काठमाडौं / प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने भारतको सहमतिका विषयमा आपत्ति जनाएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका अमृत राईका अनुसार, शनिबार दिउँसो भएको भेटवार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त भू-भागबारे भएको सहमतिको बारेमा प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्ट रुपमा आपत्ति जनाएका छन् ।
‘नेपाली भूमि लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने विषयमा चीन र भारतबीच भएको सहमतिका विषयमा मैले राष्ट्रपति सीसँग स्पष्ट रूपमा आपत्ति रहेको कुरा राखेको छु,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै राईले भने, ‘सन् १८१६ को सुगौली सन्धिबमोजिम महाकालीपूर्वका भूभागहरू सार्वभौम मुलुक नेपालका भएको स्पष्ट छ । यस मामिलामा चीनले नेपाललाई सहयोग गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास रहेको छ ।’
वार्तामा सहभागी एक नेपाली प्रतिनिधिका अनुसार प्रधानमन्त्रीले ऐतिहासिक दस्तावेजहरु र हाम्रा सन्धि सम्झौताले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भएको राष्ट्रपतिलाई स्मरण गराएका छन् । उनले देश भूगोल र जनसंख्याले सानो ठूलो भए पनि सार्वभौमिकताको हिसाबले सबै समान हुने बताएका छन् ।
उनले भने-‘प्रधानमन्त्रीले वान टु वानमा होइन हामीसहितको भेटवार्तामा लिपुलेकमा भारत र चीनले गरेको सम्झौताबारे बलियो अडान राख्नुभयो । यताबाट जाँदा दुईजना नेताको भेटमा यो कुरा राख्ने भन्ने थियो तर प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिमण्डलकै वार्तामा उठाउनुभयो । उहाँले नेपालको संवेदनशीलता चीनले बुझोस् भन्ने आशयबाट बोल्दा सीले टाउको हल्लाए । उनीहरुको शान्त कुटनीतिकै शैलीमा अरु खास प्रतिक्रिया दिएनन् । सायद परराष्ट्र मन्त्रालयले यसबारे मिडियामा औपचारिक प्रेस नोट पठाउला ।’
यसैबीच, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भेटवार्तामा भएको सन्दर्भको पुष्टि गर्दै प्रेस नोट जारी गरेको छ । परराष्ट्र सचिव अमृतवहादुर राईलाई उदृत गर्दै जारी प्रेस नोटमा भनिएको छ–
चीनका राष्ट्रपति सी चीनफिडसँग सौहार्दपूर्ण र द्विपक्षीय भेटका अवसरमा दुई देशबीचको मित्रवत सम्बन्ध र सहकार्यका विविध क्षेत्रमा कुराकानी भई सम्बन्ध र सहकार्य अभिवृद्धि गर्न दुवै देशका संयन्त्र अग्रसर हुने समझदारी भएको छ । साथै नेपाली भूमि लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने विषयमा चीन र भारतबीच भएको सहमतिका विषयमा मैले राष्ट्रपति सीसँग प्रधानन्त्री ओलीले स्पष्टरुपमा आपत्ति रहेको कुरा राख्नुभएको परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईले जानकारी दिनुभयो । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिबमोजिम महाकालीपूर्वका सबै भूभागहरु सार्वभौम मुलुक नेपालका भएको स्पष्ट छ । यस मामिलामा चीनले नेपाललाई सहयोग गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास नेपालले लिएको छ ।