पोखरा/ गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले प्रदेश स्थापनाको औचित्य प्रमाणित गर्न थप कसरत गर्नुपर्ने बताएका छन् । गण्डकी प्रदेश सभा र गण्डकी सरकारद्वारा आयोजित गण्डकी प्रदेश स्थापना दिवसको मुल समारोहलाई सम्बोधन गर्दै भट्टले प्रदेश स्थापनाको औचित्य प्रमाणित गर्न सरोकारवाला निकायले थप कसरत गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।

प्रदेश प्रमुख भट्टले नेपालको संविधान, संवैधानिक कार्यसूची, प्रचलित कानून, संघीयताको मर्म अनुसार नागरिकसामू जिम्मेवार भई काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । ‘नागरिकसामू जिम्मेवार भई उहाँहरुका अपेक्षा तथा चाहना गण्डकी प्रदेश सभा र गण्डकी प्रदेश सरकारले आ–आफ्ना कार्यक्षेत्रबाट पूर्ण प्रतिबद्ध रहि पूरा गर्न सक्नुपर्छ’, उनले भने, ‘त्यसका लागि यस अवसरमा शुभेच्छा प्रकट गर्दछु ।’ भट्टले गण्डकी प्रदेश सभा र सरकारबीच सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, न्यायोचित तथा समतामूलक विकास एवं सम्बद्ध कानून निर्माण र कार्यान्वयनको विषयमा सहअस्तित्व र समन्वयका आधारमा सहकार्य हुन आवश्यक रहेको बताए । गण्डकी प्रदेशको स्थापनाकालबाट हालसम्म हाँसिल गरेका उपलब्धिहरू प्रशंसनीय रहेको बताउँदै थप उपलब्धि हाँसिल गर्न अझ प्रतिबद्ध भएर लाग्नुपर्ने जनाए । ‘प्रदेशको स्थापनाकालबाट हालसम्म हाँसिल गरेका महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू प्रशंसनीय छ यद्यपी थप उपलब्धिका लागि प्रतिबद्धता र अठोट गर्न आजको दिन (स्थापना दिवस) महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक रहेको छ’, उनले भने, ‘प्रदेश स्थापनाको औचित्य प्रमाणित गर्न संवैधानिक अधिकार बमोजिम प्राप्त जिम्मेवारी कार्यान्वयनमा संघीय सरकार तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।’

प्रदेश सभा र प्रदेश सरकार आ–आफ्नो संस्थाको संस्थागत विकासका लागि कानुनी आचारसंहिताको पूर्ण पालना, हालसम्मका अनुभवहरुमध्ये असल अभ्यासको अनुशरण, वित्तीय अनुशासन एवं मितव्ययी हुन र नागरिकहरुलाई छिटो सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए । प्रदेशले बनाउनु पर्ने कानूनहरु, शान्ति सुरक्षामा सुधार, प्रदेशबाट राष्ट्रिय तहको कूल ग्राहस्थ उत्पादन, उद्यमशिलताको विकास, कृषियोग्य भूमिको चक्लाबन्दी, कृषिमा आधुनिकीकरण तथा यान्त्रिकीकरणमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना, प्रदेशको राष्ट्रिय प्रति व्यक्ति आयमा वृद्धि, मानव विकास सूचकाङ्क, सरदर आयु, साक्षरता दर लगायतमा वृद्धि गर्नुपर्ने र युवाहरुको विदेश पलायन साथै प्रदेशको बहुआयामिक गरिबीको दर घटाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको उनको भनाई छ ।

नागरिकसामु देखिने, सुनिने र महसुस गर्ने गरि गण्डकी प्रदेश सरकारले आफूलाई स्थापित गर्ने मार्गमा अघि बढिरहेको छ– मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले नागरिकसामु देखिने, सुनिने र महसुस गर्ने गरि गण्डकी प्रदेश सरकारले आफूलाई स्थापित गर्ने मार्गमा अघि बढिरहेको बताए । मुख्यमन्त्री पाण्डेको लिखित सम्बोधन यस्तो छ ।

