पोखरा/गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधी प्रतिष्ठान (जिपास्ट) खारेज गर्ने निर्णयपछि गण्डकी सरकारको चौतर्फी आलोचना भयो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ६ करोड ४९ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको यो संस्थाको खारेज गर्न ऐन नै पारित ग¥यो ।

तुलनात्मक रूपमा अध्ययन, अनुसन्धानका क्षेत्रमा सकारात्मक काम गरिरहेको जिपास्टको खारेजीको विषयमा अनुसन्धाताहरूले विभिन्न लेखमार्फत विरोध पनि जनाए । यसका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक डा. ढाकाराम भण्डारीले प्रदेशसभाले ऐन पारित गर्ने दिन आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै ‘विज्ञान र नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा निराशाजनक समाचार रहेको’ टिप्पणी गरेका थिए । अनुसन्धानकर्ता सन्तोष कोइरालाले विज्ञान मारेर समृद्धि सम्भव छैन भन्दै मुख्यमन्त्रीलाई खुलापत्र नै लेखेका थिए ।

वैज्ञानिकहरुले अध्ययन अन्वेषणलाई मार्ने काम भइरहेको टिप्पणी गरिरहँदा गण्डकी सरकारले जिपास्टको काम भने गण्डकी विश्वविद्यालय (जियू) बाट निरन्तरता दिने भएको छ । बुधबार प्रदेशसभामा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्दै उनले भने, ‘गण्डकी विश्वविद्यालयलाई विशिष्टिकृत प्राविधिक विश्वविद्यालयको रूपमा विकास गरिनेछ । साविक गण्डकी प्रदेश विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालित वैज्ञानिक अनुसन्धानका कार्यक्रम गण्डकी विश्वविद्यालयबाट सञ्चालन गरिनेछ ।’

गण्डकीले यसवर्ष पनि घरेलु मदिरा र गाँजालाई निरन्तरता दिएको छ । प्रदेश सरकारले गतवर्ष पहिलोपटक नीति तथा कार्यक्रममा नै राजस्व बढाउन भन्दै घरेलु मदिरालाई ऐन बनाएर उत्पादन गर्न दिने र गाँजालाई वैध बनाउन दिइने उल्लेख गरेको थियो । मदिरासम्बन्धी विधेयक भने गण्डकी प्रदेश सभाको संसदीय समितिमा विचाराधीन छ । सरकारले गाँजासम्बन्धि विधेयकको पनि मस्यौदा तयार पारिसकेको छ तर, प्रदेशसभामा पेश भने भएको छैन ।

‘घरेलु मदिराको उत्पादन, ब्राण्डिङ, वितरण र नियमनका लागि ऐन जारी गरी कार्यान्वयनमा लगिनेछ । औषधिजन्य तथा उद्योगजन्य कच्चा पदार्थका रुपमा उत्पादन प्रयोजनार्थ गाँजा खेती गर्न कानून निर्माण गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा छ ।

सरकारले सुदृढ प्रादेशिक अर्थतन्त्र निर्माणका लागि आवश्यक रूपान्तरणकारी रणनीति अवलम्बन गरी हस्तक्षेपकारी कार्यक्रमको रूपमा इन्भेस्ट गण्डकी कार्यक्रम मार्फत आन्तरिक र बाह्य लगानी आकर्षण गर्न लगानी सम्मेलन गर्ने भएको छ । उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा घुम्तीगोठ प्रणालीमा पालिने पशु चौपायाको व्यवसायीकरणका लागि चरन सुधार, पोखरी संरक्षण, प्राविधिक सेवा र खर्क सुधार जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

कोदो, फापर, उवा, भाँगो, टुसा, निउरो, सिन्की, टिमुर, सिस्नो, सिलाम, कागुनो, जौ लगायतका रैथाने बाली, मत्स्य तथा पशुपंक्षीजन्य उत्पादनको ब्रान्डिङ तथा बजारीकरणलाई जोड दिइनेछ । मानव–वन्यजन्तुबीच सहअस्तित्व कायम गर्न जनचेतना अभिवृद्धि, वन्यजन्तुको वासस्थान सुधार र वन्यजन्तु उद्धार र राहतका कार्यलाई प्रभावकारी बनाइने भनिएको छ । मानव–वन्यजन्तु (बाँदर, बँदेल, दुम्सी आदि) द्वन्द न्यूनीकरणका लागि सफल अभ्यास तथा अनुभवको अनुसरण गरिनेछ । कास्कीको पचभैंयामा स्थापना भएको वन्यजन्तु उद्धार केन्द्रलाई थप व्यवस्थित बनाई पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गरिनेछ उल्लेख छ ।

सरकारले गण्डकी प्रदेशको पहिचान झल्कने गरी पोखरामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको वानस्पतिक पर्यटकीय पार्क बनाउने भएको छ ।

पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिमका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । पर्यटन राजधानी पोखराको ब्राण्डिङका लागि पोखरा जाऔँ, प्रकृति र संस्कृतिसँग रमाऔँ तथा राउण्ड फेवा, भ्यू फेवा कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन हुने भएको छ ।

सरकारले आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न ‘पहिले घरदेश, अनि परदेश’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । गण्डकी प्रदेशलाई आरोग्य पर्यटन हबको रुपमा विकास गर्ने जनाइएको छ । नवलपुरको लोकाहाखोला र तनहुँ तथा कास्कीको पुँडीटारलाई औद्योगिक क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न जग्गा प्राप्त गर्न नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिने विषयले पनि निरन्तरता पाएको छ ।

सरकारले १० वर्षमुनिका बालबालिका र ६५ वर्ष भन्दामाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क बहिरङ्ग तथा प्रयोगशाला सेवा र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । सरकारले गण्डकीमा क्रिकेट रंगशाला बनाउने भएको छ ।

विदेशमा रहेका नागरिकको ज्ञान, सीप, अनुभव र पुँजीलाई प्रदेशको समुन्नतिमा योगदान पु¥याउन मेरो प्रदेशः मेरो दायित्व कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उत्प्रेरित गरिने उल्लेख छ । सरकारले अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीलाई प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । ‘दलित समुदायको परम्परागत ज्ञान, सीप, कला, पेशा र व्यवसायलाई संरक्षण, व्यवसायीकरण तथा आधुनिकीकरण गर्दै आर्थिक एवम् सामाजिक रुपले पिछडिएका वर्ग एवम् समुदायको उत्थान गर्न भगत सर्वजित शिल्प विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ । अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा छ ।

गण्डकीले मंगलबार मात्रै एक महिनाका लागि स्थगत गरेको राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२ लाई प्रभावकारी रुपमा नियमन र व्यवस्थापन गरिने जनाएको छ ।

‘नेपाल सरकारको समन्वयमा सवारी चालक अनुमति पत्रको छपाइ तथा वितरण कार्य प्रदेशबाटै सुरूवात गरिनेछ । सवारी साधन करलाई अनलाईन मार्फत भुक्तानी हुनेगरी आवश्यक पूर्वाधार तयार गरिनेछ । अन्य प्रदेशमा दर्ता भई गण्डकी प्रदेशमा दर्ता÷नवीकरण हुन चाहने सवारी साधनलाई सहुलियतको व्यवस्था गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘राइड सेयरिङलाई प्रभावकारी रुपमा नियमन र व्यवस्थापन गरिनेछ ।’

आर्थिक विकास तथा शासन प्रणालीको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न मुख्यमन्त्री सार्वजनिक सुशासन फेलोशिप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । गण्डकी प्रदेश सभाको काम कारवाहीलाई थप व्यवस्थित एवम् प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सभाको भौतिक संरचना निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख छ ।