पोखरा/पोखरामा सोमबार बहुविवाहलाई मान्यता दिने मस्यौदाको विरोध गरिएको छ । कास्की जिल्लामा आबद्ध विभिन्न महिला अधिकारसम्बद्ध संघ÷संस्था तथा अधिकारकर्मीहरुले बहुविवाहलाई कानूनी मान्यता दिने गरी तयार पारिएको मस्यौदाको विरोध गरेका हुन् ।

मुलुकी अपराध संहिता लागू भएको दिन १ भदौ २०७५ देखि निषेध रहेको बहुविवाहलाई निश्चित परिस्थितिमा छुट दिने गरी सरकारले कानून ल्याउन लागेको छ । विवाहित पुरुषले अर्की महिलासँग सम्बन्ध विस्तार गर्दा महिला गर्भ रहे वा बच्चा जन्मिए दोस्रो विवाह कायम हुने गरी कानून मन्त्रालयले संहिताको धारा १७५ संशोधनका लागि मस्यौदा तयार गरेको छ । दोस्रो विवाह हुनै नसक्ने कानूनी अवस्थाले महिला पीडित हुन पुगेकाले कानून संशोधन गर्ने तयारी अघि बढाइएको भन्दै अहिले महिलाहरु विरोधमा उत्रिएका हुन् ।

गैरसरकारी संस्था महासंघ कास्कीका अध्यक्ष इन्दिरा पौडेलले राज्यले नेपाललाई ३० वर्ष पछाडी धकेल्न खाजेको सुनाइन् । उनले २१ औं शताब्दीमा समेत बहुविवाहलाई कानुनी रुपमा नै मान्यता दिन लाग्नु समाज विपरित भएको भन्दै आपत्ति जनाइन् । ‘नेपाल सरकारले बहुविवाह प्रथालाई प्रसय दिन खोजेको छ । विधेयक तत्काल अन्त्य होस् भन्ने हामी चाहान्छौं । बहुविवाह २१ औं शताब्दीमा काम छैन,’ उनले भनिन्, ‘फेरि ३० वर्ष पछाडी नेपाललाई धकेल्दै पहिलाको जुन सति प्रथा थियो बहुविवाह सामाजिक रुपमा स्विकार गरिन्थ्यो भने अहिले चाहिँ यौन दुराचारको क्रममा गर्भमा बच्चा रह्यो भने बहुविवाह गर्न पाइने भन्ने कुरा आएको छ यसको घोर विरोध छ । यसको अन्त्य गर्नुपर्छ । यो समाजको विपरीत छ ।’

शान्तिका लागि नागरिक समाज कास्कीका संयोजक विना सिलवालले महिलाको घर बनाउन छाडेर बिगार्ने बाटोमा राज्य लागि परेको सुनाइन् । उनले बहुविवाहले मान्यता पाउने मस्यौदा लागू गर्न नहुने सुनाइन् । बहुविवाहले समाजमा हत्या र आत्महत्याजस्ता घटनामा समेत वृद्धि गराउन सक्ने भन्दै महिला अधिकार र मानवअधिकार विपरीत राज्यले कानून ल्याउन लागेको सुनाइन् । ‘नेपाल सरकार कानुन मन्त्रालयले लैंगिक विभेदकारी कानून ल्याउन मस्यौदा तयार गर्दैछ । जुन कानूनमा बालबालिकाको संरक्षणको नाममा बहुविवाह प्रथालाई कायम गराउन लागेको कुरा मन्त्रालयको ड्राफ्ट समेत हेरिसकेपछि हामीले यसलाई नेपालको संविधान र त्यसपछिका ऐन कानूनलाई मिचेर यो तयार भयो,’ उनले भनिन्,‘महिलाको घर बन्नुको साटो अझ बिग्रिन्छ, महिलाको संरक्षण हुनुको सट्टा बहुविवाह प्रथाले बालबालिका झन अनाथ हुने, टुहुरा हुने अभिभावकविहीन हुने र घर परिवारमा सामाजिक साँस्कृति दबाब सिर्जना गर्दा भोलि आत्महत्या वा हत्याको सोचसमेत आउन सक्छ । मानवअधिकारको उल्लंघन हुने यो मस्यौदाको विरोध गरेका हौं ।’

महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालकी अध्यक्ष केशु भुजेलले नेपाल सरकारले बहुविवाहसम्बन्धी संहिताको धारा १७५ मा बहुविवाह गर्न मिल्ने गरी व्यवस्था संशोधन गर्न लागेको सुनाइन् । पुरुष र महिलाको अनैतिक सम्बन्धलाई जायज बनाउन खोजिनुले समाजमा हिंसा फैलिन सक्ने उनले बताइन् ।
‘नेपाल सरकारले बहुविवाहसम्बन्धी प्रस्तावित मस्यौदा धारा १७५ मा बहुविवाह निश्चित परिस्थितिमा गर्न पाइने भनेर नेपाल सरकारले सार्वजानिक गरेको अवस्थामा हामी सम्पूर्ण महिलाहरुलाई यो मान्य हुनेछैन,’ उनले भनिन्, ‘हामी बहुविवाहलाई कुनैपनि हालतमा मान्दैनौं । एउटा पुरुषका कारण बच्च जन्मियो वा गर्भवती भयो भने अर्कोसँग अनैतिक सम्बन्ध राखेर बच्चा जन्मायो भने त्यसलाई विवाहको मान्यता दिनु भनेको एकदम नाजायज कुरा हो । हामी कदापि मान्दैनौं । यसले समाजमा महिला हिंसा फैलन्छ । तसर्थ यो मस्यौदा नै फाल्नुपर्छ ।’

विवाह भइसकेको अवस्थामा अर्की महिलाबाट बच्चा जन्मिए दुवै पुरुष र महिला बच्चाका लागि बाबु–आमा हुने, बच्चाले पाउने सबै अधिकार पनि बाबु–आमाबाट पाउने तर उनीहरूको सम्बन्ध पति–पत्नीको हुन नसक्ने कानूनी प्रावधान छ । बहुविवाह गर्नेलाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना तोकिएको छ ।
मुलुकी अपराध संहिताको दफा १७५ मा ‘बहुविवाह गर्न नहुने’ भनी उल्लेख छ । त्यसैको उपदफा १ मा विवाहित पुरुषले सम्बन्ध रहेको अवस्थामा दोस्रो विवाह गर्न नहुने उल्लेख छ । त्यसैलाई संशोधन गरेर ‘विवाहित पुरुषले’ को स्थानमा ‘कुनै पनि विवाहित व्यक्तिले’ भन्ने राखिएको छ ।

यस्तै उपदफा २ मा ‘कुनै पुरुष विवाहित हो भन्ने जानीजानी त्यस्तो पुरुषसँग महिलाले विवाह गर्नु हुँदैन’ लेखिएको छ, जुन कुरा हालको मस्यौदाले खारेज गरेको छ । उपदफा ३ मा रहेको पति–पत्नीको अंशबन्डा भए दोस्रो विवाह गर्न सक्ने कुरा यथावतै राखिएको छ । बहुविवाह गर्नेलाई हुने कैद सजाय र जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था रहेको उपदफा ४ लाई पनि यथावत् राखिएको छ । हालको ऐनको दफा ५ मा बहुविवाह स्वतः बदर हुने उल्लेख छ । संशोधित मस्यौदामा भने झुक्याएर गरिएको विवाह स्वतः रद्द हुने र त्यसमा सजाय पनि हुने तर महिला गर्भवती भए वा बच्चा जन्मिए विवाह बदर नहुने उल्लेख छ ।