माननीय प्रदेश प्रमुख ज्यू,
माननीय सभामुख ज्यू,
माननीय पूर्व मुख्यमन्त्री ज्यूहरु
प्रदेश सभाका माननीय विपक्षी दलको नेता ज्यू,
उच्च अदालत पोखराका माननीय मुख्य न्यायधिशज्यू,
माननीय मन्त्रीज्यूहरु,
प्रदेश सभाका माननीय सदस्यज्यूहरु,
उपस्थित राष्ट्रसेवक, नागरिक समाजका प्रतिनिधी र सञ्चारकर्मी मित्रहरु
१। सर्वप्रथम, गण्डकी प्रदेश स्थापनाको सातौँ वर्ष पूरा भई आठौँ वर्षमा प्रवेश गरेको सुखद अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका प्रदेशवासी सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइप्रति हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
२। नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका लागि भएका आन्दोलन तथा संघर्षको क्रममा सहादत प्राप्त गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात सहिदहरुप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन व्यक्त गर्दछु । आन्दोलनको क्रममा घाइते भएका, बेपत्ता भएका र पीडित भएका दिदीबहिनी, दाजुभाइप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु ।
३। गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य स्वर्गिय बिमला गौचन प्रति हार्दिक श्रद्धान्जली अर्पण गर्दै प्रदेश सभा सदस्यको रुपमा उहाँले पु¥याउनुभएको योगदानको स्मरण गर्न चाहन्छु ।
४। प्रदेश सभा स्थापना दिवस र प्रदेश सरकार स्थापना दिवस फरक–फरक दिनमा मनाउने गरिएकोमा यस वर्षदेखि गण्डकी प्रदेश स्थापना दिवसको रुपमा आजको दिनलाई प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारले सामुयिक मनाउने निर्णय गरिएको हो ।
५। नेपालको संविधानले प्रदेश सरकारलाई सुव्यवस्था, विधि निर्माण र कार्यकारिणीसहित राजनीतिक, प्रशासनिक, वित्तीय हस्तान्तरण, सेवाप्रवाह, विकास एवं रोजगारी लगायतका कार्यसूची नागरिकसामु वितरण गर्ने अभिभारा दिएको छ । लोकतन्त्र एवं संघीय शासन प्रणाली अनुरूप व्यवस्थालाई सबलीकरण गर्दै सर्वसाधरणको जनजीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने मार्गमा गण्डकी प्रदेश सरकार दृढ संकल्पित छ । विकास, नीति र सुशासनसहित जनविश्वास र भरोसालाई बढोत्तरी गर्दै नागरिकसामु देखिने, सुनिने र महसुस गर्ने गरि गण्डकी प्रदेश सरकारले आफूलाई स्थापित गर्ने मार्गमा अघि बढिरहेको छ ।
६। नेपालको संविधानले राजनीतिक‚ प्रशासनिक रूपान्तरण सहितको संघीयता परिकल्पना गरेको छ । संघ‚ प्रदेश र स्थानीय सहित ३ तहको सरकारको व्यवस्था भएर कार्यान्वयनमा आएको पनि ७ वर्ष पूरा भएको छ । यो अवधिमा प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारले मार्ग तय गरी लक्ष्य प्राप्तिका लागि अगाडि बढिरहेका छन् । बलियो शासकीय आधार निर्माण गरी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्दै नागरिकका चाहना परिपूर्तिका लागि गण्डकी प्रदेश सरकार क्रियाशील छ ।
