पोखरा/२०७९ असोज २८ देखी कात्तिक ३ गतेसम्म पोखरामा नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सम्पन्न भयो । पोखराले दशकौं पछि राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजना गर्नु आफैमा ऐतिहासिक थियो । अझ गण्डकी पदक तालिकामा बागमतिभन्दा अघि हुनु अर्को इतिहास बन्यो । अर्थात् गण्डकी प्रदेश सात प्रदेश मध्येमा पहिलो हुँदा समग्रमा चौथो स्थानमा रह्यो ।

यो इतिहास खेलाडीको मिहेनत, लगाव र प्रदेश खेलकुद परिषद्को (प्रखेप) अथक प्रयासले सम्भव भयो । संघियता कार्यान्वयनको सवालमा खेलकुद अलिक पछि नै छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले खेलकुदको विकास र विस्तारका लागि प्रदेश खेलकुद परिषद्को गठन ग¥यो । २०७७ कार्तिकमा खेलकुद ऐन जारी गरि ०७७ कै फागुनमा ‘प्रदेश खेलकुद परिषद्’ को गठन मात्र गरेन ११ जिल्लामै ‘जिल्ला खेलकुद विकास समिति’ (जिखेस) आफ्नो मातहतमा बनायो । हालै पहिलो कार्यकाल सकिएसँगै दोस्रो कार्यकालका लागि प्रखेप र जिखेसमा पदाधिकारी नियुक्त भए । जुन नियुक्ति मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट भयो ।

गएको असार ३१ गते प्रखेप गण्डकीका नवनियुक्त १५ जना सदस्यहरूले पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गरे । गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दुकुमार थापाको रोहवरमा प्रदेश खेलकुद परिषद गण्डकीका सदस्य सचिव श्रीधर शर्माले नवनियुक्त सदस्यहरूलाई पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गराए । यस्तै गएको चैतमा गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामा जिल्ला खेलकुद विकास समितिका पदाधिकारीको नियुक्ति भयो ।

एकातिर नियुक्ति चलिरहँदा अर्कातर्फ भने प्रदेश खेलकुद परिषद् नै खारेजी हुने संकट आइलागेको छ । गण्डकी प्रदेशको प्रदेश संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समितिको प्रतिवेदन, २०८२ ले खेलकुद परिषद्लाई खारेज गर्न सुझाउँदा संकट आइलागेको हो ।

०८२ साउन २६ गते गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले पर्यटन, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, कृषि विकास निर्देशनालय, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, वन निर्देशनालय, शिक्षा विकास निर्देशनालय र प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालय खारेज भएको गण्डकी प्रदेशका मुख्य मन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सार्वजानिक गरेका थिए । उनले सरकारलाई प्राप्त प्रतिवेदनको पहिलो चरणमा गण्डकी प्रदेश सरकारले ७ निर्देशनालय खारेजका साथै १८५ कर्मचारी दरबन्दी कटौतीमा परे ।

०८१ चैतमा गण्डकी सरकारले नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शरद चन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठित प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समितिले प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त समितिमा पूर्व सहसचिव महेश्वर नरसिंह केसी र अर्का सहसचिव अच्युत लामिछाने सदस्य थिए । समितिले बुझाएको प्रतिवेदनलाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भनेर अन्तिम रुप दिन प्रमुख सचिव खगेन्द्रप्रसाद सुवेदी संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय अर्को समितिलाई मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जिम्मा लगाए प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन गर्न पहिलो चरणको काम सुरु भयो ।

गण्डकीको खेलकुद क्षेत्रमाथि नै निर्मम प्रहार गर्नेगरि तयार भएको प्रतिवेदन प्रति खेलकर्मीहरुको असन्तुष्टि देखिएको छ । प्रतिवेदनले परिषद्का लागि तीन वर्षमा ३० करोड ६ लाख विनियोजन गरेकोमा २२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको भन्दै खारेज गर्न उपयुक्त हुने भनेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रदेश खेलकुद परिषदमा १७ दरबन्दी छ । यो दरबन्दीमा अधिकृत ६, सहायक ७ र सहयोगी ४ पद छ । दरबन्दी मध्ये १२ पद पूर्ति भएको छ । विगत तीन वर्षको अवधिमा परिषद्को लागि ३० करोड ६ लाख रकम विनियोजन गरिएकोमा २२ करोड ७६ लाख रकम खर्चे भएको थियो ।’

