पाेखरा/ संघीयता कार्यान्वयनसंगै कालीगण्डकी तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजना यतिबेला चासोको बिषय बनेको छ । आयोजनाका सम्बनधमा संघ, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशबीच विवाद पनि उत्पन्न भएको छ ।
सिद्धार्थ राजमार्गको राम्दी पुलभन्दा २.३ किलोमिटर तल बाँध बाँधेर २७.२ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत तिनाउ नदीमा पानी पुराई १२६ मेगावाट विद्युत उत्पादन र रुपन्देही र कपिलबस्तुको १ लाख ७ हजार हेक्टर जमीनमा सिंचाई सुविधा पुराउने लक्ष्य आयोजनाको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल यसमा निरन्तर लागिरहेका छन् ।
तर उक्त डाइभर्सन्दा तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाले भने आयोजना आफुहरुको अहितमा रहेको भन्दै रोक्न मागमात्रै गरेका छैनन, आन्दोलित पनि भएका छन् । आयोजनाले गण्डकी प्रदेशको जैविक विविधता, पर्यावरण, पर्यटनमा असर पार्नुका साथै समग्रमा कालीगण्डकी सभ्यताको अन्त्य हुने भएकाले आयोजना कुनै हालतमा पनि अघि बढ्न नदिने अडानमा गण्डकी प्रदेश सरकार पनि छ । संघ सरकारले यस विषयमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसंग कुनै पनि समन्वय गरेको छैन । तीन तहका सरकारलाई संविधानले संविधानको अनुसूचीको ५, ६, ७, ८ र ९ मा एकल र साझा अधिकार प्रदान गरेकाले त्यो अनुसार स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार निर्देशित हुनुपर्ने प्रदेशको भनाई रहेको छ । गण्डकीका संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङले यस डाइभर्सनबारे भनेका थिए, ‘शिर छेदन भए पनि र ब्रम्हा, विष्णु, महेश्वर आए पनि डाइभर्सन हुन दिइने छैन ।’ त्यसपछिका मुख्यमन्त्रीहरु पनि आयोजनाको बिरुद्धमै छन् ।
आयोजनाबिरुद्ध २०७८ मा परेको रिट सर्बोच्च अदालतले गत कात्तिकमा खारेज गरिदिएपछि आयोजनाले थप चर्चा पाएको छ । पक्ष र विपक्षमा आवाजहरु उठिरहेका छन् । यसैक्रममा कालीगण्डकी ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठानको आयोजनामा यही बैशाख १३ गते एउटा बिचार बिमर्श भेलाको आयोजना गरियो । भेलाले गण्डकी सम्भता बचाइराख्नका लागि डाइभर्सन रोक्न अति आवस्यक रहेको भन्दै एउटा संयोजन समिति गठन पनि गर्यो । समितिका संयोजक हुन पूर्व सांसद शंकरप्रसाद पाण्डेय ।
उक्त संयोजन समितिको पहिलो बैठक आज पोखरामा सम्पन्न भएको छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको प्रमुख उपस्थितिमा बसेको बैठकले कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सनबाट कालीगण्डकीको ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय तथा तटीय क्षेत्रको आर्थिक समृद्धिमा गम्भिर असर पर्ने र समग्र बिकासमा प्रतिकुल हुने भएकाले कालीगण्डकी सम्यता बचाइराख्न एक भई अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको छ । विश्वमै शालिग्राम पइने एकमात्र नदी कालीगण्डकी हो । त्यसैले यसलाई सभ्यतासंग जोडेर हेर्ने गरिन्छ । ‘कालीगण्डकी नदी हाम्रो सम्यता हो, त्यसैले यसको संरक्षण गर्नुपनि हामीहरुको दायित्व हो’ बैठकको निर्णय सुनाउँदै संयोजन समितिका संयोजक पाण्डेयले भने, ‘गण्डकी सम्यतलाई आघात पुराउनउ पाइदैन, नदी निर्वाध बग्न पाउनुपर्छ ।’