७। सिमित स्रोत र साधनको दायरमा रही नागरिकका असिमित चाहना पूरा गर्न त्यति सहज छैन । तर पनि प्राथमिकता निर्धारण गर्दै समन्यायिक विकासलाई गण्डकी प्रदेशले जहिल्यै प्राथमिकतामा राखेको छ । यो ७ वर्षको अवधिमा भौतिक र कानुनी आधार निर्माण गर्दै अधिकारका लागि संघ सरकारसँग जुधिरहनुपरेको छ ।
८। संघीय शासन व्यवस्थाको सबलीकरणका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले सुरुदेखि नै अगुवाई गर्दै आएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको अग्रसरतामा राष्ट्रिय समन्वय परिषद र अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्रीको पहिलो बैठक २०८० असारमा पोखरामा भयो । जसमा प्रहरी समायोजन, वित्तीय समानीकरण, निजामती कर्मचारी ऐन, विद्यालय शिक्षा ऐन, जग्गा प्राप्ति लगायत विषयमा साझा धारणा तय भएको थियो । तर कार्यान्वयनमा खाशै प्रगति हुन सकेको छैन । जसका कारण जनअपेक्षा अनुरुप कार्य गर्न कठिनाइ रहेको छ ।
९। संविधान प्रदत्त एकल र साझा अधिकार तथा कार्यसूचीका विषयहरूले कानुनी र नीतिगत स्वरूप ग्रहण गरेका छन । गण्डकी प्रदेशबाट हालसम्म विभिन्न ७२ कानुन, २५ नियमावली र अन्य आवश्यक मापदण्ड जारी गरी कानून निर्माणमा सर्वसाधारणको भावना र पहुँच अभिवृद्दि मात्र होइन, कानुनी तथा सांगठनिक पूर्वाधारको दरिलो स्वरूप निर्माण भएको छ । केहि विधेयक संसदमा छलफलको चरणमा छन् भने केहि यसै अधिवेशनमा टेवल हुने क्रममा छन् ।
१०। गण्डकी प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षिय योजनाले ’आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेशः सुखी प्रदेशवासी’ को सोच अगाडी बढाएको छ । प्रादेशिक विकास तथा रुपान्तरणका १४ प्रमुख क्षेत्रको पहिचान गरी दोस्रोे पञ्चवर्षिय योजना कार्यन्वयनमा ल्याइएको छ । गण्डकी प्रदेशको पहिलो योजनाको सिकाइ र भोगाइलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर तर्जुमा गरिएको यस योजनाले राष्ट्रिय कार्यभारका अतिरिक्त प्रदेशको प्राथमिकता र आवश्यकताप्रति स्पष्ट मार्गचित्र पहिचान गरेको मैले ठानेको छु ।
११। प्रदेशमा जनशक्ति व्यवस्थापनलाई सुधार गर्दै प्रदेश कितावखानालाई थप सुदृढ बनाउन स्थानीय तह समेतको पद दर्ता र कर्मचारी संकेत नं। सहितको अभिलेख व्यवस्थित गर्ने काम सुरु गरिएको छ । नागरिकलाई सरल र सहज रुपमा प्रशासनिक सेवा प्रवाह गर्न प्रदेश लोक सेवा आयोग मार्फत हालसम्म तीन हजार जनशक्ति सिफारिस भई पदपूर्ति गरिएको छ ।
१२। लामो समयदेखि अन्यौलमा रहेको प्रदेश सभा भवन निर्माण प्रक्रिया यस वर्षदेखि सुरु गरिएको छ । प्रदेश सरकारले चालु वर्ष बिनियोजन गरेको बजेटबाट ठेक्का सम्झौता भई प्रदेश सभाको भवन निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी गराउन चाहन्छु । प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीको क्षमता बिकासकालागि गण्डकी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान मार्फत तालीम कार्यक्रमहरु नियमित संचालन गरिएको छ ।