उक्त रकमबाट मुख्य गरि अभिमुखीकरण तालिम, रनिङ सिल्ड प्रतियोगिता, दौड प्रतियोगिता, शिक्षक अभिमुखीकरण र खेलाडी उत्पादन जस्ता कार्य भएको उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्षमा परिषदलाई १० करोड ९४ लाख रकम विनियोजन गरिएको छ । खेल पूर्वाधार निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई परिचालन गर्ने र खेलाडी उत्पादन, विकास, कल्याण र प्रतियोगिता आयोजना गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने गरि परिषद्लाई खारेज गर्दा आर्थिक भार कम हुने भन्दै सुझाव दिएको हो ।

परिषद्लाई ठूला प्रतियोगिता आयोजना गर्दा आवश्यकताको आधारमा आवधिक संरचना बनाए पुग्ने भन्दै खारेज गर्न प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘खेलकुदका भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सम्बन्धित भौतिक पूर्वाधार निर्माण र सम्भार कार्यालयलाई परिचालन गर्ने, खेलाडीको उत्पादन, विकास, कल्याण र खेलकुद प्रतियोगिताहरू आयोजना गर्न यस क्षेत्रमा कार्यरत सार्वजनिक र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने र ठूला खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्दा आवश्यकता अनुसार आवधिक संरचना बनाएर गर्ने नीति अख्तियार गरेर प्रदेश खेलकुद परिषद् खारेज गर्न उपयुक्त हुन्छ ।’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

खेलाडी तथा प्रशिक्षक खगेन्द्र क्षेत्रीले परिषद्लाई खारेज नगरि थप बलियो बनाउन आवश्यकता रहेको सुनाउँछन् । परिषद्का सदस्य समेत बनिसकेको क्षेत्रीले खेल प्रतिको भावना नबुझेको र परिषद्को मर्म बुझाउन नसक्दा समस्या आएको बताए । ‘परिषद् खारेज होइन झन बलियो बनाउनुपर्छ । बरु यसमा राजनैतिक नियुक्त बन्द गरि निष्पक्ष रुपमा खेलकुदमै लागेका व्यक्तिलाई राखिनुपर्छ’ उनले भने, ‘कर्मचारीको हकमा बरु कटौती गर्न मिल्छ । खेलकुद नबुझेका कर्मचारीका कारण यस्तो कुरा आएको हो ।’

प्रदेश खेलकुद परिषद् गण्डकीका संस्थापक सदस्य सचिव तेज गुरुङले संघियता कार्यान्वयनको सवालमा खेलकुद परिषद् नै खारेज गर्नु गलत भएको बताए । परिषद् खारेज गर्नु भनेको संघियता कै उपहास हुनु रहेको बताए ।

‘हामीले त यो परिकल्पना पनि गर्न सक्दैनौ । खेलकुदका लागि परिषद् गठन हुनु भनेको अवसर हो तर, यसरी खारेजीकै कुरा आउनु भनेको शंकाको विषय छ’ उनले भने, ‘खेलकुदको लगानी झट्टै देखिदैन समय लाग्छ । खेलकुद खर्चमात्र पनि होइन लगानी पनि हो यसलाई चलाउन जाने आम्दानीको बाटो पनि बन्छ ।’

परिषद् खारेजीको प्रतिवेदन तयार पार्नु प्रतिवेदन समितिको नालायकीपना रहेको उनले बताए । परिषद्लाई खारेजी नगरि यसलाई आवश्यक संशोधन गरेर भएपनि अघि बढाउनुपर्ने उनी बताउछन् । ‘यस्तो नालायकीपना कुरा कुन सोचबाट आयो म त अचम्मित भए । यदि प्रदेश सरकारले यो खोले निर्णय गरे ठूलो विडम्बना हुनेछ । खेल क्षेत्र पुनः धरासायी हुन्छ । लाखौं संख्यामा रहेको युवाहरुमा निराशा आउँछ’ उनले भने ।

