बागलुङ/ताराखोला गाउँपालिकाले गुरिल्ला पदमार्ग निर्माण गरी पर्यटक भित्राउने नीति लिएको छ । सोमबार अध्यक्ष धनबहादुर बिकले प्रस्तुत गरेको नीतिमा पर्यटन प्रवद्र्धनलाई गुरिल्ला पदमार्गमा जोड्ने नीति लिएको बताए ।

त्यस्तै ताराखोलामा उत्पादन हुने हरेक उत्पादनलाई बजारीकरण गरेर आयआर्जनमा जोडिने, किसानलाई व्यवसायिक बनाउने तथा श्रमिकलाई गाउँपालिकाभित्रै अधिकतम रोजगारी दिने नीति लिइएको छ । ताराखोलामा बजारीकरण गर्न सकिने धेरै उद्योगहरु छन् । ती साना तथा मझौला उद्योगलाई बजारमा जोड्दा स्थानीयले रोजगारी पाउने, आयआर्जन बढ्ने र पालिकाको राजश्व समेत बढ्ने लक्ष्य छ ।

अल्लो कपडा उद्योग, हातेकागज उद्योग, अन्य कृषिजन्य उत्पादनहरुलाई बजारमा पठाउन पालिकाले अगुवाई गर्ने भएको हो । आफ्नै खरवारी र खेतमा स्लेट ढुंगा उत्पादन गर्दै आएका उद्यमीको उत्पादनलाईपनि बजारमा जोड्ने काम चुनौतीको छ । गाउँपालिकाको नीतिले ती उद्योगलाई सूचिकरण गरेर अन्य पालिका र संघ तथा प्रदेशमा पनि समन्वय गर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।

काठजन्य बस्तुको बजारीकरण गर्ने, उत्पादन बढाउन बितरणमुखी नीतिलाई निरुत्साहित गर्दै उत्पादनमा आधारित अनुदान नीति समेत ल्याएको छ । रोजगारीकालािग विश्व श्रम रोजगार बैंक स्थापना भैसकेको छ । उक्त बैंकमा अधिकतम श्रमिकलाई जोडेर गाउँपालिका भित्रै रोजगार दिइने छ । सडक, भवन र स्थानीय उद्योगमा पुर्वाधारको काममा स्थानीय श्रमिकहरु जोडिएका छन् । उत्पादन र रोजगारीमा भने नीजि क्षेत्रको पनि साझेदारी भित्राउने नीति ताराखोलाले बनाएको छ ।

पालिकाले गाउँपालिकामा आन्तरिक उत्पादन बढाई निर्यात वृद्धि गर्न तथा प्रर्याप्त मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न खोजीएको हो । वितरणमुखी अनुदानलाई निरुत्साहीत गर्दै उत्पादनमा आधारीत अनुदान प्रणाली विस्तार गर्ने, पशुपन्छी उपचारमा जोड दिदैँ गाउँपालिका स्तरीय आधारभुत प्रयोगशाला स्थापना गरिने नीतिमा उल्लेख छ । सहिद मार्ग कालोपत्रे गर्न पहल गर्ने, स्थानीय भाषाको माध्यमबाट शिक्षण कार्यको सुरुवात गरिने, आवासीय विद्यालय निर्माणको लागि पूर्वाधार विकास गरिने, आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तर वृद्धि गर्न दक्ष जनशक्ति, पूर्वाधार तथा उपकरणको व्यवस्था गर्ने, ज्येष्ठ नागरीक, अशक्त तथा अपाङ्गहरुलाई घरमा नै नियमित स्वास्थ्य परीक्षण एवम् औषधी उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने, सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाई थप गर्दै लैजाने नीति लिएको छ ।

सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटन क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने, प्राकृतिक स्रोतको अनाधिकृत दोहनलाई नियन्त्रण गर्ने, जनप्रतिनिधी र कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धि तालिम सञ्चालन गर्ने, एकिकृत विद्युतीय हाजिरी व्यवस्थापन प्रणाली लागु गर्ने, आन्तरिक राजश्वको दायरालाई वृद्धि गर्दै राजश्व संकलनलाई व्यवस्थित गर्ने, सूचनामा सञ्चार संस्थाको पहुँच बढाई पारदर्शी शासन व्यवस्था लागु गर्ने नीति लिएको बिकले जानकारी दिए ।