डाइभर्सन बनाउने संघीय सरकारको एकतर्फी निर्णय र अदालतद्वारा गरिएको रिट खारेजीप्रति आफुहरुको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै पाण्डेयले गण्डकीको सम्पत्तीकै रुपमा रहेको कालीगण्डकी सभ्यतालको संरक्षणका लागि देह त्यागको समेत संकल्प गरी आफुहरु हिनेको उल्लेख गरे । ‘डाइभर्सन कुनै पनि हालतमा मान्य छैन’, उनले भने, ‘सभ्यता र संस्कृतिसंग जोडिएको कालीगण्डकीको अस्तित्व समाप्त गर्नु सनातन हिन्दुमाथिको प्रहार पनि रहेको छ । नदी किनारका १० स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र नागरिक समाज र जनस्तरबाटसमेत यसबिरुद्ध दवाव दिइनेछ ।’ उनले कालीगण्डकीलाई राष्ट्रिय नदीको रुपमा घोषणा गर्नुपर्ने, कालीगण्डकी सभ्यताको जानकारी दिनका लागि शैक्षिक ग्राम बनाउनु पर्ने बताए । यसअघिको गण्डकी प्रदेश सभाले डाइभर्सनबिरुद्ध संकल्प प्रस्ताव गरेको र अव पनि गर्ने विश्वास राख्दै पाण्डेयले राजनीतिक तहमा पनि यस विषयमा उच्च महत्वका साथ छलफल चलाइने उल्लेख गरे ।
बैठकमा प्रदेश सांसद, स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखलगायत विभिन्न सरोकारवालाहरुको सहभागिता थियो ।
यस्ताे छ कालीगण्डकी डाइभर्सन खारेजी तथा कालीगण्डकी बेसी बिकास संबन्धी विचारविमर्श .
रिट र सर्वोच्च अदालतको फैसला
सर्वोच्च अदालतमा ११ जनाले दिएको कालीगण्डकी संबन्धि रिट निबेदनमा कालीगण्डकीको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, पानी, तथा शालिग्राम यथावत रहनु पर्ने, नदी डाइभर्सन गर्न नहुने र फोहोर फाल्न नहुने विषय उल्लेख गरी मुस्ताङदेखि देवघाटसम्मका स्थानीय निकाय तथा नेपाल सरकारका बिभिन्न ४० निकायहरुको बिरुद्धमा मुद्दा दिएकोमा सबै निकायले रिट खारेजी गर्न भनेर प्रतिउत्तर लगाएको ब्यहोरा सर्बोच्च अदालतले उल्लेख गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सारांशः
१, कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना प्रारम्भिक चरणमा नै रहेको, DPR मात्र तयार भएको; हचुवा तर्क र अपरिपक्क तथ्यका आधारमा विकास निर्माणलाई अबरुद्ध गर्न उचित नभएको, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न बाँकी नै रहेकोले अपरिपक्वताको सिद्धान्तको आधारमा रिट निवेदन खारेज भएको ।
२, विकास र वातावरणको सन्तुलन अवधारणा अनुसार आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन गर्दा नदीमा आश्रित जीबजन्तुलाई असर नपर्ने गरी कानून अनुसार २० प्रतिशत वा बढी पानी नदीमा छाड्नु पर्ने ।
३, कालीगण्डकी नदीको अवलोकन तथा अनुभुत भाबी पुस्ताले समेत गर्न पाउने गरी कार्य गर्ने।
४, कालीगण्डकीमा प्राविधिक दृष्टिकोणले भारवहन क्षमता भन्दा बढी फोहोरमैला विसर्जन नगर्ने ।
कालीगण्डकीको डाइभर्सन खारेज गर्ने किन ?
