बागलुङ/सडकसहित विकासे योजनामा करोडौं रकम पारिदिएको भन्दै संघिय र प्रदेश सांसदले सामाजिक संजाल रंगाएर बधाइ खाइरहन्छन् । तर ती योजना कसरी संचालन तथा कार्यान्वयन भएका छन् ? आएको बजेट सदुपयोग भएको छ वा छैन भन्ने कुरा चासो राख्दैनन् ।

त्यतिमात्र होइन, जिल्ला तहमा वर्षको एकपटक हुने विकास निर्माणको वार्षिक समीक्षामा समेत ती सांसद उपस्थित हुने गरेका छैनन् । उनीहरुले कुन योजना संचालनमा आयो, कुन संचालन भएन भन्ने समेत हेक्का राख्दैनन् । त्यतिमात्र हैन, जिल्ला तहमा के कति कार्यालय छन्, ती कार्यालयले के काम गर्छन् भन्ने समेत हेक्का नराखेकोले वर्षेनी करोडौंका योजना अलपत्र पर्ने गरेका छन् ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अमरबहादुर थापाले जनप्रतिनिधिहरुले विकासबारे चासो नराख्दा कतिपय बजेट फिर्ता हुने, योजनाकोे प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने गरेको बताए । ‘म समेत रहेको अनुगमन समितिका सांसदले एकपटक पनि अनुगमन नगरेको अवस्था छ, त्यसैले कतिपय योजनाको वास्तविकता थाहा नै पाउन सकिएन’ थापाले टिप्पणी गर्दै भने, ‘के प्रयोजनका लागि अनुगमन समिति बनेको हो भन्ने बुझाउन जनप्रतिनिधिलाई समेत सकिएन ।’ समिति सक्रिय नभएकै कारण धेरै योजनाहरुको गुणस्तर परीक्षणमा समेत असर परेको उनले बताए ।

बागलुङ जिल्ला समन्वय समितिले आयोजना गरेको तीन दिने वार्षिक समीक्षामा यो समस्या प्रष्टै देखियो । भदौ १६ देखि १८ गतेसम्म भएको समीक्षा कार्यक्रममा निम्त्याइएका जिल्लाका ३ जना संघिय सांसद र ११ जना प्रदेश सांसदमध्ये पुर्व मन्त्री दिपेन्द्रबहादुर थापा मात्रै तीन दिनसम्म बसेका थिए । आएका डिल्लीराम सुवेदी र कुशुम बुढा दुइतीन घण्टा नबसी फर्केका थिए । अन्य सांसदले कार्यक्रम कस्तो भयो भनेर सोध्ने प्रयास पनि नभएको थापाको भनाइ छ । उक्त कार्यक्रम उद्घाटन गर्न आएका संघिय सांसद देवेन्द्र पौडेल पनि उद्घाटन मन्तव्य पछि बाहिरिएका थिए ।

जिल्ला समन्वय समितिमार्फत गरिएका कतिपय अनुगमनका कारण बिग्रन लागेका योजनामा सुधार भएको छ । तर समीक्षा कार्याक्रममा ढोरपाटन नगरपालिकाको प्रतिनिधत्व नै भएन । कतिपय जिल्लाका कार्यालयले पनि वास्ता गरेनन् । केही कार्यालयले भने योजनाबारे थाहै नभएका प्रतिनिधि पठाए । जसका कारण समीक्षा नभइ प्रस्तुती मात्रै भयो । पालिका प्रमुख र उपप्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आउनुपर्ने समीक्षामा एकादुइ मात्र आएर बसे भने कतिपय हाजिर भएर निस्केका थिए । निमित्त र योजनाबारे थाहा नपाएका कर्मचारी आएर प्रस्तुती गर्दा सवालजवाफ खण्डमा अलमल परेको थियो ।

