पोखरा/पोखरा महानगरपालिकाले १० वटा कानून निर्माणका लागि भनेर परामर्शका लागि विज्ञहरु नियुक्त ग¥यो । तर, ती विज्ञहरु नै गैरकानुनी रहेको खुलेको छ । शुक्रबार महालेखापरीक्षकको कार्यालयले वेवसाइटमार्फत् सार्वजनिक गरेको पोखरा महानगरपालिकाको प्रतिवेदनमा उक्त परामर्श सेवामा खर्च भएको चार लाख ९१ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ अनियमितता भएको उल्लेख गरेको छ ।

सार्वजनिक भएको प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को हो । महानगरपालिकाले उक्त वर्षको असोज १९ गते पालिकाको विद्यमान कानूनहरु अद्यावधिक गर्न र नयाँ आवश्यक कानून निर्माणका लागि भन्दै परामर्शदातालाई रकम भुक्तानी गरेको थियो ।
भुक्तानी पाउने गभर्नेन्स डेभलोपमेन्ट एण्ड रिसर्च कन्सलटेन्सी प्रालिले उपलब्ध गराएका विज्ञहरु गैरकानुनी रहेको खुलेको हो ।

जबकि, महानगरपालिकाको कानुनहरु अद्यावधिक तथा निर्माण कार्यको कार्य क्षेत्रगत सर्त २०७९ को ८ नं. बुँदामा कानून निर्माणको लागि स्थानीय कानून विज्ञ कम्तीमा कानूनमा स्नातक गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

तर, परामर्शबाट लिइएका विज्ञ समितिको टिम लिडर तथा सदस्यसमेन तीन जना नै कानुनको विज्ञ नभएको खुलेको हो । महालेखाले उनीहरुलाई भुक्तानी भएको रकम नियमसंगत नभएको औँल्याएको छ ।

“यसरी सार्वजनिक क्षेत्रमा नै ठुलो प्रभाव पार्ने कानुनी दस्तावेज बनाउने कार्यमा कार्यक्षेत्रगत सर्तमा समेत उल्लेख भएको सर्त बमोजिम योग्यता नपुगेका व्यक्तिहरुबाट गराएको कार्यलाई नियमसंगत नदेखिँदा अनियमित भएको …’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

कानुनकैं विषयमा महानगरपालिकाले दरबन्दी पूर्ति हुँदा पनि अन्य व्यक्तिलाई बहस गर्न लगाएर ११ लाख रुपैयाँ अनियमित गरेको छ ।
महालेखाको हरेक वर्षको प्रतिवेदनमा कानूनी बहस पैरवीको विषय आउने गरेको छ ।

महानगरपालिकामा अहिलेपनि दुईजना कानुन अधिकृत छन । उनीहरुले महानगरपालिकाको कानूनी विषयमा अदालतमा बहस गर्नुपर्ने हो । तर, उनीहरुको सट्टा पोखराले हरेक वर्ष बाहिरका व्यक्तिलाई बोलाएर बहस गराउँदै र भुक्तानी गर्दै आइरहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा पनि महानगरपालिकाले तीन व्यक्तिलाई ११ लाख ७४ हजार ६७० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ, जुन अनियमिता हो ।

‘अदालतमा गर्नुपर्ने मुद्धामामिला सम्बन्धी पारिश्रमिक दिनेगरि २०८० श्रावणदेखि २०८१ असारसम्मका लागि नियुक्त गरेको दैनिक बहसपैरवी बापत दुई हजार ४५० का दरले सुकदेव गौतमलाई ७४ मुद्धा मामिलामा बहस पैरवी गरेको भनि ३६५ दिनको रु आठ लाख ९४ हजार २५० रुपैयाँ र स्टेसनरी २८ हजार ९०० रुपैयाँ गरिक कुल नौ लाख २३ हजार १५० भुक्तानी गरिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यसबाहेक सोमनाथ लम्साललाई एक लाख ४३ हजार १२० रुपैयाँ र नारद खवासलाई एक लाख आठ हजार ४०० रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ ।

खाजा खानामा तीन करोड
महालेखाकै प्रतिवेदनमा पोखरा महानगरपालिकाले उक्त वर्ष खाजा र खानामा मात्रै झण्डै तीन करोड भुक्तानी गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
महानगरपालिका, महानगरपालिकाका महाशाखा, र वडा कार्यालयहरुले विविध तथा खाजा खाना खर्चमा दुई करोड ३८ लाख ११ हजार ५८७ रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् ।

