पोखरा/ गण्डकी विश्वविद्यालयमा करारका ७८ जना शिक्षक तथा कर्मचारीलाई स्थायी नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि नबढाउन उच्च अदालत पोखराले आइतबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अदालतले अर्को आदेश नआएसम्म विशेष आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा स्थायी पदपूर्ति सम्बन्धी कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आदेश दिएको हो।
ठूलो संख्यामा शैक्षिक र प्रशासनिक कर्मचारीहरु माग गरिँदा अरुलाई प्रतिष्पर्धाको अवसर नदिइएको भन्दै अधिवक्ता मनोज घर्तीमगरले शुक्रबार उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीको इजलाशले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । गत फागुन १ गते पत्रिकामा सूचना निकालेर विश्वविद्यालयको जनशक्ति व्यवस्थापन समितिले यसअघि करारमा नियुक्त भएका शिक्षक कर्मचारीहरुलाई मात्रै लक्षित गरी पदपूर्ति गर्न लागेको थियो । निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पोखराले गण्डकी विश्वविद्यालयको जनशक्ति व्यवस्थापन समितिले मिति २०८१ फागुन १ गते प्रकाशित गरेको सूचना अनुसार स्थायी सेवा पदपूर्तिको सम्पूर्ण कार्य तत्काल यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ।
उक्त रिटमा गण्डकी विश्वविद्यालय तथा यसको जनशक्ति व्यवस्थापन समितिले मिति २०८१ फागुन १ गते प्रकाशित गरेको सूचना कानूनी प्रावधान विपरीत रहेको दाबी गरिएको थियो। विश्वविद्यालयले करारमा नियुक्त भएका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई मात्र लक्षित गरी विशेष आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा स्थायी सेवा पदपूर्ति गर्न लागेको भन्दै निवेदकले विधिको उल्लंघन भएको आरोप लगाएका थिए। रिट निवेदनमा विश्वविद्यालयको ऐन तथा नियमावलीले स्थायी पदपूर्तिको व्यवस्था नगरेको तर्क प्रस्तुत गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया बाहिर अन्य योग्य उम्मेदवारहरूलाई अवसर नदिइएको भनिएको छ । साथै, बिना कुनै कानूनी आधार विश्वविद्यालयका करारका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई मात्र विशेष सुविधा दिन खोजिएको र पारदर्शिता, जवाफदेहिता, समानता तथा उत्कृष्टताको सिद्धान्त विपरीत कार्य गरिएको निवेदनमा उल्लेख छ।
