पोखरा/गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघीयता कार्यान्वयनमा केन्द्र सरकार नै बाधक बनेको बताएका छन् । पोखरा विश्वविद्यालयद्वारा आयोजित १० वर्षको संघीय यात्रा, अभ्यास र उपलब्धि विषयक (प्रादेशिक सरकारको दृष्टिकोणमा संघीयताको कार्यान्वयन) कार्यशालामा बोल्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले संविधानले दिएको अधिकारलाई केन्द्र सरकारले उपभोग गर्न नदिएको गुनासो गरे ।

संविधानमा लेखिएका अधिकारका सन्दर्भमा आवश्यक कानुन नबन्नु, गर्नुपर्ने कामको पहिचान नहुनु आदिले अपेक्षित कामहरू गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । संघीयताका कारण जनता सरकारको नजिक पुगेको बताउँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले अपेक्षा बढी र सिमित साधन स्रोत बीचको अपेक्षालाई चाहे अनुसार सम्बोधन गर्न नसकिएको सुनाए ।

केन्द्र सरकारको काम गर्ने शैली तरिका हालैको निजामति ऐनले देखाएको बताउँदै अधिकार दिन अनुरोध गरे । ‘अहिले केन्द्र सरकारले निजामति विधेयक सकसपूर्ण तरिकाले पास गरेको छ अब त्यो राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्नेसम्म केके हुने हो थाहा छैन’ बुधवार उनले भने, ‘यस्ता कति कुरा छन भनेर साध्य छैन् । शान्ति सुरक्षाको जिम्मा हामीलाई दिएको छ प्रहरी आफैले राखेको छ । केन्द्रिकृत मानसिकताबाट बाहिर निस्किन नसकेसम्म हुँदैन् ।’

एकिकृत शासन व्यवस्थामा संघ र स्थानीय सरकार रहेको र संविधानपछि बिचमा प्रदेश सरकार आएको सुनाउँदै उनले अहिले प्रदेशले खर्च बढाएको भन्ने नागरिकलाई लागेको र केमा कसरी खर्च भयो भन्ने प्रश्न गर्दा समेत उत्तर नपाएको बताए । १४ अञ्चल ७५ जिल्ला, ५ विकास क्षेत्र, करिब चार हजार गाविस, ३६ हजार भन्दा बढि वडा सरकार भएको अवस्थाको र अहिले ७६१ वटा सरकार भएको बेलाको कसैले हिसाब ननिकालेको उनले बताए । जनताले प्रदेशमा खर्च बढी भयो भन्ने बुझेकाले पछिल्लो समय गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रशासनिक संयन्त्रमा पुनः संरचना गर्ने कार्य अघि बढाएको दावी गरे ।

स्वीट्जरल्याण्डका कार्यबाहक राजदुत यस मियरले नेपालको संघीयतालाई गहिरो बनाउने लक्ष्यमा स्वीट्जरल्याण्ड मित्र र साझेदार रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । नेपालका सबै जनताको लागि विकास र समावेशीकरणलाई प्रवद्र्धन गर्ने प्रतिज्ञा गर्दै उनले गण्डकी प्रदेश फरक तरिकाले परिवर्तन गर्ने प्रदेशको अग्रपंक्तिमा रहेको सुनाए ।

‘गण्डकी प्रदेश धेरै फरक तरिकाले यो परिवर्तनको अग्रपंक्तिमा रहेको छ । त्यसैले म केही नाम लिन चाहन्छु । प्रारम्भिक प्रान्तीय सभाहरू मध्ये एकको आयोजनादेखि योजना र निरीक्षण संस्थाहरू निर्माण गर्नेसम्म, गण्डकीले उदाहरणीय नेतृत्व गरेको छ र अरूलाई प्रेरित गरेको छ’ उनले भने, ‘हालसालै, मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा गण्डकी पिइएफ ए मूल्यांकन पुरा गर्ने नेपालको पहिलो प्रदेश बनेको छ । जसले गर्दा वित्तीय पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सार्वजनिक वित्तको प्रयोगमा उचित परिश्रमलाई सुदृढ पार्न राष्ट्रिय मापदण्ड स्थापित भएको छ ।’

नेपाल र स्विस सरकारबीचको द्विपक्षीय सहयोग सहयोग अहिले सात दशकभन्दा बढी समयदेखि फैलिएको र यो पारस्परिक विश्वास र सम्मान, साझा मूल्यमान्यता र समावेशी शासनमा विश्वासमा निर्मित रहेको बताए ।

गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटाले प्रदेशमा संघीयता पश्चात धेरै कुरामा सकारात्मक परिवर्तन आएको बताए । विभिन्न सूचकले प्रदेशको समग्र विकास सकारात्मक रुपमा बढेको देखाएको बताउँदै गण्डकी प्रदेश सरकार सुशासनसँगै चुस्त मितव्ययी प्रशासनिक संरचना बनाउने तरबरले बढीरहेको धारणा राखे ।

कार्यक्रमा पोखरा विश्वविद्यालयका रजिष्टार सहप्रा.डा.अजय थापाले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वय गराउने सन्दर्भमा नै कार्यक्रम राखिएको बताए । पूर्वमुख्यसचिव डा.सोमलाल सुवेदीले संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन राजनीतिक प्राथमिकता र सक्रियता एवम् प्रशासनिक जाँगर सिप आवश्यक हुने सुनाए । टुक्रे योजना वितरणमा नियन्त्रण र उत्पादनमुलक लगानी हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो । कार्यक्रममा नीति तथा योजना आयोग गण्डकीका पूर्व उपाध्यक्ष डा.गिरिधारी शर्मा पौडेल, सहप्रा.डा. अर्जुन थापा, लगायतले गण्डकी प्रदेशमा संघीयताको अवस्था, चुनौती लगायतका विषयमा आ आफ्ना धारणा राखेका थिए ।