नेपालको संविधान २०७२ ले केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाको अन्तमात्र गरेको छैन, स्थानीय तहको संरचनालाई प्रष्टाएको पनि छ । यो संविधानले ३ तहको सरकार निर्माण गरेसंगै अब स्थानिय तह सरकार बनेको छ । जनआन्दोलन, जनयुद्ध तथा जनताको दशकौं लामो राजनैतिक बहस र संघर्षपछि बनेको संविधान सभाले तयार गरेको संविधान कार्यान्वयनमा आए पश्चात देशमा महत्वपूर्ण र सकारात्मक परिणामहरु देखिन थालेका छन । व्यवस्थामा आएको यो परिवर्तनको उत्साहलाई अब सामाजिक विकासमा जोड्न जरुरी छ । देशमा आर्थिक विकास, उत्पादन र रोजगारीका कार्यक्रम आवश्यक रहेको छ ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संवैधानिक व्यवस्थाले न्यायलाई स्थानीयकरण र जनताको पहुँचमा पर्याउने कोशिश गरेको छ । शासन प्रणालीसंगै अदालती प्रणालीमा पनि परिवर्तन हुनु सुखद शुरुवात अवश्य हो । जनताद्धारा जनताका लागि निर्मित संविधानमा अहिले संघीय तहमा सर्वोच्च अदालत, प्रदेश तहमा उच्च अदालत, जिल्लामा जिल्ला अदालत तथा स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको छ । व्यवस्था परिवर्तनले न्याय प्रशासनको स्थानीयकरण मात्र गरेको छैन, लोकतान्त्रिकरण पनि भएको छ ।

संविधानको अनुसूची ८ को क्र.सं १२ ले स्थानीय अदालत, मेलमिलापको अधिकारको बारेमा उल्लेख गरेको छ । धारा १२७ र १४८ ले समेत स्थानीय स्तरमा विवाद समाधान गर्न न्यायिक निकाय वा अन्य निकाय गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । धारा २१६ले न्यायिक समितिको संरचनाबारे बोलेको छ । यसैगरी स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी रुपमा न्याय सम्पादनका काम गर्न प्रष्टाएको छ ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ अन्तर्गत ४७ मा आफैले विवादको कारवाही र किनारा गर्न पाउँछ भने ४६ देखि ५३ सम्म न्यायिक कार्य सम्बन्धि व्यवस्थाहरु गरेको छ । ४८ मा अधिकारको प्रयोग, ४९ मा न्याय सम्पादनको प्रकृयाबारे उल्लेख गरिएको छ । ५१ मा पुरावेदन र ५२ मा अभिलेख राख्नेबारे उल्लेख गरेको पाइन्छ ।
उल्लेखित विषय बाहेक पनि न्यायिक समितिले फैसला र मेलमिलाप गर्न पाउने विषयहरु थप गरिदै आएको छ । संविधानमा रहेको स्थानीय अदालतको जिम्मेवारी न्यायिक समितिलाई दिन उपयुक्त हुने स्वरहरु पनि बढ्दै गैरहेको पाइन्छ । संघीय सरकारको कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको बलियो अभ्यासलाई संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको जगमा रहेको स्थानीय सरकार संचालनको दह्रो आधारका रुपमा न्यायिक समितिलाई लिन थालिएको छ । न्यायिक समितिलाई सक्षम, प्रभावकारी र गैर राजनैतिक बनाउन स्थानीय सरकारका न्यायिक समिति संयोजकहरु एवं उप–प्रमुख÷उपाध्यक्ष को भूमिका निकै महत्वपूर्ण रहेको छ ।

स्थानीय तहमा न्यायिक समितिमार्फत अदालती अभ्यास निकै महत्वपूर्ण, सकारात्मक र जनपक्षिय कार्य हो । हुनतः नेपालमा थालनी गरिएको यो अभ्यास विश्वका धेरै मुलुकहरुले कुशलतापूर्वक राम्रोसंग गरिरहेका छन् । न्यायका मान्य सिद्धान्तको अधिनमा रही प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त बमोजिम स्थानीय सरकारका न्यायिक समिति संयोजक तथा सदस्यहरुले गरिरहेको प्रभावकारी न्याय सम्पादनको कार्यले बस्ती तथा समुदायस्तरमा सकारात्मक अनुभूति दिलाउँदै गएको जग जाहेर नै छ । संविधान र स्थानीय सरकार संचालन ऐनको भावनासंगै न्याय विस्तारै नागरिकको पहुंचमा पुगिरहेको छ ।