जिल्लाभित्र काम नभएको गुनासो आइरहने मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजना, सालझण्डी ढोरपाटन सडक आयोजना लगायतले शतप्रतिशत बजेट खर्च गरेको, भौतिक प्रगती पनि ९९ प्रतिशतसम्म गरेको तथ्यांक देखाएका छन् । ती विषय गम्भिर प्रकृतिको भएको टिप्पणी समेत भएको छ । समीक्षापछि जिससले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा समेत ती जिज्ञाशा उठेका थिए । समन्वय प्रमुख थापाले कतिपय योजनामा बजेट अभाव भएको, आएको जति काम भएको तर ठेकेदारले भुक्तानी नपाएकोले काम अलपत्र परेको देखिंदा वित्तिय प्रगती मात्रै देखिने गरेको प्रष्ट्याए । ‘हामीले पनि बल्ल बुझ्दैछौं, बजेटमा भएको व्यवस्था अनुसारको काम मात्रै भएकोले शतप्रतिशत खर्च देखिएको छ’ थापाले भने, ‘आम नागरिकको आँखाबाट भने ती काम अलपत्र अवस्थामा छन् ।

त्यस बाहेक आर्थिक बर्ष २०८१÷०८२ मा बागलुङमा संघिय सरकारबाट आएको ८ अर्ब २३ करोड ५५ लाख ९९ हजार रुपैयाँ चालु बजेटमा ७ अर्ब ५८ करोड खर्च भई ९२ प्रतिशत प्रगती भएको देखिन्छ । ६५ करोड रुपैयाँ बजेट फिर्ता भएको छ । पूजिगततर्फ २ अर्ब ५ करोड बजेटमा १ अर्ब ६९ करोड खर्च भइ ८३ प्रतिशत प्रगती भएको छ । जहाँ जम्मा १ अर्ब बजेट फिर्ता भएको देखिन्छ ।

प्रदेश अनुदानतर्फ चालुतर्फको ८४ करोडमा ६३ करोड खर्च भइ २९ करोड फिर्ता भएको छ भने पूजिगततर्फ १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बजेटमा १ अर्ब २२ करोड खर्च भइ १२ करोड फिर्ता भएको छ । यसरी एक आर्थिक बर्षमा जिल्लाको बजेटबाट २ अर्ब १९ करोड बजेट आएकोमा १ अर्ब ८६ करोड खर्च भइ, बिकासतर्फ ४८ करोड र चालुतर्फ ८५ करोड रकम फिर्ता भएको देखिएको हो ।

जिल्लाभित्र ६ वटा गैरसरकारी संस्थाले पनि विकास निर्माण, सामाजिक विकास तथा अन्य क्षेत्रमा काम गरेको प्रतिवेदन बुझाएका छन् । उनीहरुले कृषि, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य र पर्यटनको क्षेत्रमा काम गरेका हुन् । स्थानीय तहले भने प्रगती प्रतिवेदनसँगै प्रस्तावित रकम अनुसार विकास प्राप्त गर्न नसकेको र त्यसका लागि दक्ष जनशक्ती अभाव समेत देखाएका छन् । त्यस्तै बसाइ सराई, सडकका कारण बाढी पहिरो निम्तेको, अख्तियारी अनुसारको बजेट पाउन नसक्नु जस्ता समस्या देखाएका छन् ।

समन्वय समितिका प्रमुख अमरबहादुर थापाको अध्यक्षता, सूचना अधिकारी दुर्गाप्रसाद शर्माको संचालनमा सम्पन्न कार्यक्रममा उपप्रमुख होमनाथ शर्माले कतिपय नेताहरुले सडक लगायतका योजनाको प्याकेज समेत सम्पन्न गर्न नसकिने स्थानमा प्रस्ताव गरेको बताए । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय अधिकारी कृष्णराज गौतमले समीक्षाको उपलब्धी र आगामी दिनमा थप जिम्मेवार बनाएर काम गर्न सकिने उपायाबारे जानकारी गराए ।