शुक्रबार, असोज ३० २०८३

शुक्रबार, असोज ३० २०८३
  • ३० असोज २०८३ , शुक्रबार
  • October 16 2026

गण्डकीको बजेटमा सत्तापक्षकै सांसदको असन्तुष्टी

गण्डकीको बजेटमा सत्तापक्षकै सांसदको असन्तुष्टी


  • ढाेरपाटन संवाददाता
  • असार ८ २०८२, आइतबार

सांसदहरु भन्छन्

उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रीलाई मन्दिरमन्त्री
पर्यटनको राजधानी पोखराबाट गोरखा र पर्वत सारौं
मन्त्रालयका सचिव गैरप्रदेशको राखौं
मस्र्याङदी नदी वरपर योजनाको बाढी, अन्यत्र खडेरी
मुस्ताङको वन कार्यालय खारेज गरौं

प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदलाई छुट्टाछुट्टै राखियोस् 
रातारात योजना बसाई सरे
शिक्षा चाहिए काशी जानु, न्याय चाहिए गोरखा जानु भन्थे गोरखाले नै अन्याय ग¥यो

पोखरा/  गण्डकी सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ल्याएको वार्षिक बजेटप्रति सत्तापक्षकै सांसदले असन्तुष्टि जनाएका छन् । आजदेखि सुरु भएको मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिदै उनीहरुले बजेट असन्तुलित रहेको जनाए । पहिलो दिन आज वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कृषि, भूमी व्यवस्था तथा सहकारी र उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयले विनियोजन गरेको योजना र बजेटमाथि छलफल भएको थियो ।

कांग्रेस सांसद विकल शेरचनले उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयले उद्योगमा भन्दा मन्दिरमा बढी बजेट छुट्टाएको भन्दै मन्त्रीलाई मन्दिर मन्त्री बनाइएकाले यसबाट आफु लज्जित भएको बताए । ‘उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रीलाई माननीय मन्दिर मन्त्री बनाइएछ, म लज्जित छु । सत्तापक्षका सांसद लज्जीत बनाइयो’, उनले भने, ‘मन्त्रालयले अगाडिको उद्योग विर्सेको छ । अचम्मको कुरा पूजीगत खर्चको ३६ प्रतिशत अर्थात २१ करोड रुपैया ३२१ वटा मन्दिरको नाममा विनियोजन भएको रहेछ । यस्ता मन्दिर मन्त्रीको जिल्लामा ६० वटा रहेछन् ।’ अधिकांश योजना ५ लाखे रहेकाले कार्यान्वयनमा समस्या आउने भन्दै उनले मुक्तिनाथ, दामोदरकुण्डजस्ता गन्तव्यलाई नसमेटिएकोमा रोष व्यक्त गरे । गोरखामा ७० वटा योजनाका लागि साढे ५ करोड, पर्वतमा ११० योजनाका लागि ६ करोड, कास्कीको १२८ योजनामा ८ करोड, मुस्ताङमा २३ योजनामा डेढ करोड र मनाङमा १२ योजनाका लागि एक करोड ४० लाख छुट्टाइएको उनले तथ्यांक पेश गरे ।

पर्यटकीय राजधानी पोखरालाई पर्वत सार्ने पो होकी वा गोरखामा लैजाने भन्ने अहिले गम्भिर विषय बनेको उनले बताए । बजेटमा मन्त्रीहरुले हालीमुहाली गर्ने भएपछि पर्यटकीय क्षेत्र मनाङ, मुस्ताङ, कास्की र ढोरपाटन क्षेत्रबाट मन्त्री किन नबनाउने भन्दै उनले संभावना भएका क्षेत्रबाट मन्त्री बनाउँदा त्यहाँ बढी बजेट जाने र सोही अनुसार विकास हुने बताए । उनले मन्त्रालयका सचिव पनि गैर प्रदेशबासी बनाउनु पर्ने माग गरे ।

मुस्ताङ जिल्ला सबै अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) भित्र पर्ने भएकाले जिल्ला वन कार्यालयको कुनै काम नरहेको बताए । उनले कित एक्यापलाई प्रदेश मातहत ल्याउनु पर्यो नभए वन कार्यालय खारेज गरेर त्यसको सट्टामा भू–तथा जलाधार कार्यालय स्थापना गर्न माग गरे । हिमचितुवा, भालु र नाउरजस्ता वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको किसानले राहत पाउन नसकेको उनले गुनासो गरे ।

एमाले सांसद भीमबहादुर कार्कीले कतै योजनाको थामीनसक्नु बाढी आएको र कतै सुख्खा खडेरी लागेको बताए । खडेरीमा पनि केही नहुने र धेरै योजना भएको ठाउँमा बाढीले लैजाने भन्दै उनले योजना बाँडफाँड सन्तुलित गर्न पाएको भए राम्रो हुने जनए । ‘हाम्रा योजना रातारात बसाइँ सरेर गए’, उनले कटाक्ष गरे, ‘सुन्छु, मस्र्याङदी नदी वरीपरी राम्रो बस्ती छरे । धेरै मान्छे गएर बस्छन रे र योजना पनि अटाउने सक्छन रे । त्यही भएर मस्र्याङदीको वरीपरी हाम्रा योजना बसाइँ सरेर गएछन । त्यसैले हाम्रो क्षेत्र खाली भए । त्यतातिर योजनाको बाढीपहिरोको जोखिम बढेको भन्ने सुनिएको छ । बगाउने अवस्था नआओस् ।’ यो कसरी भयो भनेर मन्त्रीलाई सोध्यो खै के खै के, अरुलाइ सोध्यो खै के खैके भन्ने गरेको भन्दै कार्कीले उद्योगलाई भन्दा मन्दिरलाई कैयौ गुना बढी बजेट छुट्टाएर हामी कता जाँदैछौ भन्ने प्रश्न गरे । योजना प्राथमिकता भन्दा पहँुचमा आएका देखिएको उनले बताए ।