कानुनमा भएको स्पष्ट व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नु सबैको दायित्व हो । संविधान अनुसार स्थानीय सरकारका उप–प्रमुख÷उपाध्यक्षहरुले मुद्धाको छिनोफानोका क्रममा न्यायाधिश सरह न्याय निरुपणका कार्यहरु गर्नुपर्छ । मुद्धाको छिनोफानो तोक आदेश दिए जस्तो हैन भनेर बुझेका न्यायिक समितिका संयोजक एवं सदस्यहरुलाई राजनैतिक आग्रह पूर्वाग्रहबाट हेरिनु बेइमानी हुन्छ । यहाँनेर बुझ्नै पर्ने कुरा न्याय निरुपणका विधि र प्रकृया छन् । न्यायिक समितिका गतिविधीहरु जिल्ला अदालतबाट निगरानीमा हुन्छन् । अनुगमन हुन्छन् । न्यायिक समितिका फैसला उपर जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्छन् ।

यदी न्यायिक समिति साँच्चै कमजोर छ भने त्यो अदालतले भन्न सक्छ । मलाई लाग्छ, अदालतले न्यायिक समितिको कार्य सम्पादन क्षमता माथि प्रश्न गरेको छैन । बरु न्यायिक समितिले गरेका अधिकांश फैसला अदालतले सदर गरिरहेको पाइएको छ । वास्तवमा अहिले न्यायिक समितिले अदालतबाट अभिभावकत्व पाएको महशुस मलाई भैरहेको छ । न्यायिक समितिका कार्यसम्पादनमा अदालतबाट भैरहेका सहजिकरण सह्रानिय छ । पूर्वाधार, जनशक्ति, बजेट कम छ यो सवैलाई थाहा नै भएको विषय हो ।

यद्धपि गण्डकीमा अहिले न्यायिक सहजकर्ताको व्यवस्था भैसकेको छ । इजलासहरु बनिरहेका छन् । मेलमिलाप केन्द्रमार्फत तालिम प्राप्त मेलमिलापकर्ताहरु टोल बस्तीमा रहेका छन् । कानुनी सचेतना अभिबृद्धिका विविध कार्यक्रमहरु चल्न थालेका छन् । पालिकाहरुले पनि न्यायिक समितिको महत्वलाई बुझ्दै जाँदा आपसी समन्वय र छलफल गर्दे योजनाहरु बनाईरहेका छन् । न्याय सम्पादनका विषयमा चासो र गम्भिरता देखाइएको छ । यो निकै सकारात्मक कुरा हो । प्रचलित कानुनमा न्यायिक समितिको न्यायिक कार्य क्षेत्र वा अधिकारको सिमा प्रष्टसंग तोकिएको छ । कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने काम र अधिकार क्षेत्रबारे प्रष्ट हुँदै सजग र सर्तक तथा संवेदनशिल भइ न्यायिक समितिहरु क्रियाशिल रहेका छन् ।

विस्तारै न्यायिक समितिहरु तंग्रिदै र सबल हुँदै गैरहेका छन् । न्यायिक समितिमा सहजकर्ताहरु नभएको अवस्थामा पनि जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै जनप्रतिनिधीहरु इमान्दार भएर लागि रहेकै देखिन्छन् । न्याय क्षेत्रका विविध तालिमहरुको आयोजना तथा सहभागिता र अनुभवहरुले पनि उनीहरु सक्रिय बनिरहेका छन् । न्यायिक समितिले थुप्रै प्रभावकारी कार्यहरु तथा नविनतम अभ्यासहरु गर्दा गदै पनि कैंयौं चुनौतीहरुको निरन्तर सामना गरिरहनु परेको छ । न्यायिक समितिका चुनौती देशकै न्याय सम्पादनका साझा चुनौती हुन् भनेर बुझ्न जरुरी छ ।

कम खर्चिलो, छिटोछरितो, स्थानीय स्तरमा मेलमिलाप सहितको प्रभावकारी अभ्यासलाई देशैभर एकरुपतामा ल्याउन सके साँच्चै आम नागरिकलाई न्याय र शान्तिको महशुस हुने थियो भन्नेमा सायद दुइ मत नहोला । यो अभियानमा गण्डकी प्रदेशका ८५ वटै स्थानीय सरकारका न्यायिक समिति संयोजकहरु एक ठाउँमा रहेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशका सबै स्थानीय सरकारहरुबीचको समन्वयमा यसैका लागि यही बैशाख २८ र २९ गते प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित बागलुङ नगरपालिकामा प्रदेशस्तरको सम्मेलन हुदैछ । यो सम्मेलनलाई सफल बनाउन बागलुङ नगरपालिका, न्यायिक समितिले संयोजन गरिरहेको छ । सम्मेलनको मुख्य एजेण्डा नै गण्डकीमा न्याय कार्य सम्पादनमा कसरी एकरुपता ल्याउने भन्ने रहेको छ । मलाई विश्वास छ हामी सक्षम छौं, हामी सक्छौं ।

(लेखक खड्का बागलुङ नगरपालिकाका नगर उप-प्रमुख हुन् ।)