१, बिभिन्न पुराण तथा शास्त्रमा उल्लेख्य भए अनुसार भगवान विष्णुको गण्डस्थल (गाला) बाट बगेको पसिना नै नदी स्वरुप भएकोले “गण्डकी” र जगतजननी अन्नपूर्ण पार्वती मातृकाको आखाँको कुनाभागबाट उत्पत्ति भएको हुँदा “कृष्णाभा” काली नाम रहेको; यसैगरी “कृष्णाभा” काली र “गण्डकी” नाम मिलेर बनेको मातृस्वरुपा “श्रीकृष्णागण्डकी” अर्थात् कालीगण्डकी नदी विश्वकै अति पवित्र देवनदी हुन ।
२, दामोदर कुण्ड र मुक्तिनाथ सहस्र धाराको जल रहेको, गर्भगृहमा शालिग्राम भएको विश्वमा एक मात्र नदी हो । शालिग्राम बिना कुनैपनि मठमन्दिरमा पुजा पाठ गरिएको फल प्राप्त हुँदैन । श्रीमद देवी भागवत पुराण नवम स्कन्धमा “ शालिग्राम शीलातोयं मृत्युकाले चयो लभेम् । सर्वपाप विनिर्भुक्त्यो विष्णु लोकं स गच्छति ।। भनि उल्लेख्य गरिएको; शालिग्राम शीलाको स्पर्शले कोटी जन्मको पाप नास हुने र मोक्ष प्राप्त हुने ।
३, कालीगण्डकी कल्पवृक्ष र अमृत धारा प्रवाहित गर्ने कामधेनु गाई हो; बैदिक सनातनी धर्मावलम्बीहरुको प्रमुख तीर्थस्थल, तपस्थली, साधनास्थल, आस्थाको केन्द्र र सर्वस्व सम्पत्ति हो ।
४, कलियुगको पाँच हजार वर्ष बिते पछि भारत वर्षको सबै तिर्थस्थल र संसारका सबै नदीको शक्ति कालीगण्डकीमा समाहित, संमिलन हुने; यो नदीको जलको स्वरुप सरितप्रवरा सदानीरा सधै पारदर्शी स्वरूपको हुने र चक्राङ्कित संपूर्ण देव देवीको बास नदीको गर्भमा रहने हुँदा यस नदीलाई महानदी एवं विश्वमा सर्वश्रेष्ठ नदी मानिएकोछ ।
५, कालीगण्डकीमा व्रत दान, स्नान, देव देवी प्रतिस्थापन, देव पूजन शालिग्रामको सान्निध्यमा गरिन्छ भने सर्वोत्तम फल प्राप्त हुने र तीर्थस्थलमा गरिने संपूर्ण जप, ध्यान, तप, पूजाआजा, स्नानादीको फल शालिग्राम छुँदा प्राप्त हुन्छ ।
६, विश्वका अन्य नदीमा १०० पटक स्नान गरेको भन्दा बढीफल एक पटक स्नान गर्दा वा सेचन गर्दा पाउने ।
७, पर्यटकहरुको लागि उपयुक्त पर्यटकीय क्षेत्र हो; जैविक बिबिधताको आधारशिला हो; पर्यावरणीय संरक्षण गर्ने र नदी तटीय क्षेत्रलाई मरुभूमिकरण हुनबाट बचाउछ ।
८, भारतमा मुर्ति बनाउने शिला नपाइने होइन, कालीगण्डकीको महत्वको कारण यहाँबाट भारतको अयोध्यामा लगिएको शीलालाइ करोडौं मानिसले पुजा गरेर शिर निहुराएकोले पनि यसको महत्व प्रमाणित गरेको छ ।
९, कालीगण्डकी र त्रिशूलीको संगम देवघाट आदिप्रयाग हो; यहाँ प्रत्येक वर्षमा एक महिनाको महास्नान मेला लगाउने।
१०, ऋग्वेदमा कालीगण्डकी तटीय क्षेत्रमा मानव सृष्टि भएको उल्लेख गरिएको छ्; तसर्थ यो मानव सभ्यताको मूल थलो हो र शालिग्राम पाउने विश्वमा एक मात्र नदी भएकोले कालीगण्डकीलाई राष्ट्रिय नदी घोषणा गरी विश्व सम्पदा सूचीमा राख्ने निर्णय गरेमा विश्वका सनातनी मात्र होइन कि सबै जातिका पर्यटकको आगमन हुने भएकोले यस क्षेत्र र नेपालकै विकासमा योगदान पुर्याउछ ।
