीयपना सुधार गर्न मिसन कृषि चुन कार्यक्रमअन्तर्गत ७ सय २६ मे.ट. कृषि चुन कृषक समूह÷सहकारीलाई उपलब्ध गराइएको छ।
–प्रशोधनयोग्य आलु उत्पादन र चैते धान प्रवर्धन आयोजना संचालनमार्फत् क्रमशः २ सय ८२ हेक्टर र ८ सय १४ हेक्टरमा ६ हजार ३ सय १८ मे.टन प्रशोधनयोग्य आलु तथा ३ हजार ६ सय ६३ मे.ट. चैते धान उत्पादन ।
चालु आ.व.मा यस कार्यक्रमबाट ८ सय ३५ हे.मा आलु र १ हजार ५० हे. मा चैते धान उत्पादन सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनमा ।
–प्रदेशस्तरीय उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार कार्यक्रममार्फत् हालसम्म २ जना सर्वोत्कृष्ट र ६ जना उत्कृष्ट कृषकलाई पुरस्कृत ।
–प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत् प्रदेशमा हालसम्म पुरानो र नयाँ गरी ४ सय ५९ वटा पकेट र ३ सय ९ वटा ब्लक स्थापना ।
–पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना (सन् २०२२ देखि २०२९) मार्फत् आयोजना अवधिमा प्रदेशका १० वटा जिल्ला र ३४ वटा स्थानीय तहमा २ हजार ५ सय हेक्टर फलफूल बगैँचा विस्तार गर्ने उद्देश्य लिइएकोमा हालसम्म २ सय ४२ हेक्टर क्षेत्रफलमा बगैंचा विस्तार सम्बन्धी कार्य अगाडि बढेको ।
–ग्रामीण साना कृषि उद्यम विकास कार्यक्रमअन्तर्गत खाद्यान्न प्रशोधनतर्फ ६ वटा, मह प्रशोधनतर्फ ३ वटा, तरकारी प्रशोधन (मस्यौरा बनाउने, आलु चिप्स बनाउने) तर्फ ४ वटा, अचार÷मसला प्रशोधन तर्फ २ वटा, फलफूल प्रशोधन (जुस बनाउने) तर्फ एउटा र च्याउ प्रशोधन (सुकुटी बनाउने) तर्फ एउटा गरी १६ वटा साना उद्योग सञ्चालनमा उद्यमीलाई सहयोग उपलब्ध गराइएको ।
–कृषि ऋणको ब्याज अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ,कृषि बीमामा निःशुल्क बनाइ प्रोत्साहन , रैथाने बाली संरक्षण तथा प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम, ग्रामीण पोषण सुरक्षा कार्यक्रम निरन्तर कार्यान्वयनमा ।
–राष्ट्रिय फल सुन्तलाको उत्पादन प्रवद्र्धनका लागि ३ सय २० हेक्टरमा बगैँचा सुदृढीकरण कार्यक्रम सञ्चालन ।
–जातीय सुधारका लागि याक आनुवांशिक स्रोत केन्द्र, स्याङ्बोचेबाट उच्च नश्लका १९ वटा याक खरिद गरी मुस्ताङमा १० वटा र मनाङमा ९ वटा याक वितरण गरिएको ।
–‘पशुमा पूर्ण खोप कार्यक्रम’ मार्फत् अभियानको रूपमा पशुमा लाग्ने ६ वटा संक्रामक रोगहरू (खोरेत, भ्यागुते र चरचरे, पि.पि.आर. तथा रेबिज) विरुद्ध वृहत् खोप कार्यक्रम सबै स्थानीय तहमा विस्तार लम्पीस्किन रोग तथा अफ्रिकन स्वाईन फिभर नियन्त्रण गर्न खोपको प्रबन्ध ।
–उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन सहयोग कार्यक्रममार्फत् ९ करोड ५० लाख लिटर दुधमा अनुदान । ५ हजार ६ सय ८४ किसान लाभान्वित। ४६ वटा दुग्ध चिस्यान केन्द्र स्थापनामा सहयोग ।
–पाडीबाच्छी हुर्काउने कार्यक्रममार्फत् हालसम्म ६ हजार ३२ वटा पाडीबाच्छी हुर्काउन प्रोत्साहन प्रदान । ४० हेक्टर क्षेत्रफलमा माछापालन विस्तार ।
–छाडा पशु वस्तु तथा वन्यजन्तु नियन्त्रण गर्न पशु कल्याण सहयोग कार्यक्रम कास्की, नवलपरासी (ब.सु.पू.), स्याङजा र पर्वत गरी ५ स्थानमा संरचना निर्माणमा सहयोग ।