जहाँ समस्या देखा पर्दछ,समाजबाटै समस्याको पहिचान हुन्छ र निराकरण गरिन्छ । हरेक देशको आ–आफ्नो नीति हुन्छ । विचार मनन र अभियानले नै राज्य व्यवस्था संचालनको रणनीति, कार्यनीति तथा कार्यक्रमहरु निर्धारित हुन्छन् । आफ्नै माटो अनुसार, आफ्नै विचारको दर्शनमा आधारित राजनीतिक शक्ति निर्धारण गर्दछ । विचार, मनन, अभियान र भौतिक दर्शन विनाको राजनीतिक संगठन÷शक्तिले मुलुकको निर्माणमा काम गर्न सक्दैन ।

नेपालको वर्तमान परिस्थितिलाई नियालेर हेर्दा, राज्य व्यवस्था विचारहीन र गतिहीन अवस्थामा रहेको देखिन्छ । राज्यको प्रतिनिधित्व प्रणाली, नीति निर्माण,न्यायिक प्रक्रिया, सुशासन, मानव–प्रकृतितर्फ राजनीतिक दलको ध्यान पुग्न सकेको छैन । पुराना राजनैतिक शक्तिहरुले ग्रहण गरेका विचारको क्षय भएपछि विभिन्न खाले अवैधानिक राजनीतिक शक्तिको उदय हुन सक्ने खतराको घण्टी बजिरहेको छ । अराजकता प्रदर्शन, सबै धर्म संस्कृति सभ्यता आ–आफ्नो पहिचान, भाषाभाषि, भेषभुषा, जातजातिको साझा थलोमा वितण्डता र अराजकता प्रदर्शनको माध्यमबाट शक्ति निर्माण गर्ने दुश्प्रयास भइरहेको छ । यथार्थमा गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको समस्याहरुलाई हल गर्न नसक्नु, राजनीतिक शक्तिको आडमा विचारहीन जत्थाबाट जनतालाई भ्रमित बनाउनुबाहेक अरु केही गर्न नसक्नुको परिणति नै वर्तमान अवस्था हो । पुराना दल र अहिलेका बिखण्डनबादी शक्तिहरुबाट देशको राज्य व्यवस्थाको व्यवस्थित संचालन भइ आम नागरिकले समृद्धि हासिल गर्ने अवस्था छैन । सत्ताको बागडोरमा रहेका राजनीतिक दलहरुमा विचारहीन राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र संगठन तथा गैरलोकतान्त्रिक संस्कार देखिएको छ । यिनै कारणवश राजनीतिक दलहरुप्रति आम नेपाली नागरिकहरुमा निराशा पैदा भइरहेको छ । अखण्ड देश, आत्मनिर्णयको अधिकार तथा स्वाधिनता, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र, राष्ट्रको पूँजी र नेपाली समाजवादको साँस्कृतिक र सामाजिक रुपान्तरण, सभ्यताहरुका बीचमा समानतामा आधारित राष्ट्रिय एकता र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न अक्षम भएको कारण यस्तो अवस्था आएको हो भन्न सकिन्छ । देशमा अराजकताको कारण राष्ट्रिय एकता र अखण्डताले गम्भीर चुनौतीको सामना गर्नु परेको छ । दक्षिणपन्थी अराजकता र भोटतन्त्रमा रुपान्तरित भइरहेको लोकतन्त्र नष्ट हुने आशंका पैदा भएको छ भने भ्रष्ट वित्तीय पूँजीवादले गर्दा श्रमिकहरुलाई विदेश पलायनको परिस्थिति पैदा भइरहेको छ । रहेका कलकारखानाहरु निजीकरणको नाममा नव–उदारवादी अर्थतन्त्र लागू गरी ध्वस्त बनाएको अवस्था छ । भौतिक निर्माणका नाममा मानव–प्रकृति तथा पर्यावरण विरोधी माफियाहरुको लगानी प्रवद्र्धन गर्ने परियोजनाले विकासको ठाउँमा विनाश निम्त्याइरहेका छन् । उत्पादनमूलक खेतबारीहरु नष्ट गरिएका छन् । नेपाली आकाश, नदीनाला, आदि प्रदूषित भइरहेका छन् । विकासको नाउँमा वन पैदावार, पानीका मुहान, स्वतन्त्र बग्ने पानीका खोल्साखोल्सी, चुरेको असीमित दोहनले गर्दा पहाडमा रोगग्रस्त वातावरण र तराइ मरुभूमिमा परिणत हुने खतरा पैदा भैरहेको छ । किसानहरुमाथि असीमित कर थोपर्दा उनीहरुका सन्तान खेतीपाती छाडेर विदेश पलायन भैरहेका छन् ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागेका बौद्धिकहरुको पलायन दर बढ्दो छ । लोकतन्त्रलाई भोटतन्त्रमा परिणत गरी भ्रम सृजना गर्ने, ज्ञानबाट विमुख पारी मौलिक संस्कृति मातृभाषाको विनाश गर्ने, शिक्षाको दलीय भागबण्डाबाहेक अरु केही देखिएको छैन । स्वास्थ्यलाई व्यापारमा सीमित राखिएको छ । सामाजिक सद्भावको जग भत्किएको छ । सामाजिक सहकार्यमा ओरालो लागेको छ । व्यापार घाटाले देशको अर्थतन्त्र दुश्चक्रको चंगुलमा फसेको छ । भ्रष्टाचार राष्ट्रिय दर्शन बन्न पुगेको छ । राष्ट्रको सम्पत्ति नीतिगत निर्णय गरी सीमित राजनीतिक नेता र व्यापारीमा संचित गराइएको छ । त्यसैले नागरिक समाज भड्किनु स्वभाविक हो । राजनीतिक दिशाहीनताको कारणले बौद्धिकको व्यक्तित्व प्राध्यापक, विज्ञहरु, वकिल, पत्रकारलगायत व्यक्तित्वहरु सम्मानहीन बनेका छन् । के राजनीतिक दलहरुले गरेको राष्ट्रघाति सम्झौता राष्ट्रदोहन विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचारले गर्दा राष्ट्र अध्यारोतिर लागेको होइन र ? भन्ने शंका उब्जिएको छ । असमानता जन आक्रोशलाई उपयोग गर्दै विकल्प निर्माण गर्ने राजनीति सतहमा प्रकट भैरहेको छ । राष्ट्रको सामाजिक, आर्थिक संरचनाको आमूल परिवर्तन गर्नुकोसट्टा जसरी पनि पुरानो सत्ता आफ्नो हातमा राख्ने प्रवृत्तिमात्र देखिएको छ । यसकारण राष्ट्रको स्वाधिन र स्वःनिर्णयको क्षमता, नागरिकको समृद्धि र स–अस्तित्वमा आधारित राष्ट्रिय एकताको निर्माण पर धकेलिएको छ ।