११, कालीगण्डकी र त्रिशूली नदीको संगमस्थल देवघाट हरिहर क्षेत्र हो; आदिप्रयाग हो । देवघाट देखि राम्दी, मुक्तिनाथ, दामोदर कुण्ड सम्म पैदलयात्रा गर्ने; हिँड्न नसक्नेले कुनै खण्डको थोरै पैदलयात्रा गर्ने गरी आश्विन शुक्ल पूर्णिमा देखि कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा सम्मको दामोदरमास (कार्तिक चन्द्रमास) मा महास्नान समेत गर्ने गरी प्रत्येक वर्ष कालीगण्डकी पैदलयात्रा महोत्सव गर्ने ब्यबस्था गर्दा विश्वभरका सनातनीको आगमन हुन्छ; यसो भएमा यस वर्ष प्रयाग कुम्भ मेलाबाट जति आम्दानी भयो त्यो भन्दा कैयौं गुणा बढी कालीगण्डकीले देशलाई आम्दानी दिन्छ र यसबाट देशको विकास गर्न सकिन्छ ।
१२, सनातनी धर्मावलम्बी आफ्नो जीवनकालमा कम्तीमा एक पटक आउन पर्ने; स्नान तथा जल सेचन गर्न पर्ने अति पवित्र मुक्ती दायिनी नदी ।
१३, संसारमा जन्मिएका मानव जातिका अतिरिक्त संसारिक जीव र जगतको सन्ताप, शोक एवम् पाप नास गर्ने आस्थाको धरोहर कालीगण्डकीको नेपालले प्रचार प्रसार गरी पर्यटकहरु बढाएर आय आर्जन गरी देशको विकासमा लगाउन पर्ने।
१४, “कालीगण्डकी” नदीमात्र होइन हाम्रो सभ्यता, जीवन, विकास, धर्म, संस्कृति, आस्था, मोक्ष र मुक्तिदायिनी पनि हो; कालीगण्डकीमा पानी होइन शालिग्राम धोएर आएको जल बहन्छ । गण्डकी प्रदेशको नाम समेत यही पवित्र नदीको नामबाट रहेको छ ।
१५, डाइभर्सन भनेको परंपरागत रुपमा हिडिरहेका बाटो परिवर्तन गर्ने, पथान्तरण गर्ने हुँदा यस्तो यो अति पवित्र कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन भएमा नदी होइन खोलो बन्छ; यसको पवित्रता र शक्तिमा क्षेयिकरण भएर विश्वमा अधर्मी बढ्दा मानव सभ्यताको बिनास हुने खतरा हुन्छ; तसर्थ कालिगण्डकी डाइभर्सन गर्न हुँदैन, दिदैनौ र खारेज गर्नु पर्दछ।
१६, यदि सिचाई गर्न पर्ने आवश्यकताको बिषयमा जोड दिने हो भने पनि कालीगण्डकीले बनाएको कालीगण्डकी तटीय क्षेत्रको सिचाई गर्नु सरकारको पहिलो कर्तव्य हो र यहाँका नागरिकको पहिलो अधिकार हो; कालीगण्डकीले बनाएको बेसीका मानिस तथा सबै प्राणीहरु कालीगण्डकीका सन्तान हौं . जसरी नदी भित्रका जीवलाई पालनपोषण हुन्छ त्यसरी नै जल बाहिरकालाई पालनपोषण हुन्छ । कालीगण्डकीका सन्तानको बहुआयामिक विकास गर्न सिचाई सुविधा दिने कालीगण्डकीको पहिलो कर्तव्य पनि हो; यसलाई कसैले पनि चुनौती दिन पाउदैन; कालीगण्डकीले बनाएको कालीगण्डकी उपत्यका (रामपुर, चापाकोट, गल्याङ नगरपालिका तथा रिसिङ, घिरिङ, रम्भा, बौदीकाली र बुलिङटार गाउँपालिका) बाट बहने नदीको जल उपयोग गर्ने पहिलो अधिकार कालीगण्डकी उपत्यकाका बासिन्दाको हो । यहाँका दुई लाख हेक्टर भन्दा बढी सुख्खा भुभाग, टार र फाँटमा सिचाई नहर निर्माण गर्न पाउनु यहाँका जनता र जगतको जन्मसिद्ध, नैसर्गिक, प्राकृतिक पहिलो हक र अधिकार हो।
