भूमिका
धर्मनिरपेक्षता लोकतान्त्रिक राष्ट्रको एक मौलिक आधारस्तम्भ हो, जहाँ राज्य कुनै एक धर्मप्रति पक्षपाती नहुनु, सबै धर्मप्रति निष्पक्ष रहनु र नागरिकको धार्मिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नु अनिवार्य हुन्छ। नेपालले सन् २००७ (वि.सं. २०६३) मा राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै धर्मनिरपेक्षताको घोषणा गर्‍यो । २०७२ को संविधानमा यसलाई संस्थागत गर्‍यो।

तर व्यवहारमा हेर्दा नेपाल अझै पनि धर्मनिरपेक्षताको सैद्धान्तिक मर्मबाट टाढा रहेको छ। धेरै पक्षहरू- सरकारी नीतिहरू, बजेट व्यवस्थापन, सांस्कृतिक प्रस्तुतिहरू तथा सार्वजनिक समारोहमा देखिने धार्मिक अभ्यासहरूले यो प्रमाणीत गर्छ कि नेपाल नक्कली धर्मनिरपेक्षता (pseudo-secularism) को अभ्यास गरिरहेको राष्ट्र हो ।

१, संविधानले भन्यो, व्यवहारले धोका दियोः

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४ मा “धर्म निरपेक्षता भन्नाले धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्वतन्त्रताको संरक्षण र सबै धर्मप्रति समान व्यवहार गरिने अवस्था बुझिन्छ।”
तर व्यवहारिक स्तरमा यो “समान व्यवहार” कहाँ देखिन्छ ?

२, धार्मिक पक्षपातका ठोस उदाहरणहरूः

क) सरकारी बजेट र कार्यक्रमहरूः
हिन्दू मठ-मन्दिरका संरक्षण तथा विकासका लागि नियमित रुपमा करोडौं बजेट छुट्याइन्छ जस्तैः
-पशुपतिनाथ क्षेत्र विकास कोष,
-गुठी संस्थानद्वारा हिन्दू मन्दिरमा विशेष व्यवस्था,
तिन तहका सरकारहरूद्वारा गुम्बा मन्दिर लगाएतमा अर्बौ रकम छुट्याइएको छ तर मुस्लिम, ईसाई, किराँत, बौद्ध आदि धार्मिक समुदायहरूको धार्मिक संरचना वा चाडपर्वमा यथोचित सहयोग छैन तर पहुचको आधारमा कैलेकाही यस्सो कलो फालेको आभाष मात्रै गर्न सकिन्छ ।

ख) राष्ट्रिय समारोहहरूमा एकमात्र धर्मको वर्चस्वः
राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा अन्य उच्चपदस्थ पदाधिकारीद्वारा सार्वजनिक कार्यक्रम तथा राष्ट्रिय सभा, भवन उद्घाटन, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतिमा अनिवार्य रूपमा हिन्दू धार्मिक मन्त्र–पूजा, तिलक, माला र विधिपूर्वक पूजापाठ हुन्छ।
यिनै स्थानहरूमा अन्य धर्मप्रतिको कुनै सांस्कृतिक अथवा धार्मिक समावेशी स्वरूप देखिँदैन। यस्तो एकपक्षीय सांस्कृतिक व्यवहार धर्मनिरपेक्षताको मूल मर्म विपरीत हो ।

ग) धार्मिक अल्पसंख्यकमाथि व्यवहारगत विभेदः
इसाई समुदायले प्रार्थनासभा गर्न खोज्दा अवरोध, चर्च तोडफोड, वा धर्म परिवर्तनको प्रयासमा मुद्दा समेत लगाइएको देखिइन्छ ।
मुस्लिम समुदायको पर्वमा सार्वजनिक छुट्टी छैन, सदैव माग्न (बिन्तिपत्र चढाउन) लगाइन्छ । मदरसाहरूमा सरकारी बजेटरमान्यता प्राप्त हुँदैन।
किराँत, बोन, सिख, यहूदी धर्मावलम्बीहरूको अस्तित्व राज्यको भाष्यबाट पूर्णतः ओझेलमा मात्रै होइन नष्ट उन्मूख छ ।

