पोखरा/फैसला भएर पनि कार्यान्वयन नहुँदा कास्की जिल्ला अदालतले तोकेको दण्ड, जरीवाना र कैद सजायको ठूलो बक्यौता बाँकी रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ सम्ममा जिल्ला अदालतले तोकेको दण्ड जरीवानाको १ अर्ब १८ करोड ६९ लाख २५ हजार ७ सय ९९ रुपैयाँ बक्यौता रकम रहेको छ । यसैगरी सोही अवधिसम्म कैदतर्फ २ हजार ८८ वर्ष ४ महिना २७ दिन बराबरको भुक्तान हुन बाँकी छ । ‘सबैगरी ७ सय ९२ मुद्धाको फैसला कार्यान्वयन नभएकाले उक्त दण्ड जरीवाना र कैद भुक्तान हुन बाँकी रहेको हो’, अदालतका तहसिलदार ताराबहादुर थापाले भने, ‘मुद्धाको फैसलाको कार्यान्वयन गर्ने काम नियमितरुपमा भइरहेको छ । सजाय असुल गर्ने काम प्रहरी र अदालतकोमात्र हो नभनि सबैले सहयोग गरेमा फैसला कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्थ्यो ।’

अदालतले फैसलामार्फत दण्ड, जरीवाना तथा कैद सजाय तोकिएका व्यक्तिमा ३६ विदेशी नागरिकसहित ५ हजार ६१ जना छन् । तीमध्ये कैदमात्र तोकिएका नेपाली व्यक्ति एक हजार ४ सय ६० र विदेशी ७ जना छन् । यसैगरी जरीवानामात्र तोकिएका नेपालीमा एक हजार ४ सय ४६ जना र विदेशी नागरिकमा ६ जना, कैद र जरीवाना दुवै लागेका नेपाली नागरिकमा २ हजार १ सय १९ जना र विदेशी २३ जना रहेका छन् । अदालतको अभिलेख अनुसार २०४० सालसम्म ४१ मुद्धाको फैसलामात्रै कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेकोमा अरु सबै त्यसयताका हुन् । अदालतको रेकर्डमा २०१० कात्तिक १८ गते हाडनाता करणीसम्बन्धि मुद्धाको पहिलो पैmसला छ । फैसलामा हाडनाता करणी नठरिएको भन्दै अदालतले बादीलाइ नै २ वर्ष कैद तोकेकोमा कार्यान्वयन भएको छैन । फैसला कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेका मुद्धामा पछिल्लो समय आएर चेक अनादर वा कसुर सम्बन्धि बढी रहेको तहसिलदार थापाले बताए ।

अदालतको फैसला कार्यान्वयन नहुँदा संयौं अपराधी खुलेआम हिडिरहेका छन । अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयन नभई दोषीले उन्मुक्ति पाएर ढुक्कसंग हिड्ने अवस्थाले न्यायप्रति सर्वसाधारणको सम्मान बढ्न नसक्ने अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै कार्यान्वयनको पाटोलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बेलाबेलामा कुराहरु पनि उठिरहन्छन् । ‘ढिलो चाँडोमात्र हो, अदालको फैसला कार्यान्वयन भएरै छाड्छ’, अधिवक्ता गिरधारी सुवेदी भन्छन्, ‘फैसलाबाट दोषी ठहरीएकाहरु तत्काललाई उन्मुक्ति पाएजस्तो देखिए पनि एक न एक दिन पक्राउ परिहाल्छन् ।’

सर्वोच्चमा फैसला कार्यान्वयन गर्ने छुट्टै फाँट छ । त्यसले तल्ला तहका अदालतलाई पनि फैसला कार्यान्वयनका लागि नियमित रुपमा ताकेता गरिरहन्छ । जिल्ला अदालतमा फैसला कार्यान्वयनका लागि तहसिल फाँट रहेको हु्न्छ । तर त्यसलेमात्र कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको वरिष्ठा अधिवक्ता रामप्रसाद घिमिरे बताउँछन् । पर्याप्त सुरक्षाको व्यवस्था नहुँदा पनि कार्यान्वयनमा बाधा पुगेको उनको बुझाइ छ । ‘विशेष गरी फौजदारी मुद्धाको फैसला कार्यान्वयनकालागि अदालत र प्रहरीले छुट्टै संयन्त्र बनाएर अघि बढे राम्रो हुन्छ,’ उनले भने, ‘सजाय पाएको व्यक्ति खुलेआम हिड्ने प्रबृत्तिले दण्डहीनताको संस्कृति मौलाउनसक्ने प्रति सचेत हुन जरुरी छ ।’ कतिपय कास्की बाहिरका पनि अभियुक्त भएकाले खोजीमा अप्ठेरो परेको भन्दै उनले तहसिल फाँटलेमात्र फैसला कार्यान्वयन गर्नसक्ने अवस्था नरहेकाले न्यायलयप्रतिको बिश्वास बढाउन फैसला कार्यान्वयनकालागि छुट्टै संयन्त्र चाहिने बताए ।