१७, कालीगण्डकी जलविद्युत योजनाको पावरहाउस निकास बेलटारीबाट सिधै सिचाईको नहरमा लैजाने वा कालीगण्डकी जलविद्युत योजनालाई असर नगर्ने गरी (गुरूकुल मालुङ्गा माथिको पक्की पहाड भएको ठाउँ वा अन्य उपयूक्त ठाउँबाट) कालिगण्डकी नदीमा बाँध बाँधेर नहर निर्माण गरी कालीगण्डकी उपत्यकाको जमिनमा सिँचाइ गर्न र जलविद्युत उत्पादन गर्न पाउने यस क्षेत्रका नागरिकको नैसर्गिक प्राकृतिक पहिलो अधिकार भएकोले कालीगण्डकी डाइभर्सन खारेज गर्न र “कालीगण्डकी उपत्यका सिचाई तथा जलविद्युत योजना” स्वीकृत गर्न पर्दछ। कालीगण्डकी उपत्यकाको सिचाई गर्ने बाँध नजिकबाट जलबिद्युत समेत निकाल्दा पुनः कालीगण्डकी नदीमा जल सतह प्रयाप्त मात्रामा हुने भएकाले नदीमा राम्रो जल प्रवाह भई धार्मिक र पर्यावरणीय असर समेत नपर्ने हुन्छ ।
१८, कालीगण्डकी उपत्यकाको विशाल उर्वर भूमिलाई हिउँदको समयमा समेत राम्रो सिँचाइको ब्यवस्था भएमा खाध्यान्न, तरकारी तथा फलफूलको राम्रो उत्पादन हुने हुँदा देश भित्र र बाहिर तथा कालिगण्डकी करिडोर राजमार्गबाट चीनको तिब्बतमा सहजै निकासी गर्न सकिने; फलफूल तथा कृषि जन्य उद्योग र व्यापारको विकास हुने; रोजगारीका अवसर प्राप्त हुने; जीवन यापनको लागि खाडी मुलुकहरुमा पसिना बगाउन जानु पर्ने बाध्यता हट्ने; नदी तटीय क्षेत्रमा हरियाली, राम्रो पर्यावरण, सम्पन्नता हुने हुँदा धार्मिक र साहसिक पर्यटक अत्यधिक बढ्ने; यसैगरी नागरिकको आय तथा बहुपक्षीय विकास हुने भएकाले सुखी र सम्रिध्द नेपाल बनाउन सकिन्छ । तसर्थ यी र अन्य धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक आदि धेरै कारणले कालिगण्डकीलाई डाइभर्सन गर्न हुँदैन, दिइदैन।
१९, कालीगण्डकी डाइभर्सनले पूर्वपश्चिम राजमार्ग उत्तरका उच्च भूमिमा सिचाई नगरी तल्लो भेगको केही जमिन तथा भारतलाई मात्र फाइदा पुग्ने भएको र नेपालको त्यति जमिन सिचाई गर्नको निम्ति तिनाउ नदीमा बाँध बाँधेर जलभण्डार गर्ने; नदी उद्दान निर्माण अवधारणा (River Gardens Concept) लागु गर्ने तथा राजमार्ग उत्तर तर्फ जलभण्डर बाटिका निर्माण गर्दा प्रयाप्त जलभण्डर हुने र सिचाई गर्न पुग्ने भएकाले कालीगण्डकी डाइभर्सन नेपालको दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितमा नभएको, प्रभाव र दवावमा परेको तथा राष्ट्रघाती अभिप्रेरित भएकोले खारेज हुन पर्दछ ।
२०, पूर्वी र पश्चिमी नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलवस्तुको पूर्व-पश्चिम राजमार्ग उत्तरका कृषि योग्य संपूर्ण उच्च भूमि समेत सिचाई गर्न अन्य बिकल्पहरुबाट नपुग्ने भएमा देवघाटलाई नडुबाउने गरी नारायणी नदीमा बाँध बाँधेर जलविद्युत समेत निकाल्ने गरी नहर निर्माण गर्न सकिन्छ।
२१, तसर्थ कालीगण्डकी डाइभर्सनले विकास होइन विनाश निम्त्याउँछ । वैदिक शास्त्रहरूमा अगाध महिमा गाइएको कालीगण्डकीको माथि उल्लेखित धार्मिक, ऐतिहासिक महत्व र अन्य धेरै धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक कारणले कालिगण्डकी डाइभर्सन गर्न हुँदैन, दिदैनौ र खारेजीको जोडदार माग गर्दछौं ।
अब के गर्ने ?
