बागलुङ/निजामती सेवा ऐन तत्काल ल्याउन माग गर्दै निजामती कर्मचारीहरुले प्रतिनिधिसभाका सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरुले आगामी अधिवेसनमा ऐन ल्याउने कार्यसूचीमा विधेयक राखिदिन पनि आग्रह गरेका छन् ।
साथै, उनीहरुले निजामती कर्मचारी भन्नाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सबै कर्मचारी सम्झनुपर्ने प्रावधान राख्न पनि आग्रह गरेका छन् । पछिल्लो समय संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा पुगेर बसेको ऐन छिटो संसदमा पेश गर्न र जारी गर्न माग गरिएको हो ।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष देवप्रकाश घिमिरे, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष मनोज कार्की, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष बलबहादुर आले र एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन बागलुङकी अध्यक्ष लक्ष्मी शर्माले प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमानसिंह गुरुङलाई सोमबार ज्ञापनपत्र बुझाका हुन् ।
११ बुँदे ज्ञापनपत्रमार्फत कर्मचारीहरुले आठौं तहसम्मका कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिन पनि माग गरिएको छ । हाल पुरानो ऐनले स्थानीय तहका कर्मचारी, प्रदेश तहका कर्मचारी, संघिय कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी लगायतका विभिन्न समूह बनाएर निजामतीलाई विभक्त गरेको उनीहरुको आरोप छ । अब आउने ऐनले सबैलाई एउटै समूहमा राख्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । कर्मचारीको पदपुर्ती गर्दा पनि खुला, आन्तरिक र बढुवाको प्रावधान राख्न संगठनहरुले गरेका छन् ।
त्यस्तै यसअघि जो जता बसेको भएपनि ऐन जारी भएपछि एकपटकका लागि पुन संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समायोजनको अवसर दिनुपर्ने, व्यवस्थित सरुवाका लागि चक्रिय प्रणाली र कर्मचारीको योग्यता र क्षमताको आधारमा पुर्वानुमान योग्य बनाउनुपर्ने, जुनसुकै कर्मचारी भएपनि निवृत्तीभरणको व्यवस्थापन हुनुपर्ने, करारमा नियुक्त भएका कर्मचारीलाई एकपटकका लागि उमेरहद नलाग्ने व्यवस्था गरेर सिमित प्रतियोगिताबाट स्थायी गर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने माग छ । स्वास्थ्य सेवा र संसद सेवाको कर्मचारीले विशिष्टीकृत बन्न पाउनुपर्ने जस्ता माग उनीहरुले राखेका छन् ।
