पोखरा/नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिले कास्की कांग्रेसका पूर्वसभापति कृष्ण केसी, पूर्वमन्त्री कुमार खड्का र पोखरा ८ की वडासदस्य भावना श्रेष्ठमाथि कारवाही गरेको छ । अनुशासन समितिको सो कारवाहीपछि कास्की कांग्रेसमा भुइँचालो आएको छ । कतिले मुख नै खोलेर कारवाहीको विरोध गरेका छन् भने मौन बस्नेहरु पनि खुसी छैनन् । कारवाहीले कास्कीमा पार्टी अझ कमजोर बन्ने र आउँदो २०८४ को चुनाव हारिने कांग्रेसका उम्मेदवार पराजित हुने उनीहरुको आँकलन छ ।

नेपाली कांग्रेस कास्कीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ ‘ख’ समितिको पूर्ण बैठकले त कारवाही ‘अन्यायपूर्ण, पूर्वाग्रही र गुट प्रभावित’ भएको जिकिरसहित पुनरावलोकनको माग गरेको छ । समितिले कृष्ण केसीलाई केन्द्रमा राख्दै निर्णय सच्याउन, पार्टीभित्रको गुटजन्य गतिविधि अत्यको माग पनि गरेको छ ।

स्वाभिमानी इमान्दार, कर्तव्यनिष्ठ र विकासप्रेमी नेताको रुपमा जनतामा आफ्नो पहिचान बनाएका नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण केसी लगायत नेताहरुमाथि भएको कारबाहीप्रति कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताले निःसर्त फुकुवाको माग गरिरहेका छन् ।

सभापति कृष्णप्रसाद कोइराला, उपसभापति विष्णुप्रसाद बराल र विकास गुरुङ, सचिव कीर्तिबल्लभ त्रिपाठी, सहसचिव रामकुमारी पौडेल र कोषाध्यक्ष सरिता कार्कीसहित गण्डकी प्रदेश कमिटी सदस्यसमेत रहेका शिरोमणि बरालसहित २८ जनाले कारवाहीप्रति असहमति जाहेर गर्दै निर्णय फिर्ता लिन अनुशासन समितिसमक्ष माग गरेका हुन् ।

नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिदेखि प्रदेश र जिल्ला समितिलाई बोधार्थ दिइएको पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाली कांग्रेसभित्र पार्टी विधान, लोकतान्त्रिक मूल्य र सांगठनिक मर्यादाको विपरित प्रतिशोधपूर्ण, पूर्वाग्रही र गुटबन्दिको प्रभावमा २०८२ असार २५ गते केन्द्रीय संयोजक आनन्द ढुंगानाको नाममा प्रेसित अनुशासनको कारबाही गरिएको घटनाले सम्पूर्ण पार्टी अनुशासित कार्यकर्ता र आम कांग्रेस परिवारलाई दुःखी र आक्रोशित बनाएको छ । विशेषतः कास्कीका निवर्तमान सभापति नेता कृष्ण केसी, पूर्व आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य कुमार खड्का र भावना श्रेष्ठलगायतका नेता, कार्यकर्तामाथि गरिएको कारबाहीले नेपालको ठूलो र पूरानो पार्टीप्रति जनतामा बितृष्णा बढाएको र नजिकिँदै गरेको १५ औं महाधिवेशन तथा आम निर्वाचनक समयमा बिगत ३ वर्ष अगाडी भएको निर्वाचनको विषयलाई लिएर हाल आएर भएको अन्यायपूर्ण निलम्वनले कांग्रेसमा गुट, अवसरवादी प्रवृत्तिको मौन स्वीकार्यता झल्काएको उल्लेख छ ।’

पत्रमा पार्टीको निर्णय लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र निष्पक्ष छानबिनको आधारमा हुनुपर्नेमा व्यक्ति विशेषका आन्तरिक स्वार्थ र सत्ता लोलुपताले प्रभावित भई कारबाही गरिएको भन्दै गम्भीर आपत्ति प्रकट गरिएको छ । पत्रमा अगाडी लेखिएको छ, ‘सो निर्णयले पार्टी नीति, विधान र लोकतान्त्रिक मूल्यहरुमाथि प्रहार गरेको छ । यो अन्यायपूर्ण कारबाही तत्काल फिर्ता गरियोस् । निष्पक्ष छानबिन र आन्तरिक लोकतन्त्र सुनिश्चित गरियोस् । यो कारबाही पूर्वाग्रही, अन्यापूर्ण र संगठनको एकतामाथिको चोट हो ।’