पोखरा/देश तथा विदेशका पर्यटकहरुको प्रमुख पर्यटकीय आकर्षणको रुपमा रहेको फेवाताल संरक्षणका लागि पिल्लर गाड्ने काम जारी छ । सर्वोच्च अदालतको परमादेशा अनुसार फेवातालको सीमाङ्कनका क्रममा बुधवारसम्म ७८० सीमास्तम्भ (पिल्लर) गाडिएको छ ।

पोखरा महानगरपालिका, गण्डकी प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारको संयुक्त पहलमा गत जेठ १७ गतेदेखि तालको किनारमा सीमास्तम्भ गाड्न सुरु भएकामा हालसम्म तालघरमा सो सङ्ख्यामा पिल्लर गाडिएको हो । महानगरले तालको किनारमा एक हजार ५५ पिल्लर गाड्ने योजना बनाएको छ । ड्यामसाइड, केदारेश्वर मन्दिर, फिस्टेल गेट, रत्नमन्दिर, बाराहीघाट, हल्लनचोक, गैराको चौतारा, सेदी, रात्माटेडाँडा, खपौँदी, माछापोखरी, भकुन्डे, चंखपुर, मार्की, पाखुरीकुना, माझीपोखरी, माछीपोखरीलगायत क्षेत्रमा पिल्लर गाडिएको पोखरा महानगरपालिका नगर प्रहरी बलका प्रमुख पुरुषोत्तम थापाले बताए ।

ताल घरमा सीमास्तम्भ गाड्ने कार्यमा सर्वेक्षक, प्राविधिक, नगर प्रहरी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी खटिएका छन् । महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले सीमाङ्कनको काम सम्पन्न भएपछि तालको सौन्दर्यकरण गरिने बताउँदै आएका छन् । ‘सबैको साथ र सहयोगबाट तालघरमा पिल्लर गाड्ने कामको अन्तिम चरणमा छौँ । यसमा सबैको योगदान अतुलनीय रहेको छ । पोखराको गहनाका रुपमा रहेको फेवातालको संरक्षण गर्दै यसलाई सौन्दर्यकरण गर्नका लागि महानगर प्रतिबद्ध छ’, उनले भनेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको परामादेश अनुसार तालको उच्चतम वर्षायामको जलस्तरको सिमानामा पिल्लर गाडिएको हो । गाडिएको पिल्लरबाट ६५ मिटरभित्रको जग्गा फेवातालको जलाधार क्षेत्रमा पर्नेछ । तालमा पानीको वहाव उच्च भएको बिन्दु ७५४.५५ मिटर निर्धारण गरिएको छ । ६५ मिटरभित्रको जग्गालाई समेत समेट्दा फेवातालको क्षेत्रफल ७.६१६ वर्गकिलोमिटर अर्थात् १४ हजार ९७० रोपनी ५ आना २ दाम कायम भएको छ । तालको पानी भएको क्षेत्र १२ हजार ४६८ रोपनी ३ पैसा ३ दाम रहेको छ भने त्यसमा ६५ मिटर थप्दा कुल संरक्षित क्षेत्र १४ हजार रोपनी भन्दा माथि पुगेको हो । पछिल्लो उच्च वहाव २०८१ असार १२ गतेको वर्षापछि भरिएको पानीलाई आधार बनाइएको हो ।

अदालतले तालघरमा पर्ने जगगाको अवस्था अध्ययन गरी २०३१ पछिको सबै जग्गा दर्ता खारेज गर्न र त्यसअघिको दर्तावाला जग्गालाई मुआब्जा दिन आदेश दिएको छ । ती जग्गा र भौतिक संरचनाको अवस्था यकिन गर्ने चरणमा रहेको जनाइएको छ । फेवातालबारे सर्वोच्चले पछिल्लोपटक २०८० असार ४ गते नेपाल सरकार, गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाको नाममा उत्प्रेषणयुक्त परामादेश दिएको थियो । परमादेशमा व्यक्ति वा संस्थाको नाममा भएको दर्ता खारेज गरी तालकै नाममा कायम गर्न र उच्च वहाव सिमानाबाट ६५ मिटरसम्मको सबै संरचना हटाउन तथा सौन्दर्यीकरण गर्न भनिएको छ ।

फेवातालको सिमांकन, संरचना र मुआब्जा सम्बन्धी कामका लागि मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय सहजीकरण समिति गठन गरिएको छ । समितिमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका प्रमुख सहित सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि पनि सदस्य छन् । अदालतले २०१८ देखि २०३१ सालसम्मको ताल क्षेत्रलाई सरकारी जग्गा भन्दै यस अवधिको जग्गामा मुआब्जा दिन नपर्ने ठहर गरेको छ । २०३१ सालपछिका संरचना र जग्गाको दर्ताको हकमा भने कानुन अनुसार मूल्यांकन गरी मुआब्जा दिनुपर्ने भनिएको छ । फेवातालसम्बन्धि नापी, नक्सा र अध्ययन प्रतिवेदन, सन् १८२५ र २६ को ब्रिटीश सर्वे अफ इन्डिया र पोखरा महानगरको अध्ययनसमेतलाई आधार मानेर सर्वोच्चले अन्तिम निर्णय सुनाएको हो ।