पोखरा/ पोखरा विश्वविद्यालयको २५ औं साधारण सभाले आर्थिक वर्ष २०८२ ०८३ का लागि विभिन्न नीति, कार्यक्रम र १ अर्ब ५४ करोड १२ लाखको बजेट पारित गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा विश्वविद्यालयका कुलपति केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा असार २५ मा प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा साधारण सभा सम्पन्न भएको हो ।

विश्वविद्यालयका रजिष्टार सह–प्रा.डा. अजय थापाद्वारा प्रस्तुत बजेट अनुसार पूँजीगत खर्चतर्फ ४५ करोड ७३ लाख १५ हजार, शिक्षण तथा कर्मचारी तलबभत्ता खर्चतर्फ ६३ करोड ९ लाख ६२ हजार र सञ्चालनतर्फ ४५ करोड २९ लाख २३ हजार विनियोजन गरिएको छ। सभामा विश्वविद्यालयका विभिन्न नियमावलीहरूमा संशोधन गर्ने प्रस्तावहरू स्वीकृत गर्नुका साथै केही महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयहरू पनि पारित गरिएको छ।

सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानमुखी, प्रतिस्पर्धी र स्वदेशमै उत्कृष्ट उच्च शिक्षाको केन्द्रका रूपमा रूपान्तरण गर्न सबै पक्ष गम्भीर र प्रतिबद्ध रहनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए । उनले शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि दक्ष, उत्तरदायी र प्रतिस्पर्धी शिक्षक अपरिहार्य भएको उल्लेख गर्दै विश्वविद्यालयबाट सुविधा लिएर विदेशमा अध्ययन गर्न गएका तर फर्केर नआउने प्रवृत्तिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे । यस्तो अभ्यासले विश्वविद्यालयलाई ‘स्प्रिङ बोर्ड’ बनाउने गलत संस्कारलाई प्रोत्साहन दिने भएकाले यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने धारणा उनको थियो । कुनै पनि प्रस्तावलाई सभामा ल्याउनु पूर्व गहिरो अध्ययन, विश्लेषण र तयारी आवश्यक हुने स्पष्ट गर्दै प्रधानमन्त्रीले विश्वविद्यालयलाई मर्का नपर्ने र अनावश्यक आर्थिक भार नपर्ने दीर्घकालीन समाधानतर्फ सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा समेत विशेष जोड दिए ।

शिक्षामन्त्री तथा विश्वविद्यालयका सहकुलपति रघुजी पन्तले विश्वविद्यालयलाई ज्ञान उत्पादन गर्ने केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए । उनले शिक्षा प्रणालीलाई अनुसन्धानमुखी बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै, अनुसन्धानका लागि विनियोजित बजेट पर्याप्त नभएकोले यसतर्फ थप लगानी गर्नुपर्ने सुझाव दिए । विश्वविद्यालय देशको भविष्य निर्माण गर्ने थलो भएकाले यसलाई प्राण र ढुकढुकी जस्तै महत्त्व दिएर अगाडि बढाउन सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न विश्वविद्यालयले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। साथै, विश्वविद्यालयमा देखिएका समस्याको समाधान त्यही प्रणालीभित्रै खोजिनुपर्ने र नीति तथा कार्यक्रमहरू गहिरो छलफलपछि मात्रै सभामा प्रस्तुत गरिनुपर्नेमा पनि उनको जोड थियो ।

साधारण सभामा उपकुलपति प्रा.डा. वेदराज के.सी. द्वारा प्रस्तुत स्वागत तथा नीतिगत मन्तव्यमा विश्वविद्यालयलाई गुणस्तरीय, समावेशी र प्रगतिशील शैक्षिक संस्थाका रूपमा विकास गर्ने दिगो योजना समेटिएको छ। अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, सूचना प्रविधिको उपयोग, स्वास्थ्य शिक्षा, श्रम बजार अनुरूपका कार्यक्रम, गुणस्तर प्रत्यायन, शैक्षिक सुधार तथा विद्यार्थीमैत्री पूर्वाधार निर्माणलगायतका विषयमा विश्वविद्यालयले अघि बढाउनुपर्ने रणनीतिहरू उपकुलपतिले स्पष्ट पारेका थिए । साथै उपकुलपतिले समावेशी पहुँच, आन्तरिक गुणस्तर सुनिश्चितता, क्रेडिट ट्रान्सफर प्रणाली, स्टार्टअप हौसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तार जस्ता प्राथमिकतासहित आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

सभाले पोखरा विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारीसम्बन्धी नियमावली, २०५५, आर्थिक नियमावली, २०५५, सेवा आयोग तथा पुनरावेदन समितिसम्बन्धी नियमावली, २०५७, छात्रवृत्तिसम्बन्धी नियमावली, २०६५, खरिद नियमावली, २०७२ र शिक्षण अस्पतालसम्बन्धी नियमावली, २०८१ का केही नियम तथा उपनियमहरूमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ। त्यसैगरी, मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकायतर्फका बिएड, बिएएलएलबी पिएचडी इन डेभलपमेन्ट स्टटीज कार्यक्रमको उपाधि निर्धारण तथा स्थापनासम्बन्धी प्रस्ताव पनि स्वीकृत गरिएको छ। साथै, नेपाल सरकारको छात्रवृत्ति ऐन तथा नियमावलीअनुसार विश्वविद्यालयको छात्रवृत्तिसम्बन्धी नियमावली निर्माण गर्न पोखरा विश्वविद्यालय ऐनमा संशोधन गरी संघीय संसदमा प्रस्ताव पेस गर्न सरकारमार्फत अनुरोध गर्ने निर्णय सभाबाट पारित गरिएको छ। यस्तै, विश्वविद्यालयमा सम्बन्धन प्राप्तिका लागि आएका शैक्षिक संस्थाहरूका आवेदनमाथि आवश्यक निर्णय गर्न कार्यकारी परिषद्लाई म्याण्डेट प्रदान गरिएको विश्वविद्यालयका सूचना अधिकारी लोकप्रसाद ढकालले बताए ।