१, कालीगण्डकी तटीय क्षेत्रका पालिकाहरुका नगर प्रमुख, अध्यक्ष र जनप्रतिनिधि तथा कालीगण्डकी डाइभर्सन खारेजी तथा कालीगण्डकी बेसीको बिकास अभियानमा प्रतिबद्ध अभियान्ता तथा सचेत नागरिकहरुको मिति २०८२ वैशाख १३ गतेका दिन रम्भा गाउँ पालिका १ उत्तरवाहिनी क्षेत्रको कालीगण्डकी ज्ञानविज्ञान प्रतिष्ठानमा भएको भेलाले निर्णय गरेर कालीगण्डकी डाइभर्सन योजना खारेज गर्न नेपाल सरकारका संवन्धित निकायलाई अनुरोध भएको हुँदा यस क्षेत्रका सबै स्थानीय निकायहरु र सरोकारवाला सबै निकायहरूले छुट्टाछुट्टै निर्णय गरेर सम्बन्धित निकायहरुमा पठाउने।
२, ऋग्वेदमा कालीगण्डकी तटीय क्षेत्रमा मानव सृष्टि भएको उल्लेख गरिएको छ्; तसर्थ यो मानव सभ्यताको मूल थलो हो र शालिग्राम पाउने विश्वमा एक मात्र नदी भएकोले कालीगण्डकीलाई राष्ट्रिय नदी घोषणा गरी विश्व सम्पदा सूचीमा राख्न निर्णय गरेर संयुक्त राष्ट्र संघमा पठउदा विश्वका सनातनी मात्र होइन कि सबै जातिका पर्यटकको आगमन हुने भएकोले यस क्षेत्र र नेपालकै विकासमा योगदान पुर्याउने भएको ब्यहोरा समेत निर्णय गरी पठाउने ।
३, कालीगण्डकी र त्रिशूली नदीको संगमस्थल हरिहर क्षेत्र तथा आदिप्रयाग देवघाटमा माघ महिनामा तथा असर्दी र मालुङ्गा बिचको उत्तरवाहिनी क्षेत्रमा प्रत्येक वर्ष दामोदरमास कार्तिक चन्द्रमासमा महास्नान महोत्सव मनाउने।
४, वैदिक शास्त्रहरूमा अगाध महिमा गाइएको कालीगण्डकीको माथि उल्लेखित धार्मिक, सामाजिक, ऐतिहासिक महत्व समेतको आधारमा देवघाट देखि राम्दी, मुक्तिनाथ, दामोदर कुण्ड सम्म पैदलयात्रा गर्ने; हिँड्न नसक्नेले कुनै खण्डको थोरै पैदलयात्रा गर्ने गरी आश्विन शुक्ल पूर्णिमा देखि कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा सम्मको समय दामोदरमास (कार्तिक चन्द्रमास) मा महास्नान समेत गर्ने गरी प्रत्येक वर्ष कालीगण्डकी पैदलयात्रा महोत्सव गर्ने ब्यबस्था गर्दा विश्वभरका सनातनीको आगमन हुन्छ; (यसो भएमा यस वर्ष प्रयागमा कुम्भ मेलाबाट जति आम्दानी भयो त्यो भन्दा कैयौं गुणा बढी कालीगण्डकीले देशलाई आम्दानी दिन्छ) यसबाट यस क्षेत्रको मात्र होइन देशको विकास गर्न योगदान दिने भएकाले सरोकारवाला सबै निकायले निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्ने र प्रचारप्रसार गर्ने।
५, बिकासमा सिचाईको बहुआयामिक महत्त्व हुने हुँदा कालीगण्डकी तटीय क्षेत्रको सिँचाइ गर्न पाउने पहिलो नैसर्गिक अधिकार भएकाले कालीगण्डकी उपत्यकाको सिचाई, जलविद्युत तथा समग्र बिकासको लागिकालीगण्डकी उपत्यका सिचाई तथा जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा स्विकृत गर्न माग गर्ने ।