१३। गण्डकी प्रदेशका भाषा, साहित्य, लोक साहित्य, संस्कृति, ललितकला, नाट्यशाला, संगीतको अध्ययन अनुसन्धान गरी संरक्षण एवं सम्बद्र्धन गर्न सरकार क्रियाशील छ । गण्डकी प्रदेशमा गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कमकाजको भाषा बनाउन तथा दलित शसक्तिकरणकालागि आवश्यक कानून निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
१४।चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहहरुसँगको साझेदारीमा मूख्यमन्त्री नवप्रवर्तन कार्यक्रमलाई ३९ वटा पालिकामा विस्तार गरिएको छ ।
१५। स्थानीय तहमा न्यायिक समितिलाई थप प्रभावकारी बनाउन ६३ पालिकामा न्यायिक सहजकर्ता छनौट गरी सिफारिस गरिएको छ भने अन्य पालिकाकालागि पनि मागका आधारमा सिफारिस गर्दै लगिनेछ । यसले न्यायमा नागरिकको सहज पहुँच स्थापित गर्न र स्थानीय तहहरुलाई न्याय सम्पादनमा सक्षम बनाउँदै विधिको शासन कायम राख्न मद्धत पुग्नेछ ।
१६। क्यान्सर, पक्षघात जस्ता घातक रोगवाट पिडित नागरिकहरुलाई उपचारमा केहि सहयोग होस् भन्ने हेतुले चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै हालसम्म एक करोड ६४ लाख आर्थिक सहायता प्रदान गरिएको छ । जटिलतामा रहेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुको हेलिकप्टर मार्फत ब्ष्च ीषतष्लन गर्ने कार्य निरन्तर रहेको छ भने डायलायसिस सेवा विस्तार गरी नागरिकको पहुँच बढाइएको छ ।
१७। यसै वर्ष आँपपिपल र बुर्तिवाङ अस्पताललाई ५० शैयामा स्तरोन्नती गरि प्रदेश सरकार मातहत ल्याइएको छ भने लमजुङ अस्पताल पनि प्रदेश सरकार माहतहत आएको छ । नसर्ने रोगको स्क्रिनिङ गर्ने कार्यलाई गण्डकी प्रदेश भर कार्यन्वयनमा ल्याइएको छ ।
१८। मनसुनजन्य विपदबाट क्षतिग्रस्त निजी आवासको पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनामा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा निरन्तर अनुदान उपलब्ध गराइएको छ ।
१९। कृषकहरुलाई उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन सहयोग उपलब्ध गराउने कार्यक्रम संचालन गरिएको छ ।
२०। प्रदेश सरकारले पर्यटनलाई समृद्धिको मुख्य आधार मानेको छ । पोखरा महानगरपालिका र पर्यटन सम्बद्ध संस्थाहरुको सहभागितामा गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरालाई २०८० चैत ४ गते पर्यटनको राजधानी घोषणा गरिएको छ । यसले पोखरा र सिङ्गो प्रदेशको पर्यटन प्रवद्र्धन र बिकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने मैले विश्वास लिएको छु ।
२१। प्रदेश सरकारले गत वर्ष गरेका काम र ७ वर्षको अवधीमा हाँसिल गरेका उपलव्धीलाई मैले यहाँ प्रस्तुत गर्न समय अभाव छ । ‘गण्डकी प्रदेश सरकारको सात वर्ष, अनुभव र उपलव्धी’ समेटिएको पुस्तक प्रकाशित गरिएको छ । सो पुस्तक अध्ययन गरि यहाँहरुबाट गण्डकी प्रदेश सरकारले रचनात्मक सुझावको अपेक्षा गरेको छ ।
२२। नागरिकको असीमित आकांक्षा र सिमित स्रोत साधनको बीच तालमेल मिलाउन सरकारले सृजनशील रणनीति तय गर्नुपर्ने देखिएको छ र जनविश्वास सुदृढ गर्नुपर्नेमा सरकार सचेत छ । जनता सामु गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्ने कामलाई सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीको रुपमा लिएको छ । सुशासन, सेवा प्रवाह, जवाफदेहिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शासनमा नागरिकको पहुँच अभिवृद्धिमा सरकार सदैव दृढ र प्रतिबद्द रहनेछ ।
२३। राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी एवम् आम जनसमुदायको सामूहिक योगदान र संकल्पबाट प्राप्त भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति आज प्रहार गर्ने स्वरहरू मुखरित हुन थालेका छन ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सौन्दर्य नै यही प्रणालीको परिमार्जन र सुधार हो । नकारात्मक सोचलाई बदल्दै सकारात्मक सोच र आत्मविश्वासका साथ सामुहिक प्रयत्नबाट नै मूलुकमा देखिएका समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ ।
२४। मुलुकको हरेक राजनीतिक परिर्वतनको नेतृत्वदायी भूमीका निर्वाह गर्दै आएका दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले वीचको पछिल्लो राजनीतिक समिकरणले आम नागरिकमा केहि आशा जागेको छ । राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक सुधार, सुशासन, बिकास निर्माण, संघीयताको सुदृढिकरण, भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण, राष्ट्रियता र सेवा प्रवाहमा सरकारले लिएको पहलकदमीले जनतामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ । शिर्ष राजनीतिक दल र सम्वद्ध नेता कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक कर्मचारी सबैले यस क्षणलाई जनताको सेवा गर्ने एउटा महत्वपूर्ण अवसरको रुपमा लिएर अघि बढ्न जरुरी छ ।
२५। गण्डकी प्रदेश सरकार स्थापना दिवसको यस पुनीत अवसरमा प्राप्त भएका उपलब्धिको जगेर्ना गर्दै प्राप्त हुन बाँकी हक अधिकारका लागि सृजनशील सङ्घघर्षमा केन्द्रित भइ प्रदेशको भावी समुन्नतिका लागि स्पष्ट कार्यदिशा र कार्ययोजनासहित इमान्दारपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु । यस कार्यमा विगतमा जस्तै सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पत्रकार एवम् आम जनसमुदायबाट सरकारलाई सहयोग प्राप्त हुने नै छ भन्ने कुरामा विश्वास लिएको छु ।
२६। अन्त्यमा, आजको कार्यक्रममा उपस्थित भई प्रदेश स्थापना दिवसप्रति समर्पण भाव प्रकट गर्नुहुने प्रमुख अतिथिज्यू, अतिथि ज्यूहरु लगायत सम्पूर्णमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।