सामाजिक नागरिकतन्त्रीय राज्यव्यवस्थाको संरचना निर्माण गर्ने राजनीतिक मेरुदण्ड निर्माण गर्नु, निराशपूर्ण अवस्थाको अन्त्य गर्ने, सकारात्मक परिवर्तनलाई व्यवहारमा उतार्नु राजनीतिक दलको कर्तव्य र जिम्मेवारी हो । देशभक्त नागरिकहरुको राजनीतिक स्वतन्त्रता र सहभागिताको सुनिश्चितता एवं स्वनिर्णयको अधिकार प्रयोग गर्ने क्षमताका निम्ति स्पष्ट विचारधारा चाहिन्छ ।समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्न आर्थिक र वित्तीय दर्शन चाहिन्छ । तर, यी खालका विचारधाराको निर्माणको लागि छलफल गर्दै संगठनको निर्माण गर्ने अभियान भने ठप्प छ । राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र सुरक्षाको सुनिश्चितता आर्थिक समृद्धि अनुशासन विना सम्भव हुँदैन । यसको ढाँचा निर्माण गर्न प्रगतिशिल–देशभक्त नागरिकहरुको निर्माण गर्न स्पष्ट राजनीतिक मार्गदर्शनको आवश्यकता पर्दछ ।

क) सामाजिक न्याय
मानिसहरु जन्मको आधारमा नै भेदभाव नहुने, आर्जन गरी बाँच्न पाउने, राज्यले नागरिकको भौतिक तथा मानिसहरुको सुरक्षाको लागि सक्षम संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने, नायप्रतिको निर्वाध पहुँच र स्वच्छ न्याय पाउने व्यवस्था लागू गर्ने सामाजिक विकासको ढाँचा नै सामाजिक न्याय हो ।

