मेलमिलापलाई सहजीकरण गरी उत्प्रेरणा जगाउने व्यक्तिलाई मेलमिलापकर्ता भनिन्छ । मेलमिलाप सम्बन्धि ऐन २०६८ ले मेलमिलापकर्तालाई पक्षहरुवीच विवादबारे छलफल गराइ सहज वातावरण सिर्जना गर्न तथा सो विषयमा सहमति कायम गर्न उत्प्रेरित गर्न ऐन बमोजिम नियुक्त मेलमिलापकर्ता हुन् भनी परिभाषित गरेको छ । मेलमिलाप प्रक्रिया व्यवहारिक पक्ष मात्र नभै कानुनी आधारसहितको मिलापत्र वा मेलमिलाप हो । सक्षम र योग्य मेलमिलापकर्ताहरुको क्रियाशिलता नै सफल न्यायिक समितिको आधार स्तम्भ हो भन्ने मलाई लाग्छ । पक्षहरुको साझा हित, दुवैको जित वा मिलनबिन्दुको आधार मेलमिलाप हो । मेलमिलापको प्रक्रियामा सहभागि भएर मेलमिलापकर्ताको उपस्थितिमा आपसी सहमतिमा विवादको समाधान हुने गर्दछ । यो प्रक्रियालाई नै हामी मेलमिलाप भन्छौं ।

संबैधानिक, फौजदारी वा गम्भिर प्रकृतिका अपराध बाहेकका प्रायः सबै प्रकारका मुद्दाहरुमा मेलमिलाप गराउने अभ्यास छ । विवादलाई निरुपण गर्दा अपनाइने विधि र प्रक्रियाले मेलमिलापको महत्व बढाउने हो । तसर्थ छलफलमा बस्दा पक्षहरुले पालना गर्नुपर्ने आचार संहिता र मेलमिलापकर्ताहरुको जिम्मेवारीलाई पूर्ण पालना गुर्नपर्छ । विशेषत मेलमिलापका ७ चरण र यसको प्रभावकारी प्रयोगमा सरोकारवालाहरुको ध्यान जरुरत हुन्छ ।

मेलमिलाप गर्दा विभिन्न ७ चरणका प्रक्रिया अपनाइन्छ । प्रारम्भमा स्वागत र परिचय गर्ने गराउने गरिन्छ । दोस्रो चरणमा आधारभूत नियम तथा मेलमिलाप अवधिमा गर्न हुने नहुने नियम बनाइन्छ । तेस्रो चरणमा घटनाको विवरण प्रस्तुत गर्ने तथा घटना सम्बन्धी सूचना संकलन गर्ने गरिन्छ । चौथो चरणमा विवादका विषय पहिचान गरिन्छ । पाँचौ चरणमा विवाद भएका विषय मिलाउन विकल्पको पहिचान गरिन्छ । छैटौं चरणमा सामुहिक वा एकान्त वार्ता गरिन्छ र अन्त्यमा सहमति वा असहमति जे भए पनि समापन गरिन्छ । यो प्रक्रियालाई व्यवस्थित, जनमुखी र पारदर्शी बनाउन बागलुङ नगरपालिकाको न्यायिक समितिले १४ वटै वडाहरुमा मेलमिलाप केन्द्रहरु गठन गरिसकेको छ । मेलमिलाप सम्बन्धि छुट्टै कार्यविधी समेत तयार गरिसकेको छ ।

मेलमिलाप विवाद समाधानको विश्वव्यापी मान्यता पाउँदै गएको महत्वपूर्ण औजार हो । विश्वको आँकडा हेर्ने हो भने जापानमा करिब ९० प्रतिशत विवाद मेलमिलापकै प्रक्रियाबाट समाधान खोजिन्छ । यसैगरी सिंगापुर, श्रीलंका आदी मुलुकहरुमा पनि मेलमिलापले महत्व पाएको देखिन्छ । नेपालमा सन् २००२ बाट मेलमिलापको अभ्यास प्रारम्भ भएको देखिन्छ । मेलमिलाप सम्बन्धि ऐन २०६८ पछी यसको प्रयोग संस्थागत रुपमै अगाडी बढिरहेको छ ।

मेलमिलापले समाजमा शान्ति, सद्भाव र सम्बन्ध विकासमा भूमिका खेल्छ । मेलमिलापले छिटो र दिर्घकालिन उपचार गर्ने महत्वपूर्ण पद्धति हो । स्थानीय सरकारका वडा, न्यायिक समिति तथा अदालतसहित ५ हजारभन्दा बढी मेलमिलाप केन्द्रहरु अहिले स्थापना भएको पाइन्छ । यो संख्याले पनि मेलमिलापको महत्वलाई बढाउँदै गएको बुझ्नलाई गाह्रो हुँदैन ।