प्रदेशको मुल्यांकन गर्ने बेला भएको छैन– एमाले नेता अधिकारी
कार्यक्रममा एमाले संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले प्रदेशको मुल्यांकन गरी निष्कर्षमा पुग्नु हतारको कुरा हुने बताए । प्रदेश सरकारले सिमित स्रोतसाधनका बाबाजुद पनि राम्रा काम गर्दै आएको उनले जनाए ।
संघीयताको मसाहा ठान्नेले नै संघीयताको पक्षमा कुनै काम नगरेको भन्दै अधिकारीले एमाले र कांग्रेसले अस्थिरताको कारण खोतलेरनै गठबन्धन गरेको बताए । संघीयता महंगो नरहेको उनको दावी थियो ।

संघले दिएको बजेटले मात्र सरकार चल्दैन– माओवादी संसदीय दलका नेता चुमान
माओवादी केन्द्र संसदीय दल एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता हरिबहादुर चुमानले संघले दिएको बजेटले मात्र प्रदेश सरकार नचल्ने बताए । प्रदेश आर्थिक रुपमा पनि सक्षम हुनुपर्ने भन्दै उनले यसका लागि सरकारले सोही अनुसार आफुलाई सक्षम बनाउन आवस्यक रहेको बताए ।
संघले सहजै प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार नदिई सबल बनाउन नचाहेको भन्दै चुमानले अव प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर केन्द्रलाई दवाव दिनुपर्ने बताए । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई आत्मसात् गरेर हिड्नु पर्ने भए पनि अहिलेको सरकार भ्रष्ट र बिचौलियाको घेराबन्दीमा परेको उनको भनाई थियो ।

गण्डकी प्रदेशका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा उपसभामुख विनाकुमारी थापाले स्वागत गरेकी थिइन् । पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले तीनै तहका सरकारका साझा अधिकार सूचीको थप व्याख्या, बनेका कानुनको पुनरावलोकन र नबनेका कानुन छिटो बनाउनुपर्ने आवस्यकता रहेको बताए । संघले ठूला, प्रदेशले मझौला र स्थानीय तहलाई साना खालका योजना निर्माण र सञ्चालन गर्ने बनाउनुपर्ने उनको भनाई थियो ।

प्रदेश सभाको पहिलो बैठक संचालन भएको दिनलाई प्रदेश स्थापना दिवसको रुपमा मनाइएको हो । यसअघि प्रदेश सभाले माघ २२ र प्रदेश सरकारले सरकार स्थापना भएको दिन फागुन ४ मा छुट्टाछुट्टै दिवसको रुपमा मनाउँदै आएका थिए ।उक्त अवसरमा प्रदेश सरकारका ७ वर्ष नामक पुस्तकको बिमोचन र प्रदेशका उपलब्धीलाई समेटेर बनाइएको बृत्तचित्र प्रदर्शनी गरिएको थियो ।