सामाजिक नागरिकतन्त्र सामाजिक न्यायले सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा तथा वस्तुगत संरचना लागू गर्न राज्यलाई निर्देशित गर्दछ । जसअनुसार नागरिकलाई गास, बास, कपास, शिक्षा र निःशुल्क स्वास्थ्य पहुँचका आधारमा उपलब्ध गराउनु, उत्पादन प्रणाली अपनाउनु, यातायातको व्यवस्थापन गर्नु, किसानले उत्पादन गरेका वस्तुहरुको न्यूनतम मूल्य तय गरी बजार उपलब्ध गराउनु, वित्तीय संस्थाबाट भएको शोषणको अन्त्य गर्नु, गरिबी उन्मूलन गर्नु, उत्पादनमा बृद्धि गरी रोजगारको सृजना गर्नु, जमिन जल र जंगलको सदुपयोग गरी हरित वातावरण निर्माण गर्नु ,उत्पादनका लागि प्रयोग गर्ने मल, बीउ र सिँचाई व्यवस्थान गर्ने, माटोको शक्ति बृद्धि गर्न गोडमल, प्राङ्गारिक मल र जैविक मलको बारेमा सम्बन्धित विज्ञद्वारा प्रशिक्षित गराउने, औद्यगिक उत्पादनमा पूँजी निक्षेप गरी आम्दानी गर्ने, सीपयुक्त शिक्षामा पहुँच स्थापित गर्न नीति तय गर्नु, नागरिकका साँस्कृतिक पहिचानको जात–जाति, भाषा–भाषी, वर्ण लिङ्ग भेदभाव रहित संरक्षण गर्नु, व्यक्तिको समानतामा आधारित स्वतन्त्रताको तय गर्नु र उपभोक्तामाथि करको भार बन्द गर्ने प्रणाली नै सामाजिक न्याय हो ।

ख) स्वतन्त्रता र सहभागिता
स्वतन्त्रता र सहभागिताको हकको प्रयोग गर्दा सार्वजनिक स्वास्थ्य, धार्मिक आस्था, राजनीति र संस्कृतिमा आधारित विचारको उपयोग गर्नु नै राजनीतिक तथा सामाजिक स्वतन्त्रता हो । आफ्नो धारणा समाज परिवर्तनको लागि विचारको सहभागितामा प्रतिष्पर्धा गर्न पाउनु नै नागरिकतन्त्रीय सहभागिता हो । यसकारण स्वतन्त्रताले मात्र सामाजिक न्याय र विवेधहिन समाज निर्माणको वातावरण निर्धारण गर्दछ ।

नेपालको संविधान धारा ४ मा समाजवाद उन्मुख शब्द लेखिएको छ तर यहाँ सहकार्य गरिँदैन । श्रमशक्ति बाहिर पलायन हुनु, अर्थव्यवस्था कमजोर हुनु, राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउनु, वैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली नहुनु, राष्ट्रिय हितको विपरित काम हुनु, वैज्ञानिक कृषि प्रणाली नहुनु, रोजगारको सृजना नहुनु, मानव–प्रकृति संरक्षण नहनु, श्रमको हकमा विवेद हुनु, नेपालमा रहेका भाषा–भाषीको संरक्षण गर्न नसक्नु, शोषण विरुद्ध हक संरक्षण गर्न नसक्नु, महिला, बालबालिका दलितहरुको कार्यान्वयन नहुनु, सामाजिक सुरक्षाको हक ज्युँकोत्यूँ रहनु, सामाजिक न्यायको हक कार्यान्वयन नहुनु, निरन्तर विचार र नैतिक धरातल क्षयरत राजनीतिक दलहरुले गरेको राष्ट्रघात राष्ट्र दोहन, भ्रष्टाचार विकृति र विसंगतिलगायत सबै प्रकारका विभेदविरुद्ध आम नागरिकलाई सचेत जागरुक र गोलबन्ध गरी समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सामाजिक नागरिकतन्त्रको निर्माणप्रति प्रतिवद्ध र सक्रिय रहने नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय आज आम नेपाली नागरिकको चाहना र आवश्यकता बनेको छ ।