विषय प्रवेश
नेपालको राजनीतिक यात्रा एउटा रोचक र संघर्षपूर्ण कहानी हो । परापूर्व कालदेखि विभिन्न पद्दतिमा जहाँनिया शासन विगतका पञ्चायती व्यवस्थादेखि बहुदलीय प्रजातन्त्र, संवैधानिक राजतन्त्र हुँदै अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा शासन प्रणालीको स्वरूपले व्यापक परिवर्तनहरू भोगेको छ । राज्यको संरचना संघीयतासम्म फैलिएको छ, सत्ता तीन तहमा बाँडिएको छ, र अधिकारका नयाँ परिभाषा तय भएका छन् । तर, यो फराकिलो शासन व्यवस्थाभित्रै कतै साँघुरिंदो मानसिकता मौलाउँदै गएको देखिन्छ, जसले लोकतान्त्रिक शासनको उद्देश्य र सारमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरिरहेको छ । यस व्यवस्था लागु भएपश्चात सुधार हुने भनि इङ्कित गरिएका विषय र क्षेत्रमा उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको कार्यशैलीले यसप्रति नैराश्यता र विचलन देखाएको पाइन्छ ।

ऐन र नीतिमा हैन, सुविधामा ध्यान
लोकतन्त्रको मूल मर्म भनेको नागरिक हो । शासन प्रणाली, नीति निर्माण, कानुनी व्यवस्था सबैको अन्तिम केन्द्रबिन्दु नागरिकको हक, हित र सुविधा हुनुपर्छ । तर, हालसालै प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐन र शिक्षा ऐनको प्रारूपले यो मर्मलाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गर्न सकेको देखिन्न । यी विधेयकहरू नागरिक सेवाको गुणस्तर, पहुँच, जवाफदेहिता र पारदर्शिता बढाउनेभन्दा पनि कर्मचारी तथा शिक्षक वर्गको सेवा सुविधा, पदोन्नति र पेशागत स्थायित्वमा केन्द्रित छन् ।

यसले दुईवटा प्रश्न उठाउँछ– पहिलो, नागरिक केन्द्रित शासन भन्ने अवधारणाको व्यवहारिकता के हो ? दोस्रो, परिवर्तनको नाममा सत्ताको संरचना मात्रै परिवर्तन भएर मानसिकता पुरानै रहनुको अर्थ के हो ?

साँघुरो दृष्टिकोण
संघीयता, समावेशिता, मानव अधिकार, सुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व जस्ता शब्दहरू अहिलेको शासन व्यवस्थामा व्यापक प्रयोग गरिन्छन् । तर, व्यवहारमा नागरिकको दैनिक जीवनमा ती तत्वहरू कत्तिको प्रभावकारी छन् भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ ।

नीति निर्माण तहमा नै रहेका राजनीतिक प्रशासनिक र शैक्षिक व्यक्तित्वको राज्य प्रतिको अविश्वसनियता पनि यसको एक उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । राज्य व्यवस्थाको सुधार र आम नागरिकको आवश्यकताको परिपुर्ति एवं बस्नयोग्य राष्ट्र बनाउने संकल्प लिएर राज्य सञ्चालनको बागडोर सम्हाल्ने व्यक्तिकै सन्ततीहरु देशमा नबस्नुले आफ्नै अभिभावकले गरेको नेतृत्वको विश्वास सन्ततीलाई नै नहुँदा आम नागरिकलाई कसरी होला ? विचारणीय विषय छ । उच्च शिक्षाका नाममा विदेश पलायन दर बढाउने आफ्नै सन्ततीलाई सार्वजनिक शिक्षालयमा अध्ययन गराउन हच्किने प्रशासनिक एवं शैक्षिक राष्ट्रसेवकले साँच्चै नै राष्ट्रलाई कस्तो सेवा गरिरहेका होलान् ।

निजामती वा शिक्षाजस्ता क्षेत्रले अपेक्षाकृत रुपमा सेवा प्रवाह गर्न नसक्नुको कारण उनीहरूको सुविधा नभएको हो भन्ने सोच आफैंमा साँघुरो दृष्टिकोण हो । राज्यको दायित्व भनेको सेवा प्रदायकलाई मात्र सुविधा दिनु होइन, सेवाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउनु हो र त्यो सुधार नागरिकले अनुभूत गर्न सक्ने किसिमको हुनुपर्छ । तर, आजका कानुनी प्रस्तावनाहरूले सेवा प्रदायकको सन्तुष्टि नै अन्तिम लक्ष्य बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

संघीय निजामती सेवा ऐनको नाममा कर्मचारीतन्त्रलाई विभक्त र विभेद गर्ने सिमित व्यक्तिको स्वार्थको हेतु अनावश्यक प्रावधान राखी प्रतिस्पर्धालाई बञ्चित गर्ने संघ प्रदेश र स्थानीय सेवाले प्रदान गर्ने सेवा सम्पुर्णलाई निजामती सेवा भित्र संग्रहित गरी व्याख्या गर्न आनाकानी गर्ने बिषय सङ्किर्ण सोचको शिवाय केहि हुनै सक्दैन । निजामती सेवाको कानूनले आमनागरिकले सेवाप्रति अपनत्वबोध गराउने र गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्राप्तिको विषयलाई समेत ओझेलमा पारेको देखिन्छ ।