६, यसैगरी पूर्वी नवलपरासी, पश्चिम नवलपरासी, रुपन्देही तथा कपिलवस्तुको पूर्वपश्चिम राजमार्ग उत्तरका समेत सबै कृषियोग्य जमिन सिचाईको लागि अन्य बिकल्पहरु गर्दा समेत पानी नपुग्ने भएमा देवघाटलाई नडुबाउने गरी देवघाट तलबाट नारायणी नदीमा बाँघ बाधेर जलविद्युत् उत्पादन तथा सिँचाइ नहर निर्माण गर्न सकिने बिकल्प भएको अनुरोध गर्ने।
७, हिउँदको समयमा विहारमा सिचाईको लागि प्रयाप्त पानी पुर्याउनको लागि नेपालमा जलविद्युत निकाल्ने बहानामा पूर्वी नवलपरासी र तनहुँको उच्च खोच भएको ठाउँ कालीगण्डकीमा १०० मिटर भन्दा अग्लो उच्च बाँध बाँधी वर्षाको पानी जम्मा गर्ने समेत बुझिएको छ । यसबाट कालीगण्डकी किनारको धेरै मठमन्दिर डुबाउने, कालीगण्डकीको सुन्दरता, शक्ति, पवित्रता, धार्मिक, आध्यात्मिक महत्व, सभ्यता, मठमन्दिर, तिर्थस्थल खतम हुने मात्र होइन कि भुकम्पको उच्च जोखिम भएको ठाउँमा सानो गल्तीका कारण ठुलो दुर्घटना हुनसक्छ; यस्तो भएमा देवघाट, चितवन, पूर्वी नवलपरासी समेत एकै छिनमा प्रलय हुन सक्ने भएकाले त्यस्तो उच्च बाँध बनाउन नदिने ।
८, यस क्षेत्रका सबै पालिकाहरूले आआफ्नो निकायबाट माथि उल्लेखित बुँदा नं १ देखि ७ सम्मका सबै बिषयहरु यसै अनुसार निर्णय गरेर जलस्रोत मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग आदि निकायमा पठाई कार्यान्वयन गर्न माग गर्ने । यस क्षेत्रका र कालीगण्डकीलाई मायाँ गर्ने धार्मिक संघ संस्था तथा सरोकारवाला निकायहरूले समेत यस अनुसार निर्णय गरेर कार्यान्वयनको लागि पत्राचार गर्ने ।
७, यससंग सम्बन्धित अन्य आवश्यक काम र समन्वय गर्नको लागि पालिकाहरूको जनप्रतिनिधिको एउटा फोरम मिति २०८२ वैशाख १३ गतेका दिन गठन भैसकेको हुँदा अब नागरिक तहबाट समेत जनप्रतिनिधिलाइ आबश्यक सहयोग गर्न, चाहिने ठाउँमा दबाब दिन र जनचेतनामूलक कार्य गर्न यस क्षेत्रका धार्मिक, सामाजिक, बौद्धिक, राजनीतिक, ब्यवसायिक आदि सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी कालीगण्डकी उपत्यका भित्र नागरिक तहमा समिति गठन गर्ने र यससंग सरोकारवालाहरु राजधानी काठमाण्डौमा समेत धेरै हुनु भएको हुँदा काठमाडौंमा पनि समिति गठन गर्ने; समितिले यससँग सम्बन्धित सबै कार्य गर्ने ।
