संघीय सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट ल्याएको छ । बजेटमा चालुतर्फ झण्डै १३ खर्ब र पूँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब एवं वित्तीय व्यवस्थापनमा ४ खर्ब ७५ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेले बजेटको स्रोतमध्ये राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब, वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ६२ अर्ब व्यहोर्ने अनुमान पेश गरेका छन् । ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपणसहित ल्याइएको बजेटप्रदेश र स्थानीय तहलाई ५ खर्ब ११ करोड विनियोजन गरिएको छ । कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बजेटमा मुख्य प्राथमिकता दिएका छन् ।

सरकारले बजेटमा अघिल्ला वर्षजस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम समावेश गरेको छैन । यथार्थमा टेकेर बनाइएको बजेटले क्रमागत योजनाहरुलाई सम्पन्न गर्न ध्यान दिएको देखिएको छ भने स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामै राखेको छ । बजेटको ठूलो हिस्सा चालु अर्थात तलब भत्तामै खर्च हुँदा स्वभाविक रुपले विकास बजेट खुम्चिएको छ । ४ खर्ब हाराहारीको विकास बजेटले महत्वाकांक्षी योजना सुरु गर्न सकिँदैनथ्यो । त्यो यथार्थलाई अर्थमन्त्रीले ध्यान दिएका छन् । पछिल्लो समय फेरिएको विश्व राजनीतिक परिदृष्यका कारण वैदेशिक ऋण र सहयोग आशा गरे अनुरुप नआउने सम्भावना ज्याद छ । बजेटमा ५३ अर्ब ४५ करोड वैदेशिक अनुदान र २ खर्ब ३३ अर्ब ऋण आउने अनुमान गरिएको छ । कथंकदाचित त्यो रकम आएन भने सरकार दबाबमा पर्नेछ । दैनिक खर्च बाध्यता हो, त्यस्तो हुँदा विकासे योजनाहरुमा विनियोजित रकम नै काटिने छ ।

सरकारले यो पटक बृद्धभत्ता दिने उमेर ७० पु¥याएर लोकरिझ्याइँभन्दा वास्तविकतामा उभिएर योजना र नीति ल्याएको छ । अहिले नेपालीहरुको औषत आयू बढेर गएको छ । बृद्धभत्ता ७० कटेकालाई दिने निर्णयबाट सरकारले केही रकम जोगाउने छ । स्टार्टअपलाई कर्जा प्रवाह गर्ने निर्णय पनि सह्रानीय छ । तर,अघिल्लो पटक नै घोषित यो कार्यक्रम कार्यान्वनयमा भने समस्या देखिँदै आएको छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको लागि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनु जरुरी छ । कृषिको व्यावसायिकरण र आायात विस्थापन गर्ने खालका उद्योगहरुको स्थापनाबिना त्यो सम्भव छैन । बजेटले त्यो विषयलाई छोए पनि कार्यान्वयनमा भने सधैँजसो समस्या देखिएको छ । २ वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर बन्ने योजना कसरी कार्यान्वयन गर्नका निम्ति कृषिको आधुुनिकीकरण तथा सिंचाइ प्रबन्ध जरुरी छ । यसतर्फ पनि राज्यले ध्यान दिनुपर्छ ।

गण्डकी प्रदेशको हकमा चाहिँ बजेटबाट खासै उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था छैन । लामो समयदेखि थाँति रहेको बुढीगण्डकी र उत्तरगंगा जलविद्युत परियोजनाका लागि बजेट विनियोजन नगरिँदा साँच्चै नै अन्याय भएको महसुस भएको छ । बजेट समग्रमा नराम्रो छैन, कार्यान्वयमा चुक्दै आएको सरकारले त्यो कमजोरी चाहिँ स्वीकार्नुपर्छ । आर्थिक वर्षको सुरुमै विकासे परियोजनाको लागि छुट्टयाइएको बजेट विनियोजन, झन्झटिलो ठेक्का प्रक्रियालाई सरल बनाउनेतर्फ पनि राज्यले ध्यान दिनुपर्छ । आर्थिक वर्षको मध्यतिर ठेक्का लगाउने र काम अधुरै छाड्ने प्रवृत्तिमा सुधार हुँदामात्र परिणाम निस्कन्छ ।