३) नीतिगत पूर्वाग्रह र सरकारी व्यवहारः

राज्यले नीतिगत पूर्वाग्रह राखेको धेरै उदाहरण छन् ।
क) राष्ट्रिय चाडपर्व दशैं, तिहार, छठ, जन्माष्टमी सबै हिन्दू पर्वमा राष्ट्रिय छुट्टी दिइएको छ । सरकारी कार्यालय स्कूल लगाएतमा हिन्दू देवी–देवताको फोटो, पूजापाठ नियमित गर्ने गरिन्छ ।
ख) राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीले पशुपतिनाथ, राम मन्दिर, जनकपुरमा नियमित धार्मिक पूजा गर्ने परम्परा छ ।
ग) सार्वजनिक भवन उद्घाटन, मंत्रोच्चार, पण्डित बोलाएर शिलान्यास तथा उद्घाटन अनिवार्य शैलीमा देखिन्छ ।

४ं) नेपालको धर्मनिरपेक्षता र साँचो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रहरूः
🇫🇷 फ्रान्सः सार्वजनिक स्कुलमा धार्मिक चिन्ह निषेध, राज्य र धर्म पूर्णतः अलग ।
🇯🇵 जापानः शिन्तो वा बुद्ध धर्मको प्रभाव भए तापनि राज्य स्तरमा धार्मिक हस्तक्षेप शून्य ।
🇮🇳 भारतः संविधानतः धर्मनिरपेक्षः व्यवहारमा विवादास्पद, तर अल्पसंख्यकका लागि संरक्षित कोटा ।
🇳🇵 नेपालः। धर्मनिरपेक्षता घोषणामा सीमितस व्यवहारमा हिन्दू राष्ट्रको शैली कायम ।

निष्कर्ष
धर्मनिरपेक्षताको आवरणभित्रको धर्म विशेषको राज्य नेपालको वर्तमान अवस्था हेर्दा स्पष्ट देखिन्छ कि “धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र” को घोषणाले लोकतन्त्रिक सौन्दर्यशास्त्रको अनुकरण त गरेको छ तर व्यवहारमा भने पूर्णतः केवल हिन्दू परम्परालाई संस्थागत बनाउने माध्यम बनेको छ।

धार्मिक स्वतन्त्रता, समावेशिता र निष्पक्ष व्यवहार भन्ने कुरा केवल दस्तावेजका बोलिहरूमा मात्रै सीमित छन्। राज्य संयन्त्र, राजनीतिक नेतृत्व तथा प्रशासनिक निर्णयहरूमा हिन्दू धर्मको अति प्रभावले अन्य धर्मप्रति ल्याइते (सौतेनी) दर्जाको व्यवहार गर्दछ ।

साचो निरपेक्षताको चाहना गर्ने हो भने निम्न सुझावहरू छनः

१) राष्ट्रिय कार्यक्रमहरूमा सबै धर्मको सम्मानपूर्ण उपस्थिति सुनिश्चित गरियोस होइन भने धर्मको झल्को समेत नदिइयोस ।
२) बजेटमा धर्मअनुरूप समावेशी समानुपातिक वितरण देखिएको होस । त्योभन्दा पनि सुन्दर पक्ष भनेको राष्ट्र अलिक कठोर बनोस र बजेटमा कुनै पनि धर्मका लागी बजेट छुट्याउदै नछुट्याओस । ताकि तत धर्मका अनुयायीद्वारा धर्महरू चल्न सकून न कि राज्यको खर्चमा । किनकि पछि गएर सबै धर्मका भवनहरूको ढोका फेर्नुपर्दा पनि देशको बजेटले नपुग्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।
३) धार्मिक स्वतन्त्रता र अभिव्यक्तिमा कानून र प्रशासन दुबैले समान व्यवहार गर्न सकून । जसका निम्ती धार्मिक आयोग गठन होस ताकि धर्मको नाउमा हुने किचलो रहिनरहोस ।
४) “Secularism Audit Commission” गठन गरी धर्मनिरपेक्षता कार्यान्वयनको निगरानी गर्ने गरिएको होस । होइन भने नेपाल नक्कली निरपेक्षवादी हिन्दु राष्ट मात्रै हुने छ । जस्ले अन्तरराष्ट्रीयरुपमा देखाउने दारा निरपेक्ष अङ्गालेको छ अनि चपाउने बङ्गाराचाही हिन्दुत्व अङ्गालेको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।