८, कालीगण्डकी डाइभर्सन र उच्च बाँध निर्माण गर्न खोजेमा सबै क्षेत्रका संघ संस्था, निकाय तथा नागरिकबाट ससक्त रुपमा प्रतिकार गर्ने, काम गर्न नदिने, घेराउ गर्ने, धर्ना दिने, कालीगण्डकी उपत्यका र तटीय क्षेत्रका बासिन्दाको जीवन मरणको सवाल मात्र होईन सबै सनातनी धर्मावलम्बीको आस्थाको धरोहर, कालीगण्डकी सभ्यता, विश्व सम्पदा सूचीमा राख्नु पर्ने नेपालको राष्ट्रिय नदी, देशको गौरब र यस क्षेत्रको विकास मात्र होइन देशको दीर्घकालीन विकासमा योगदान दिने विषय समेत भएकाले आबश्यकता अनुसार सहिद हुन, आहुति दिन र जस्तो सुकै मूल्य चुकाउन समेत तयार हुने।
९, कालीगण्डकी: No Diversion को नारा लगाउने र सबै काम यस अनुसार गर्ने ।
केही भ्रम र त्यसको चिरफार
१, डाइभर्सन गर्न सर्बोच्च अदालतले आदेश दियो भन्नेः डाइभर्सन गर्न आदेश दिएको होइन, रिट खारेज भएको हो ।
२, खेर गएको/उपयोग नगरेको पानी लान खोज्दा किन बिरोध गर्नेः कालीगण्डकीको जलको कारण धेरै तिर्थस्थल भएको हो, खेर गएको छैन र कालीगण्डकी उपत्यकाको सिचाई गर्ने पहिलो नैसर्गिक अधिकार खोजेको हो ।
३, नहर सिचाईको बिकल्प लिफ्ट सिचाई गर्नेः लिफ्ट सिचाई कहीं पनि सफल भएको छैन ।
४, रुपन्देही र कपिलवस्तुको बिरोधः बिरोध होइन अधिकार मागेको हो । सबै जमिन सिचाई गर्ने हो ।
५, कालीगण्डकीमा जलविद्युत निकाल्ने उच्च बाँधले फाइदा हुन्छ भन्नेः विकास होइन, बिनास ल्याउँछ ।
६, विकासमा अबरोध भन्नेः विकासमा अवरोध होइन, हामी नेपालको सबै जमिन सिचाई गर्न चाहन्छौं।
७, गण्डक योजनाको संझौताः यस्ता कुरा राष्ट्रघाती हुन्छ; नदीले बनाएको जमिन सिचाई गर्न पाउने नैसर्गिक प्राकृतिक अधिकार हो; कसैले रोक्न सक्दैन; आज नसके हाम्रा सन्ततीले आफ्नो पैसाले नहर निर्माण गर्दछन् । हामी बेचिनु भएन; नेपाल र नेपालीको खरिदबिक्री दुवै महाअपराध र राष्ट्रघाती हो; क्षम्य हुँदैन ।
८, कालीगण्डकी डाइभर्सन र उच्च बाँधको रहस्यः India River Linking Project / National River Linking Project को लुकाइएको विषय हो ।
निरन्तर संघर्षः
वैदिक शास्त्रहरूमा अगाध महिमा गाइएको यस्तो यो आस्थाको धरोहर कालीगण्डकीको धार्मिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, आर्थिक आदि महत्व समेतको आधारमा नेपालले प्रचार प्रसार गरी पर्यटकहरु बढाएर आय आर्जन गरी कालीगण्डकी बेसीको मात्र होइन देशको विकासमा लगाउन पर्ने बेलामा डाइभर्सन गर्ने निर्णय खारेज गर भनेर सनातनी हिन्दु धर्मावलम्बी र कालिगण्डकी तटीय क्षेत्रका नागरिकहरु बोल्न, संघर्ष गर्न बाध्य भएका छौं । हाम्रो संघर्ष निरन्तर जारी रहनेछ । संयोजनः कृष्ण प्रसाद पौडेल