तहसिलदार थापाले लगत स्पष्ट नहुँदा पनि समस्या परेको बताए । पुराना मुद्धाका ठेगाना अस्पष्ट, परिवर्तन भएको, ब्यक्तिको परिचय अपुरो, कतिपयको मृत्यु भइसकेको तर अदालतलाई जानकारी नभएको, कतिपय विदेशिएकाले फैसला कार्यान्वयनमा समस्या आएको उनको भनाई छ । ‘कतिपय मुद्धाको फैसला कार्यान्वयन नहुनुमा नियत खराब हुनु र आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले पनि समस्या देखिएको छ’, थापाले भने, ‘पुराना मुद्धाका प्रतिवादी विदेशिए । खोजेर पनि फेला पार्न नसकिने अवस्था छ । नेपालको विमानस्थलबाट विदेशिने अवस्थामा पक्राउ गरेर ल्याएको अवस्था पनि छ ।’ पुराना मुद्धाका फरारहरुको मृत्यु भएको जानकारी पाउन सके लगत कट्टा हुन्थ्यो तर जानकारी नै नआउने उनको भनाई थियो ।

यसैगरी गत आवसम्ममा अपराधपीडितलाई भराउनु पर्ने क्षतिपूर्तिको रकम १ करोड ३ लाख ७८ हजार ३ सय ८७ रुपैयाँ रहेको अदालतले जनाएको छ । अदालतका अनुसार देवानी निवेदनतर्फ ३ सय २३, फौजदारी निवेदनतर्फ ४ सय ६९ गरी ७ सय ९२ निवेदन फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको छ । निवेदनको विषयगत वर्गीकरणमा विगो भराउनेमा ५ सय ९७, चलन चलाउनेमा १२, वण्डा छुट्टाउनेमा १ सय ६०, क्षतिपूर्ति भराउनेमा ११, खर्च भराउने (मानाचामल भराउने) १२ रहेका छन् ।

फैसला कार्यान्वयनका लागि कास्की जिल्ला प्रहरीले नियमित रुपमा अदालतको जरीवाना र कैद सजाय सुनाएका व्यक्तिको खोजी कार्य गरिरहेको जनाएको छ । ‘हामीले अदालतबाट फैसला भएका मुद्धाहरुको विवरण ल्याएर सोही अनुसार फरार प्रतिवादीहरुको खोजी गरिरहेका छौ’, कास्की प्रहरी प्रमुख एसपी श्यामबाबु ओलियाले भने, ‘कतिपय विदेशिएका छन्, कोही लुकेर बसेका छन्, एकदिन समातिनेनै छन् । कार्यान्वयनको काम रोकिएको छैन ।’ एसपी ओलियाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा मात्र फैसला कार्यान्वयनका क्रममा ८ सय ४ जना पक्राउ गरिएको छ । यसैगरी १० करोड १२ लाख १ हजार ३७१ रुपैयाँ विगो संकलन गरिएको र ६१ वर्ष २ महिना १५ दिन कैद सजाय भुक्तान गरिएको उनले बताए ।

पहिले इलाका अदालत रहेको कास्की जिल्ला अदालत २०२१ मा स्थापना भएको थियो ।

दण्ड, जरीवाना, असुल वा फरार पक्राउ परेमा पक्राउ गर्ने व्यक्तिलाई निश्चित रकम (इन्सेन्टिभ) दिने व्यवस्था छ । फैसलाबाट दोषी ठहरिएकालाई पक्राउ गरेमा वा बक्यौता रकम उठाएमा उक्त व्यक्तिलाई त्यसमा तहसिलदारले ५ प्रतिशत् पाउँछ । २५ प्रतिशत जसले सूचना दिएको हो वा उपर गरेको उसले पाउँछ । त्यसमा १५ प्रतिशत् कर तिर्नुपर्छ ।

कैदको हकमा एक महिना बराबर डेढसय रुपैयाँ फैसला कार्यान्वयन गराउने व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।