पोखरा/नेपाली कांग्रेसले आफ्नोतर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिहरुलाई भ्रष्टाचार, अनियमितता र अपारदर्शीताजस्ता बेथितिमा सरिक नहुन निर्देशन जारी गरेको छ ।
कांग्रेसले निर्वाचित तीनवटै तहका जनप्रतिनिधिहरुका लागि जारी गरेको ‘जनप्रतिनिधि कार्यसम्पादन निर्देशिका– ०८१’ मा समयमै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न तथा कुनै पनि प्रकारको जातीय विभेद नगर्न सुझाइएको छ ।
‘जनप्रतिनिहरु जातीय विभेद, बाल श्रम, घरेलु हिंसा आदिमा आफू सरिक हुने छैनन् र आफ्नो जिम्मेवारीको क्षेत्रमा त्यस्तो कुनै विसंगति अस्तित्वमा छ भने त्यसलाई अन्त्य गर्न विशेष क्रियाशीलता राख्ने छन्,’ बुधबार पोखरामा सम्पन्न पार्टीको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा महामन्त्री विश्वप्रकाश लामिछानेबाट प्रस्तुत निर्देशिकामा भनिएको छ ।
निर्देशिकामा २९ वटा बुँदाहरु छन् । कांग्रेसले संघ र प्रदेश दुवै तहका सदस्य आ–आफ्नो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रको प्रत्येक पालिकामा स्थानीय जनसम्पर्क हुने गरी सामन्यतयाः दुई महिनामा कम्तिमा एकपटक अनिवार्य पुग्न निर्देशन गरेको छ । पार्टी कार्यालयमा भने महिनाको एकपटक पुगे पनि हुने व्यवस्था छ । गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले कांग्रेस सभापति तथा प्रशिक्षण विभाग प्रमुखहरुका लागि आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रमको समापनमा जनप्रतिनिधि जनताकहाँ जाने कुरा राम्रो भए पनि आफ्नो हकमा तीन महिनामा एकपटकको व्यवस्था गर्दा राम्रो हुने सुझाएका थिए ।
निर्देशिकाले जनप्रतिनिधिलाई साझा बन्न निर्देशनसमेत दिएको छ । ‘कार्यसम्पादन गरिरहँदा आफूसँग असहमत या फरक विचार राख्ने मतदाता, अन्य पार्टीमा रहेका व्यक्ति या आफ्नै पार्टीका कोहीप्रति पनि फरक व्यवहार नगरेर जनप्रतिनिधिका रूपमा साझा नेतृत्वको अनुभूति गराउने छन्,’निर्देशिकामा भनिएको छ,‘सार्वजनिक दायित्व निर्वाह गरिरहँदा आफ्नो परिवारलाई दिने समय र निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्यमा कुनै सम्झौता गर्ने छैनन् ।’
नागरिकको परिवारमा पर्ने दुःख, पीडा र विपत्तिको घडीमा अत्यावश्यक साथको मानवीय कर्तव्य पालन गर्न, आफ्नो पदीय जिम्मेवारीको क्षेत्रमा पर्ने भूगोलभित्र समन्यायिक विकासका लागि पहल गर्न तथा बजेट विनियोजन गरिरहँदा अर्घेल्याई नगर्न एवं विकास निर्माणका कार्यमा हुने गरेका ढिलासुस्ती अन्त्य गराउन पनि पार्टीले जनप्रतिनिधिलाई निर्देशन दिएको छ ।
मिडियामैत्री व्यवहार अनिवार्य पालना,समय व्यवस्थापन, गठबन्धन हुँदा तय भएका न्यूनतम साझा कार्यक्रमको कार्यान्वयनलाई पनि निर्देशिकाले जोड दिएको छ । ‘काम गर्ने तर गरेको काम प्रचार गर्न नसक्ने’ भनेर पार्टीको स्थापित छवि चिर्दै पार्टी र जनप्रतिनिधिबीच ‘समन्वय संयन्त्र’मार्फत् प्रचार कार्यलाई चुस्त बनाउने पनि कांग्रेसले निर्देशन दिएको छ ।