पोखरा/गण्डकी विश्वविद्यालयमा आफ्ना आसेपासेलाई स्थायी बनाउन विश्वविद्यालयऐन कुुल्चिएर अगाडि बढेका तत्कालीन कुलपति गणेशमान गुुरुङले पुनः कानूनी चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने भएको छ । ७८ जना प्राध्याकक÷कर्मचारीलाई स्थायी गर्नका निम्ति बनाएको नियमावली नै कानून विपरीत भएको भन्दै अधिवक्ता मनोज घर्ती मगरले उच्च अदालत पोखरा गुहारेपछि उनको निर्णयको कानूनी परीक्षण हुने भएको हो ।

त्यसो त, अधिवक्ता मनोजले नै दायर गरेको रिटउपर २०८१ चैत १७ गते उच्च अदालत पोखराले ७८ प्राध्यापक तथा कर्मचारी स्थायी गर्ने तयारी गरे पनि तत्काल प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारीे थियो ।

कारवाहीको प्रक्रिया चलिरहँदा नियमावली नै ऐन विपरीत भएको खुलेपछि अधिवक्ता मनोजले पूरक रिट दर्ता गराएका थ्एि । त्यो रिटउपर सुनुवाइ गर्दै सोमबार उच्च अदालत पोखराकी न्यायाधीश मेरिना श्रेष्ठको एकल इजलासले यही वैशाख ३१ गतेको लागि पेसी तोकिदिएको छ । सो दिन यसअघिको मुद्दालाई पनि सँगै राखेर अगडि बढाउन पनि अदालतले आदेश गरेको छ ।

विश्वविद्यालयमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई स्थायी गर्न तत्कालीन कुलपतिले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई नै अटेरी गर्दै ऐन विपरीत पत्रिकामा सूचना समेत जारी गर्दै अघि बढेका थिए । आफू सो पदबाट बाहिरिनु अघि फागुन १ गते उनले आफैंले बनाएको तर गुपचुप राखिएको नियमावलीमा टेक्दै स्थायी प्रक्रियाको लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरेका थिए ।

खासमा आफू अनुकूल प्रयो गर्ने गरी उनले गएको साउनमै ‘गण्डकी विश्वविद्यालय शिक्षक,कर्मचारीको सेवा सर्त,नियुक्ति तथा बढुवाको लागि सिफारिस गर्ने मापदण्ड र पदस्थापनासम्बन्धी नियमावली २०८१’ निर्माण गरेका थिए । नियमावलीमा आफू निकटलाई स्थायी गर्ने बाटो खुल्ला राखिएको थियो । तर, नियमावली बनाउँदा उनले गण्डकी विश्वविद्यालय ऐन २०७६ को दफा ४१ उपदफा १ र २ मा नियमावली बनाउँदा गण्डकी सरकारबाट अनुमति लिनुपर्ने लिनुपर्ने प्रावधान पालना नगरेको पाइएको अधिवक्ता मनोजको जिकिर छ । कतिसम्म भने,गण्डकी प्रदेश सरकारले नियमावली माग गर्दा पनि उनले उपलब्ध गराएनन् । उनी फागुन ३ गते पदबाट बिदा भएका थिए । गण्डकी प्रदेश सरकारले सो पदमा अहिले प्रा.डा.इन्द्रप्रसाद तिवारीलाई नियुक्त गरिसकेको छ ।

विश्वविद्यालयले ऐनभन्दा माथि गएर आफूखुुसी नियमावली बनाएको भन्दै रिट दर्ता गरेको अधिवक्ता मनोजको भनाइ छ । खुला प्रतिस्पर्धालाई निषेध गर्दै करार शिक्षक कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएपछि गण्डकी प्रदेश सरकार र उसैले स्थापना गरेको गण्डकी विश्वविद्यालय एकअर्काको विपक्षमा भएका थिए । गण्डकी विश्वविद्यालय ऐन २०७६ अनुसार खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट जानुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारलाई नै गुमराहमा राखेर सबै करार शिक्षक कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएपछि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेसमेत रुष्ट बनेका थिए । नियमावली बारेमा गण्डकी प्रदेश सरकारले तत्काले रोक्नका लागि आदेश गर्दासमेत तत्कालीन समयमा कुलपति गुुरुङले अटेरी गर्दै आफ्नोमात्रै हस्ताक्षरमा त्यसलाई अघि बढाएको खुलेको छ । ‘मैले नियमावली सूचनाको हकको प्रयोग गरेर पनि मागेको थिएँ तर विश्वविद्यालयले दिन मानेको थिएन । प्रदेश सरकारलेसमेत दिन सकेन । मैले यसअघि हालेकै रिटमा अन्तिरिम आदेश हुँदा नियमावली झिकाउँदा गम्भीर त्रुटि भेटियो । त्यसपछि मैले पुनः रिट हालेको हुँ,’ अधिवक्ता मनोजले भने ।

खुला प्रतिस्पर्धा बिनै विभिन्न करार सम्झौतामा रहेका शिक्षक कर्मचारीलाई स्थायी गराउने रणनीति पदाधिकारीको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्नै स्वायत्त विश्वविद्यालयको परिकल्पना गर्दै २०७६ सालमा ऐन ल्याएको थियो । विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त र सरकारको प्रभाव नपार्ने हेतुले नै गण्डकीमा ऐनमै पूर्णकालीन शैक्षिक क्षेत्रको कुलपतिको व्यवस्था गरिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अनुभव हासिल गरेका प्राडा गणेशमानलाई ४ फागुन २०७६ मा कुलपति नियुक्त गरिएको थियो । कुलपतिमा नियुक्त हुँदै गणेशमानले विश्वविद्यालयलाई पूर्ण राजनीतिमुक्त बनाउने उद्घोष गरेका थिए । तर, कुलपति गुरुङ नेतृत्वको पदाधिकारी सुरुदेखि नै विभिन्न नियुक्त र कार्यक्रममा विवादित बन्न पुगेका थिए भने गण्डकी विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक आस्था र नेतृत्वको आधारमा भर्ती केन्द्र बनाइएको आरोप लागेको थियो । ऐनको दफा १३ ले ३ सदस्यीय जनशक्ति व्यवस्थापन सम्मको परिकल्पना गरेको छ । तर, त्यसका को–को रहने भन्ने ऐनमा स्पष्ट छैन । विश्वविद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारी व्यवस्थापन नियमावली २०७७ को दफा ३४ मा ऐनविपरीत ५ सदस्यीय समिति राखिएको थियो । त्यही नियमावली बमोजिम शिक्षक कर्मचारी नियुक्त भएका थिए ।