विद्यालय शिक्षा ऐनको नाममा विगतका कमजोरीलाई पुनः स्वीकृति दिँदै सार्वजनिक शिक्षा सुधारको सट्टा सेवा सुविधा सम्बन्धि ऐन बन्ने निश्चित प्रायः नै छ । हाल प्रस्तावित ऐन शिक्षा क्षेत्रको परिवर्तन र सुधारको सट्टा शिक्षक कर्मचारीको सेवासुविधा र वृत्तिविकासमा मात्र केन्द्रित छ । सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर निर्धारण र त्यस्को मानक प्राप्तिका दिशामा प्रस्तावित ऐनको मस्यौदा सङ्किर्ण मानसिकताको अर्को उपज हो ।

नागरिकको अपेक्षा र शासनको दायित्व
राज्यसँग नागरिकको अपेक्षा प्रस्ट छन् । गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षित वातावरण, न्यायमा पहुँच र समावेशी अवसर । यी विषयमा भएका ऐन, नीति र कार्यक्रमहरूले परिवर्तनको प्रत्यक्ष अनुभूति दिन नसक्नु शासनको कमजोरी हो । अझ भयावह पक्ष त के छ भने सुधारको नाममा बनाइने नयाँ कानूनी प्रस्तावनाहरूले नागरिकलाई केन्द्रमा नराखेर फेरि पनि सिमित वर्गकै स्वार्थ पूर्तिमा सीमित रहन्छन् ।

अबका विकल्पहरु
१. सार्वजनिक सेवालाई नयाँ शिराबाट परिभाषित गर्ने
राज्य प्रशासनको जङ्गी बाहेकका सबै प्रशासकीय पदहरु निजामती रहने पुरानो परिभाषालाई थप परिस्कृत गर्दै सार्वजनिक सेवा सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने, कर्मचारीतन्त्रलाई एकमुष्ठ परिभाषामा समेट्दै सेवा भित्रका समूहमा बर्गीकरण र सोहि आधारमा तहगत संरचना कायम गर्ने, सार्वजनिक सेवामा प्रवेशका लागि वृहत दायरा कायम गर्ने कर्मचारीभन्दा अन्यत्र समेत सरकारी सेवामा स्थायी नियुक्ति लिइ सेवारत व्यक्तिलाई कर्मचारीतन्त्रमा जोडिन सेवा प्रवेश तथा निरन्तरताको प्रबन्ध गर्ने । यस सम्बन्धी कानूनको तर्जुमा पश्चात नागरिक सन्तुष्टि र सेवाको गुणस्तर निर्धारणका लागि कानुनी प्रस्ताव तयार गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रका नागरिक, उपभोक्ता, नागरिक समाज र विज्ञहरूको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गरिनु पर्छ ।

२. फराकिलो सार्वजनिक शिक्षा ऐन निर्माण
हाल मस्यौदाको रुपमा रहेको विद्यालय शिक्षा ऐनलाई फराकिलो सार्वजनिक शिक्षा ऐनको रुपमा प्रस्तुत गर्ने, शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था सार्वजनिक सेवा ऐनभित्रै समावेश गरि अन्तरनिकाय समन्वय रहने गरि वृत्ति पथ समेत सुनिश्चित गर्ने र नया बन्ने शिक्षा ऐनले नितान्त शैक्षिक उन्नयनको दिशामा केन्द्रित हुने गरि तर्जुमा गर्ने ।

३. राजनीतिक दृष्टिकोण र नेतृत्वको पुनःमूल्याङ्कन
सार्वजनिक सेवालाई विश्वसनिय बनाउन प्रथमतः आफैलाई विश्वस्त तुल्याउने र आफ्नै सन्तानबाट राज्यभित्रको सार्वजनिक शिक्षा र संरचनामा समाविष्ट गर्न सक्ने राजनीतिक नेतृत्वको चयनका लागि आधार बनाउने, अन्यथा आम जनताका लागि राजनीति गर्ने र आफ्नै सन्ततीको विश्वास जित्न नसक्ने राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको विकल्पका लागि राजनीतिक दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । परिवर्तनको मूल लक्ष्य सत्ता हस्तान्तरण होइन, मानसिकता परिवर्तन हो भन्ने कुरामा राजनीतिक नेतृत्व स्पष्ट हुनुपर्छ ।

निष्कर्ष
नेपालको शासन प्रणाली संरचनात्मक रूपमा फराकिलो भएको छ । संघीयता, अधिकारको विकेन्द्रीकरण, नीतिगत स्वतन्त्रता आदि यसको प्रमाण हुन् । तर, मानसिकता पुरानै ढाँचामा सीमित रहनुले परिवर्तनको सारमाथि प्रश्न उठाएको छ । नागरिकको हितभन्दा पनि सत्तामा रहेका समूहहरूको स्वार्थ प्राथमिकतामा पर्ने हो भने लोकतन्त्रको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने छ ।

फराकिलो शासन व्यवस्थाभित्रको साँघुरिंदो मानसिकता एक गम्भीर चुनौती हो । यसको समाधान संवैधानिक शब्दावलीमा होइन, व्यवहारिक कार्यान्वयन र जनउत्तरदायी शासन व्यवस्थामा निहित छ । जनताको सशक्त सहभागिता, नतिजामूलक नीतिहरू, र नेतृत्वको दूरदर्शी दृष्टिकोणले मात्र यो मानसिकता विस्तार हुँदै लोकतन्त्रको सारलाई सार्थक तुल्याउन सक्छ ।