नेपालको संविधान २०७२ मा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको सर्वविधित नै छ । कानुन बमोजिम आफ्नो क्षेत्र भित्रका उपप्रमुख, उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय न्यायिक समिति देशका सवै स्थानीय सरकारहरुमा रहने व्यवस्था छ । न्याय र दण्ड व्यवस्था सम्बन्धि नीतिमा सामान्य प्रकृतिका विवाद समाधानका लागि मेलमिलाप मध्यस्थता जस्ता वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्ने नीति लिएको हुन्छ ।

हाम्रो स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४७ को उप दफा १ र २ मा न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र तोकिएको छ । १ मा निरुपण (हार र जितको फैसला) गर्ने अधिकार दिइएको छ भने २ मा मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद समाधान गर्ने अधिकार दिइएको छ । यद्यपी १ मा रहेको निरुपणको अधिकार प्रयोग गर्दा पहिला मेलमिलापको प्रक्रियालाई नै विशेष प्राथमिकता दिइने नीति रहेको छ ।

यसरी मेलमिलाप गर्दा न्यायिक समितिले सुचिकृत गरेका मेलमिलापकर्ताहरुबाट गराउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । सो व्यवस्था बमोजिम बागलुङ नगरपालिकामा हाल ५० जना सामुदायिक मेलमिलापकर्ताहरु क्रियाशिल रहनुभएको छ । यसैगरी यस आर्थिक वर्षमा २६ जना नयाँ सूचिकृत हुन चाहने मेलमिलापकर्ताहरुका लागि ४८ घण्टाको आधारभूत तालिम संचालन गरिएको छ । यो तालिममा स्नातक पास गरेका सामुदायिक सेवा क्षेत्रमा क्रियाशिल व्यक्तीहरु सहभागि हुनुहुन्छ । बागलुङ नगरपालिका न्यायिक समितिले विशेष अपेक्षा गरेर मेलमिलापकर्ताहरुका लागि पछिल्लो तालिम आयोजना गरेको छ । जहाँ सक्षम मेलमिलापकर्ताहरुको सुचिकृत नाम तयार हुनेछ ।

न्यायिक समितिलाई तोकिएका न्याय निरुपणका अधिकार अत्यन्तै व्यवहारिक रहेको पाइन्छ । समाजमा नियमित जसो देखिने खालका समस्याहरु यसमा समेटिएको छ । न्यायको पहुँचमा अभिवृद्धिका लागि न्यायिक समितिमा रहेको अधिकार निकै उपयुक्त मानिन थालिएको छ । पछिल्ला समय न्यायिक समितिले गरेका उपलब्धीले यसको आवश्यकता र सान्र्दभिकताको पुष्टी गर्दै गएको छ । न्यायिक समितिले आज प्राप्त गरिरहेको जुन उपलब्धीहरु छन्, यसमा मेलमिलापकर्ताहरुको उच्चतम भूमिका रहेको मैले महशुस गरिरहेको छु । न्यायिक समितिमा आएका अधिकांश विवादलाई मेलमिलापकै प्रक्रियाबाट समाधान गर्ने भरमग्दुर प्रयासहरु भएका छन् । यसमा मेलमिलापकर्ताहरुको प्रतिभा, कला र कौशलसहित विज्ञताको प्रदर्शन गर्दै जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको प्रष्ट देखिन्छ । निरुपणको प्रक्रियाबाट नगन्य फैसलाहरु भएका छन् र भएका फैसलाहरुलाई पनि समितिले नमुनायोग्य बनाउने प्रयासहरु गरेको तथ्यहरुले देखाएका छन् ।

मेलमिलापकर्ताको क्षमता विकासका लागि बागलुङ नगरपालिका, न्यायिक समिति सदैव चनाखो छ । विगतदेखि हालसम्म मेलमिलापकर्ताहरुले खेलिरहनु भएको भूमिकाप्रति सन्तुष्ट रहदै आगामी दिनमा हुन सक्ने सहयोगका लागि प्रतिबद्ध पनि छ । हालै बागलुङ बजारमा सम्पन्न गण्डकी प्रदेशका न्यायिक समितिका संयोजकहरुको सम्मेलनले पनि यसको बहुआयामबारे महत्व दिएर छलफल गरेको थियो । स्थानीय सरकारका न्यायिक समितिलाई पूर्वाधार, विज्ञ, सक्षम मेलमिलापकर्ता, कानुनी कार्य सम्पादन आदीमा सदैव ध्यान दिनुपर्नेमा पूर्ण जानकार हुँदाहुँदै पनि यदाकदा आउने समस्या र चुनौतीलाई सामना गरी दृढतापुर्वक अगाडी बढ्नुको विकल्प छैन ।
(लेखक खड्का बागलुङ नगरपालिकाका उप–प्रमुख हुन् ।)