महानगरपालिकाको कार्यपालिका तथा त्यस अन्तर्गतका खर्च केन्द्रबाट होटलको बिलमात्र पेश गरि त्यसको प्रयोजन नखुलाइ ४४ लाख ३२ हजार २१० रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । होटेल, बारदेखि रेस्टुरेन्टलाई महानगरले रकम भुक्तानी गरेको छ । महानगरपालिकाले खाना खाजा र विविधमा मात्रै कुल दुई करोड ८२ लाख ४३ हजार ७९७ रुपैयाँ तिरेको छ ।

महालेखाले पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान प्रयोजनार्थ रिठेपानी डाँडा कटानको विषय पनि औँल्याएको छ । उक्त डाँडा कटाना गर्दा निस्किएको माटोको परिमाण अनुसारको रोयल्टी महानगरपालिकाले संकलन नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रिेठेपानी डाँडा कटान गर्दा १० लाख घनमिटर बढिको २४ करोड ४९ लाख रोयल्टी र त्यसमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर तीन करोड १८ लाखसहित कुल रकम २७ करोड ६७ लाख रुपैयाँ असुल गर्न महालेखाले भनेको छ ।

त्यसको जवाफमा पोखरा महानगरपालिकाले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र आयोजनासँग पटकपटक समन्वय र पत्राचार गर्दा आयोजनाले तथ्यांक उपलब्ध नगराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

१२ वडाध्यक्षले लिए दोहोरो सुविधा
पोखरा महानगरपालिकाका १२ जना वडाध्यक्षले दोहोरो सुविधा लिएको खुलेको छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा वडाध्यक्षहरुले यातायात सुविधाको नाममा मासिक रकम लिँदै आएका हुन ।

गण्डकी प्रदेश सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७६ को दफा ४ को उपदफा ३ मा कुनै वडा अध्यक्षले यातायात सुविधा बापत सवारी साधन वा इन्धन सुविधा पाएको भए यातायात सुविधाबापतको रकम नपाउने व्यवस्था रहेको छ । तर, महानगरपालिकाका १२ जना वडाध्यक्षहरुले भने सवारी साधनको सुविधा पाएको अवस्थामा पनि यातायात सुविधा बापत मासिक एकहजार ५०० रुपैयाँ लिएको खुलेको हो ।

उनीहरुले वार्षिक १८ हजार रुपैयाँका दरले लिएको एक लाख ८७ हजार ५०० रुपैयाँ असुल गर्न महालेखाले भनेको छ ।

यो सुविधा लिनेमा वडा नं. ८ का रुद्रनाथ बराल, ९ का दीपेन्द्र मर्सानी, १० का राजेश गुरुङ, १४ का बोधबहादुर कार्की, १७ की राधिकाकुमारी शाही, २० का गंगाबहादुर खत्री, २१ का दिपकप्रसाद सुवेदी, २३ का रामकाजी गुरुङ, २४ का भरतबहादुर अधिकारी, ३२ का अक्कलबहादुर कार्की र ३३ का रामचन्द्र अधिकारी रहेका छन ।

बैठक भत्तामा पनि अनियमितता
भत्ता लिन नपाइने कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि पोखरा महानगरपालिकाका पदाधिकारी र कर्मचारीले भत्ता लिएको खुलेको छ । प्रदेश खर्चको मापदण्ड २०७९ परिच्छेद २ को ३ मा बैठक भत्ताको मापदण्डसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । सो बुँदाको (ग) मा एउटै निकाय र अन्तर्गतका पदाधिकारी÷कर्मचारी मात्र बस्ने बैठकमा भत्ता प्रदान गरिने छैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ ।

तरm पालिकाको करार कर्मचारी पदपुर्ती र खरिद तथा मुल्याङकन समितिलगाएतको बैठक सञ्चालन गर्दा कुनै पनि पदाधिकारिहरु कार्यालय भन्दा बाहिरको नभएता पनि एउटै कार्यालयका कर्मचारी र पदाधिकारी सामिल बैठकको भत्ता वितरण गरेको देखिन्छ । यसरी मापदण्डले व्यवस्था गरेअनुसार एउटै निकाय र अन्तर्गतका पदाधिकारी÷कर्मचारी मात्र बस्ने बैठकमा निम्नानुसारको गो भौ नं र मितिमा भत्ता प्रदान गरेको रकमलाइ नियमित भएको मान्न सकिदैन त्यसैले सो बैठक भत्ता बापतको १९ लाख ३८ हजार ३०० रुपैयाँ अनियमित भएको ठहर महालेखाले गरेको छ ।