पोखरा/गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रशासनिक पुनःसंरचनासम्बन्धीबारे सोमबार निर्णय गर्ने भएको छ । आइतबार मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सचिवहरुको बैठकले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान अन्तिम छलफल गरेको थियो । सो बैठकले के के निर्णय गर्यो भन्ने सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि जानकारी दिने प्रदेश सरकारको तयारी छ ।

गण्डकीमा अहिले कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय मातहत दुईवटा निर्देशनालय छन । पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास र कृषि विकास निर्देशनालय मन्त्रिपरिषदले खारेज गर्नेछ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतको वन निर्देशनालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय मातहतको पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय मातहतको शिक्षा विकास निर्देशनालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मातहतको स्वास्थ्य निर्देशनालय खारेजीको सूचीमा छन् ।

यस्तै, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालय मातटहतको पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरचना निर्देशनालय पनि खारेजीको सूचीमा छ । निर्देशनालय खारेजीबाट मात्रै प्रदेशमा वार्षिक ७५ करोड रुपैयाँ खर्च जोगिने अनुमान छ ।

यी सातवटा निर्देशनालय मात्रै खारेज हुँदा १७१ जना कर्मचारी कामविहीन हुनेछन् । उनीहरुलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय मातहतको पुल सेक्टरमा ल्याइनेछ ।

यसबाहेक प्रदेश मन्त्रिपरिषदले प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी संख्याको दरबन्दी पनि घटाउँदैछन् । निर्देशनालय खारेजीबाट आएका कर्मचारीको व्यवस्थापनको लागि सरकारले दरबन्दी घटाउन लागेको हो ।

स्रोतका अनुसार झन्डै २०० कर्मचारीको दरबन्दी काटिनेछ । सरकारको योजना कार्यान्वयन भएमा प्रदेशमा हाल कायम रहेको २ हजार ६ सय ७९ को दरबन्दी घट्नेछ । तर, प्रदेशमा अहिले दरबन्दीभन्दा धेरै कर्मचारी कार्यरत हुँदा उनीहरुको व्यवस्थापन गर्न भने कठिन देखिन्छ ।

यसबाहेक मन्त्रालयले संघीय सरकारका कर्मचारी फिर्ता गर्ने महत्वपूर्ण निर्णय गर्दैछ । प्रदेशका विभिन्न निकायमा अहिले संघका १३२ जना कर्मचारी कार्यरत छन । तर, ती मध्ये कति कर्मचारी फिर्ता गर्ने भन्ने संख्या चाहिँ यकिन छैन ।

प्रदेशका सचिवहरुदेखि लिएर विभिन्न तहका अधिकृतहरु संघबाट खटिएका छन । उनीहरुको आवश्यकता यकिन गरेर बाँकी कर्मचारी फिर्ता गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रशासनिक र आर्थिक भारलाई कम गर्न भन्दै थालेको प्रदेश संरचना पुनरावलोकनको प्रक्रियाले गण्डकी सरकारले प्रदेशको प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्ने भन्दै पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेल नेतृत्वमा तीन सदस्यिय समितिलाई प्रतिवेदन बनाउने कार्यादेश दिएको थियो ।

दुइपटक थपिएको म्यादमा समितिले गत फागुन २३ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उनै पौडेलले बुझाएको प्रतिवेदनमा भने प्रदेशलाई वार्षिक करिब ३ देखि ४ अर्ब रुपैयाँसम्म आर्थिक भार कम हुने निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसमा जिल्लास्थित थुप्रै कार्यालयको पनि औचित्य नभएको र खारेज गर्न उपयुक्त रहेको सुझाव दिइएको थियो ।

तर, कर्मचारीको दबाबका कारण तत्कालका लागि जिल्लास्थित कार्यालय खारेज हुने सम्भावना भने काम छ । मुख्यमन्त्री स्वयंले प्रतिवेदन निकै क्रान्तिकारी रहेको भन्दै कार्यान्वयनमा जाँदा अप्ठ्यारो पर्नसक्ने बुझेर आफू निकट सांसदहरुसँग सल्लाह गरेका थिए । त्यसबाहेक आफ्नो दल कांग्रेस निकट कर्मचारी युनियनसँग पनि आफूलाई सहयोग गर्न भनेर मुख्यमन्त्रीले अनुरोध गरिसकेका छन ।

प्रतिवेदनको अध्ययनको लागि भनेर सरकारले प्रमुख सचिव खगेन्द्रप्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा अर्को समिति गठन गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनलाई सोही समितिले कार्यान्वयनका लागि अन्तिम रूप दिइरहेको छ । आइतबार मन्त्री र सचिवको छलफलपछि प्रमुख सचिवले नै आइतबार मन्त्रिपरिषदको बैठकमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन सम्बधि प्रस्ताव ल्याउनेछन् ।

निजामती कर्मचारी युनियनको आपत्ति
सरकारले कार्यान्वयन गर्न लागेको समितिको प्रतिवेदनमाथि गण्डकीका निजामती कर्मचारी युनियनहरुले भने आपत्ति जनाएका छन् ।उक्त प्रतिवेदनमा सरोकारवालाहरूको सहभागिता नगराइएको र हालसम्म सार्वजनिक नगरिएको भन्दै युनियनहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

असार ३२ मा ११ कर्मचारी युनियनहरुले मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै,‘कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम वृत्ति विकासको स्पष्ट मार्गचित्र बिना नै प्रदेशमा समायोजित भएका कर्मचारीहरूलाई जानकारी नदिइ सरकार प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा अग्रसर हुनुले हामीलाई गम्भीर रूपमा सशंकित बनाएको छ’ बताएका छन् ।

युनियनहरूले उक्त प्रतिवेदनले प्रदेशमा समायोजित एघारौँ तहदेखि तल्लो तहसम्मका ठूलो संख्याका कर्मचारीहरूलाई फाजिलमा पार्ने, कर्मचारीको पदसोपान र वृत्ति विकासको दायरा साँघुरो बनाउने तथा ‘चेन अफ कमान्ड’को अभावमा सेवा प्रवाहलाई दिशाहिन बनाउने दाबी गरेका छन् । यसले कर्मचारीको मनोबल कमजोर हुने र उनीहरूलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्ने परिस्थितिसमेत सिर्जना हुन सक्नेप्रति उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।युनियनहरूको संयुक्त सञ्जालले प्रदेशको कमजोर आन्तरिक स्रोतलाई मध्यनजर गर्दै उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिनुपर्नेमा, जनशक्ति र संरचनाको औचित्य पुष्टि नहुने गरी ल्याइएको प्रस्तावले सेवा प्रवाहलाई थप कमजोर बनाउने बताएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनामा समेत दीर्घकालीन असर पर्ने किसिमको संरचनालाई स्वीकार्न नसकिने उनीहरूको अडान छ ।