पोखरा/ लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश सरकारले रणनीतिक विकास र समृद्धिका लागि २१ बुँदे प्रतिबद्धता जनाएका छन्। पाल्पास्थित रानीमहलमा बुधबार सम्पन्न बैठकमा दुवै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूबीच विभिन्न क्षेत्रका विकास योजनालाई संयुक्तरूपमा अगाडि बढाउने सहमति भएको हो।
दुवै प्रदेशले हवाई यातायातलाई प्रवर्द्धन गर्दै नेपालगञ्ज, जोमसोम र भैरहवा, जोमसोम हवाई सेवा विस्तार गर्ने निर्णय गरेका छन् । साथै, अन्तरप्रदेश सडक सञ्जाललाई प्राथमिकता दिँदै लुम्बिनी–लोमान्थाङ, लुम्बिनी–मुक्तिनाथ सिल्क रोड, लुम्बिनी–त्रिवेणी–दुम्कीबास सडक, गैंडाकोट–कालिगण्डकी कोरिडोर तथा अन्य सडक स्तरोन्नतिका लागि कार्यान्वयन अघि बढाइने भएको छ। सिद्धार्थ राजमार्गको पोखरा–बुटवल खण्डलाई दुई लेनमा विस्तार गर्न संघीय सरकारसँग अनुरोध गरिने साझा प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ। आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका लागि भरतपुर–बुटवल–पोखरा क्षेत्रलाई समेट्दै संघीय सरकारबाट प्रस्तावित गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना कार्यान्वयन गर्न माग गरिने निर्णय भएको गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताए । स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि लुम्बिनीमा पोखराका कृषि उत्पादन तथा गण्डकीमा लुम्बिनीका कृषि उत्पादन बिक्री गर्ने चिस्यान केन्द्रसहितको बजार संरचना निर्माण गरिने भएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउन पूर्वाधार निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र कालीगण्डकी कोरिडोरलाई आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्दै हिमाली तथा पहाडी उत्पादनलाई तराई र सीमापार बजारसम्म पु¥याइने प्रतिबद्धता उनीहरुले जनाएका छन् । कृषि तथा वनजन्य जडीबुटी प्रशोधन गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै ब्याज अनुदान दिने नीति ल्याइनेमा दुवै सरकार सहमत भएका छन् ।
पर्यटन प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिँदै लुम्बिनी–पोखरा–मुक्तिनाथलाई मुख्य पर्यटन मार्गका रूपमा विकास गरिने भएको छ। गण्डकी प्रदेशले एकीकृत सूचना प्रणालीसहितको प्रविधि विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। त्रिवेणी देवघाट, रुरु क्षेत्र, मुक्तिनाथलगायत धार्मिक क्षेत्रको विकासमा संयुक्त लगानी गरिने भएको छ। गोरखा, तनहुँ, स्याङ्जा, पाल्पा, गुल्मी, प्यूठान, रोल्पा मगर सांस्कृतिक पदमार्ग विस्तार गर्ने साझा प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ ।
बुद्ध सर्किटको विकास तथा अन्नपूर्ण, मनास्लु, मुक्तिनाथ क्षेत्रमा साहसिक, धार्मिक र स्वास्थ्य पर्यटन प्रवर्द्धन गरिने भएको छ। चितवन, बाँके, बर्दिया, मनास्लु, अन्नपूर्ण र ढोरपाटनलाई समेटेर पर्यटकीय सर्किट बनाउन दुवै पक्ष सहमत भएका छन्। औद्योगिक क्षेत्र विस्तारका लागि मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र र लोकाहा खोला औद्योगिक क्षेत्रको उपयोग गर्न निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने सहमति भएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । खानी तथा खनिज उद्योग विस्तार गर्दै प्राकृतिक स्रोतजन्य उत्पादनको व्यवस्थापन र बजार सुनिश्चितता गरिने भएको छ। जलविद्युत तथा ठूला बहुउद्देश्यीय आयोजना सञ्चालन गर्न आपसी समझदारी कायम गरिने पनि उनीहरुले सहमति गरेका छन्।
नदिजन्य पदार्थको कर प्रणालीमा एकरूपता ल्याइने, सार्वजनिक यातायात भाडादरलाई सम्भव भएसम्म एउटै बनाउने तथा दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि गति नियन्त्रण, मादक पदार्थ सेवन जाँच, चालक प्रशिक्षणलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। रामपुर–चापाकोट एकीकृत शहरी विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्न दुवै सरकार सहमत भएका छन् । ऐतिहासिक सम्पदाको प्रवर्द्धन गर्दै रानीमहल क्षेत्रमा जलाशयसहितको पर्यटकीय पूर्वाधार विकासमा दुवै सरकारले सहकार्य गर्ने भएका छन् । संयुक्त बैठकलाई निरन्तरता दिँदै आगामी बैठक गण्डकी प्रदेशमा आयोजना गरिने निर्णय गरिएको छ । बैठकमा लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य, दुवै प्रदेशका अर्थ र पर्यटन मन्त्री नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष, प्रमुख सचिव र सचिवहरु सहभागी थिए ।
अन्तर प्रदेश साझा सरोकारको बिषय सामुहिक एजेन्डा बन्नुपर्छ– मुख्यमन्त्री पाण्डे
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले अन्तर प्रदेश साझा सरोकारका बिषयलाइ सामुहिक रुपमा सम्बोधनका लागि पहल आवश्यक पर्ने बताएका छन । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आयोजनामा अन्तर प्रदेशस्तरीय बैठकलाई बुधबार सम्बोधन गर्दै सडक पूर्वाधार, हवाई यातायात, सुरक्षा, कृषि, पर्यटन लगायत साझा सरोकारका बिषयलाइ प्राथमिकमा राखेर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताएका हुन । उनले प्रदेशका साझा सरोकारका बिषयलाइ संयुक्तरूपमा आवाज उठाउन जरुरी रहेको धारणा राखे । सुनौली नाका हुदै भित्रीने भारतीय पर्यटकलाइ पोखरासम्म पुर्याउने बारेमा पनि साझा योजना आवश्यक पर्ने भन्दै उनले सिद्धार्थ राजमार्गको बिस्तार, बसाइँसराइका कारण पहाडहरु रित्तिन थालेको बिषय दुई प्रदेशको साझा सरोकार भित्र पर्ने बताए । साझा मुद्दालाई सामुहिक रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
यस्ता छन् २१ बुँदे प्रतिवद्धता
