म कहाँ कानुनी परामर्शका लागि आउने हरेक सर्वसाधारणको प्रश्न हुन्छ थुनछेक भनेको के हो ? यो किन गरिन्छ ? कतीपय अवस्थामा थुनछेक सम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया र विधिबारे थाहा नहुँदा देखिएका तगारोबारे सर्वसाधारणमा पर्न गएका केही असुविधाहरुलाई मैले सकेसम्म मेटाउने जमर्को गरिरहेको छु ।

कानुनविद् टोपबहादुर सिंहका अनुसार थुनछेक आदेश भनेको अदालतको प्रतिबन्द वा रोकावट हो । सामान्यतया, थुनछेक भन्नाले फौजदारी(सरकार पक्ष भएको) मुद्दामा अभियुक्तलाई प्रहरीद्धारा अनुसन्धान कार्य सम्पन्न भैसकेपश्चात सरकारी वकिलमार्फत् अदालतमा सजायको माग गरी अभियोगपत्र दर्ता गरिन्छ । न्यायिक निर्णयको प्रभावकारीतासँगै फैसलाको कार्यन्वयनमा सहजता होस भन्नका लागि थुनछेकको प्रयोेग गरिन्छ । थुनछेक प्रकृया अदालती कामकार्बाहीमा हुने सुरु आदेश हो । सो कार्य गर्नुपुर्व अभियुक्तलाई अभियोगपत्रसाथ अदालतमा उपस्थीत गराईन्छ । अदालतमा अभियोगपत्र दर्तापश्चात जाहेरी दर्खास्त, बरामदी मुचुल्का, घटनाविवरण कागज, शारीरीक परिक्षण प्रतिवेदन, प्रहरी प्रतिवेदन तथा मौकामा व्यक्त गरेका कुरालगायत अभियोपत्रको आधारमा रही अदालतले विविध प्रश्नको माध्यमबाट अभियुक्तको बयान लिई सत्यतथ्य खोजी गर्दै सरकारको पक्षबाट सरकारी वकिल र अभियुक्तको तर्फबाट अन्य कानुन व्यवसायीले बहस पैरवीपश्चात न्यायमुर्तिबाट प्राप्त आदेश नै थुनछेक आदेश हो । तत्काल प्राप्त प्रमाणको लेखाजोखा गर्दै कानुनअनुसार अभियुक्तलाई तारेखमा राख्ने वा धरौटी वा जमानतमा छाड्ने वा कारागार चलान गरी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नू भनी गरीने आदेश हो–थुनछेक ।

सरकारवादी हुने फौजदारी कसुरमा आरोपितलाई थुनछेक गर्नुको उद्देश्य फैसला कार्यन्वयनलाई सहज गराउँदै आरोपित व्यक्तिले थप कसुर नगरोस भन्नुका साथै घटनाका प्रमाण लोप हुन नदिनु हो । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४, अनुसार अपराधको गम्भिरता र सजायको कठोरता तथा मात्रालाई समेत विचार गरेर कस्तो अवस्थामा कारागार चलान गर्ने, कस्तो अवस्थामा धरौट वा जमानत माग्ने भन्ने विषयमा व्याख्या गरिएको छ । हाम्रो कानुनी अभ्यासमा जन्मकैदको सजाय हुन सक्ने कसुर, तिन बर्ष वा सो भन्दा माथिको कसुरका साथै उल्लेखितअपराधको उद्योग, दुरुत्साहन वा षड्यन्त्र गर्न मतियार भएको कसुरमा पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । अत ः उल्लेखित प्रकृतिका कसुरमा सिधै कारागार चलान गर्ने गरिन्छ ।

साविकको मुलुकी ऐन को अदालती बन्दोबस्तको महल ११८ नं मा थुनछेक सम्वन्धी व्यवस्था थियो भने हाल मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ देखी ८० सम्म थुनछेक सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रावधान रहेको छ । यसका साथै विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ , मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ को दफा ८, संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ४१ मा अभियुक्त तत्काल प्राप्त प्रमाणको आधारमा दोषि देखिएमा थुनछेक आदेशमा सिधै कारागार चलान गरि मुद्दाको किनारा लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसका साथै थुनछेक आदेशमा धरौट वा जमानत तोकी आरोपितलाई साधारण तारेखमा थुनछेक आदेश दिने प्रचलन पनि रहेको छ । मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को दफा ७२ अनुसार कसुरको प्रकृती र गम्भिरता, आरोपितको आर्थिक अवस्था र पारीवारीक स्थिती, आरोपितको शारीरीक अवस्था र उमेर अवस्था, निजले पहिले कुनै पनि कसुरमा सजाय भुक्तान गरेको छ छैन, एकै वारदातमा भिन्नभिन्न कसुर गरेको छ छैन,निजलाई भएको वा हुन सक्ने सजाय, कसुरबाट सृजित परिणाम वा असर, कसुर सावित भए वा नभएको र असहाय अशक्त व्यक्ति वा दुधे बालबालिका भएकी महिला अभियुक्त रहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरि धरौटी वा जमानी तोकी थुनछेक आदेश गरिन्छ । यद्यपि, कुनै आरोपितले मुद्दामा उल्लेखित रकम धरौटीस्वरुप नतिरेमा उक्त व्यक्तिलाई सिधै कारागार चलान गर्ने गरिन्छ । आरोपित व्यक्तिलाई न्यायिक कार्बाहीको शिलशिलामा समाजबाट अलग गर्दै कारागार चलान गर्ने वा धरौटीमा छाड्ने वा साधारण तारिखमा छाड्ने प्रक्रियालाई थुनछेक भनिन्छ ।

थुनछेक मुद्दाको किनारा नभइ सुरु अवस्थामा गरिने आदेश भएकाले कहिलेकाही मुद्दाको किनारा हुने समयमा आरोपित व्यक्ति निर्दोष साबित भई सफाइ पाएको हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा निजलाई कसरी न्याय भयो भन्ने विषयमा कानुनविद् लगायत सरोकारवालाहरुले चर्को बहस पनि गरेको सुनिन्छ । यद्यपि, यसको कुनै ठोस उत्तर भने छैन । मुलुकी फौजदारी संहिता लगायत अन्य विषयगत ऐनहरुमा तत्काल प्राप्त प्रमाण, मनासिब आधारलगायत विचार गर्नुपर्ने कुरा लगायतका कानुनी शब्दावलीको प्रयोग गरि थुनछेक प्रक्रियालाई थप जटिल बनाउन खोजिएको अवस्था छ यसका साथै घरजग्गा र सम्पती नहुने व्यक्ति पुर्पक्षका लागि कारागार चलान हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाले हाम्रो कानुनी अभ्यासमा समेत धनी र गरीबबीच विभेद छ भन्ने आशय देखिन्छ ।

विशेषत, कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको इच्छावेगर नियन्त्रण गरि व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई हनन गर्दै अभियोगपत्र साथ अदालतमा हाजिर गराउनु र मुद्दाको सुरु सुनुवाइ गर्ने कार्य नै थुनछेक हो । अत, फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दर्ता भएदेखी किनारा नहुदाँसम्मको अवधीमा आरोपितलाई कहाँ राख्ने र कसरी राख्ने भन्ने सम्वन्धमा अदालतले दिने आदेश वा अनुमती नै थुनछेक हो । विशेषगरी थुनछेक आदेशमा साधारण तारेखमा राख्ने, धरौटी वा जमानी लिइ तारेखमा राख्ने वा कारागार चलान गर्ने भन्ने विषयमा व्याख्या गरिएको हुन्छ ।