माओवादी केन्द्रकी कुसुम बुढा पुनले बजेट नपरेर हो या पात्र मन नपरेर हो सांसदको मुहारामा कुनै रौनक र रस नदेखिई निराशा छाएको बताइन् । सत्ता पक्षको सांसदको त यस्तो हालत छ भने आफुहरु प्रतिपक्षलाई सरकारले पेल्नेनै भयो भन्ने उनको भनाई थियो । बजेटले दीर्घकालिन गन्तव्य पहिलाउन नसकेको र व्यक्तिका स्वार्थले अल्मलिएको उनले आरोप लगाइन् । सत्ता पक्षीय सांसदबीच एउटा कुरा चर्चित भएको उनले सुनाईन्– ‘सांसदलाई डेढदेखि अढाई करोड, सचिवलाई ३३ करोड । मन्दिरलाई २१ करोड उद्योगलाई ५६ लाख । ‘यसले हामी कता जाँदैछौ भन्ने उनले बताईन । सकेसम्म आफ्नोमा बजेट खन्याउने र अरुलाई अलिअलि दिइएको भन्दै उनले प्राथमिकता र आवस्यकताको पहिचान गरेर राखेका योजना फालिएको उनको भनाई थियो ।

उनले प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदमाथि विभेद भएको भन्दै सदनमा नै छुट्टाछुट्टै बस्ने ठाउँको व्यवस्था गर्न माग गरिन् । बजेटले समानुपातिक सांसदमाथि विभेद भएको भन्दै उनले छुट्टाछुट्टै बस्न पाए अहिलेको जस्तो समन्यायिक बजेट वितरण नभएको अवस्थामा हामीले जनतालाई आफ्नो कुरा राख्न सजिलो हुने बताईन । मन्त्रीको निजी सम्पत्तीबाट आफ्नो घर बनाउन बजेट नमागेको र मन्त्रीले पनि आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ती वितरण नगर्ने भएकाले प्राथमिकता र आवस्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा त्यस्तो नभएको उनले बताईन् । उद्योगलई प्राथमिकता तोकेर बजेटजति मन्दिरमा दिने काम ठिक नभएको भन्दै उनले सरकारको प्रतिवद्धता र व्यवहारमा तालमेल नमिलेको उनको भनाई थियो । उनले एउटा गीतका टुक्का पनि सुनाईन ।
कुन त मेरा जियरी
ठैवराले खायो मयाँली

राप्रपाकी बिन्दु पौडेलले दीर्घकालिन बिकास भन्दा क्षणिक फाइदालाई बजेटले लक्षित गरेको बताइन् । उद्योगसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने योजन नआउनु दुखद भएको भन्दै कृषिमा पनि ठोस नीति तथा योजना ल्याउन नसकेको उनको भनई थियो । शिक्षा चाहिए काशी जानु,न्याय चाहिए गोरखा जानु भन्ने उक्ती सुनाउँदै उनले तर गोरखाले नै आफुहरुको अपमान गरेर न्याय नदिएको बताइन । ‘समानुपातिकलाई बेवास्ता गरिएकोमा घोर आपत्तिी छ’ उनले भनिन्, ‘प्रदेशका सांसद सबैको समान अधिकार भए पनि डाडुपन्यू लिएका मन्त्रीले बजेटमा हालीमुहाली गरेपछि सरकार कसरी अभिभावक बन्न सक्छ ।’

काग्रेसकी पार्वती तामाङले बजेटमा गल्ती रहेको भन्दै सत्तापक्षको सांसद भएकाले के बोलौ भन्ने भएको दुखेसो पोखिन् । सत्तापक्षको नाताले बजेटको बिरोध गर्न मिलेन’, उनले भनिन्, ‘यसमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ मठमन्दिरको कुरा गर्दैगर्दा बौद्ध धर्मको गुम्बालाइ बजेट नछुट्टाएको बताएकी उनले अहिले यही कुराले जनतको फोन उठाउन नसकेको बताईन् ।
एमालेकी नन्दकला दमै नेपालीले भूमीहीन र सुकुम्बासीलाई बजेटले वेवास्ता गरेको र सुशासनमा लैजान नसकेको बताइन् भने एमालेकै देवका पहारी त्रिपाठीले पर्यटनको राजधानी पोखरालाई जसरी योजना आउनु पर्ने हो त्यसरी नआएको बताइन् ।
एमालेकै भक्तबहादुर कुँवरले बजेटले तोकेका उद्देश्य र प्राथमिकता पढेर सुनाउँदै त्यस अनुसार सन्तुलित नरहेको बताए । ‘योजना छ्याप्छ्याप्ती आएका छन्। कुनै ठाउँमा भलबाडी त कुनै ठाउमा सुख्खा । यो कसरी सन्तुलित भयो’, उनले भने, ‘मेरो क्षेत्रमा बजेट गएको छ । तर मेरो क्षेत्र मात्रै बिकास भएर भएन सबै ठाउँमा सन्तुलित रुपमा हुनुप¥यो । आर्थिक र जनताको जीवनसंग नजोडिएको योजना निरर्थक हुने भन्दै मन्दिरलाई हाल्ने बजेट पूर्वाधार र गन्त्व्यमा हाल्न सकेको भए राम्रो हुने उनले बताए । मन्त्रीले आफु एघारै वटा जिल्लाको नेता हुनेगरी ध्यान दिनुपर्नेमा त्यस्तो नदेखिएको भन्दै बजेट असन्तुलित भएको र यो अशोभनीय रहेको उनले बताए ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

-->