नेपाल भलिबल संघका केन्द्रिय सल्लाहकार नारायण प्रसाद शर्माले संविधानको मर्म विपरित कार्य गर्न नहुने बताए । संघ सरकारले मात्रै सबै कुरा समेट्न नसक्ने भएकाले प्रदेश सरकारको परिकल्पना गरेर संघियता आएको र सोही अनुरुप परिषद् गठन भएको कारण यसको विस्तारमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) संघमा रहेको छ । राखेपले स्थानीयस्तरबाट खेलकुदमा काम गर्न नसक्ने भएकै कारण प्रदेश सरकारले आफ्नै परिषद्को स्थापना गरेको शर्मा सुनाउँछन् । परिषद्ले जति गर्नुपर्ने त्यति गर्न नसकेको अवस्था रहँदा खारेज गर्ने विषय गलत रहेको बताए ।

परिषद्लाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने सुनाउँदै खेल र खेलाडी बुझेको कर्मचारीको आवश्यकता रहेको बताए । ‘परिषद्लाई हटाउनुभन्दा पनि व्यवस्थित गरेर लैजानुपर्छ । कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ र ११ जिल्लामै परिषद्ले पहुँच बढाएर सबै खेललाई समानुपातिक तरिकाले बजेट विनियोजित पनि हुन आवश्यक छ ।’ यो हटाउनु भनेको पनि संघियता हटाउनु हो । खेलकुदलाई अझ राम्रो बनाउने हो भने परिषद्को आवश्यकता छ ।’

उपाध्यक्ष ध्वज कुमार गुरुङले संघियता पश्चात हरेक प्रदेशमा खेलकुद परिषद् हुन आवश्यक रहेको बताए । ‘यसमा अलिकति राजनैतिक कुराहरु जोडिएका छन् । यसलाई चिर्न अत्यावश्यक छ । खेलकुदमा राजनीति जोड्न हुँदैन नितान्त खेलकुदमै लागेको हुनुपर्छ’ उनले भने, ‘परिषदमा पनि त्यो समस्या छ त्यसलाई निराकरण गर्नुपर्छ तर, खारेज भन्ने परिकल्पना पनि गर्नुहुन्न ।’

यी हुन् नव नियुक्त प्रखेपका सदस्यहरु
नवनियुक्त सदस्यहरूमा खेल संघको तर्फबाट भीम पराजुली, अनिसा तुलाचन, खिम पुन मगर रहेका छन् । तुलाचन फुटबल, पराजुली भलिबल र मगर हाप्किडो खेलसँग सम्बन्धित छन् । प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७७ को परिच्छेद २ को उपधारा ३ को (ञ) बमोजिम अध्यक्षले मनोनयन गर्नेमा प्रदेश खेल सङ्घ बाट एक महिलासहित तीनजना मनोनयन गर्नुपर्ने प्रावधान अन्तरगत उनीहरु मनोनयन भएका हुन् ।

यसैगरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (घ) र (ङ) बमोजिम रिक्त सदस्यमा १२ जना मनोनयन भएका हुन् । यसरी मनोनयन हुनेमा प्याराग्लाइडिङका भेनिस थापा गोरखा, फुटबलका कृष्ण बहादुर थापा कास्की, भलिबलकी केश माया गुरुङ तनहुँ, एथलेटिक्स की इन्द्रा कुमारी मल्ल कास्की, क्रिकेटका रविन्द्र बहादुर प्रजु कास्की, मुवाथाईकी सङ्गीता सुवेदी कास्की, टेबल टेनिसका दिल बहादुर गुरुङ कास्की, तेक्वान्दोकी कन्चन थापा कोइराला कास्की, हाप्किडोकी सिता कुमारी गुरुङ स्याङ्जा, कराँतेका सागर गुरुङ गोरखा, कराँतेका विजय कुमार आले मगर कास्की र तेक्वान्दोकी रेख माया गुरुङ (स्याङ्जा) रहेकी छन् ।