पोखरा / आगजनिबाट ध्वस्त बनेको कास्की जिल्ला अदालतले जलेकै भवनबाट आइतबारदेखि आंशिक सेवा सुरु गरेको छ । जेन जी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ मा अदालत ध्वस्त भएको थियो ।

सरोकारवाला र स्थानीय प्रशासनसंग आवस्यक समन्वय गरी आइतबारकै अदालतको पूर्ण बैठकले गरेको निर्णयअनुसार अहिलेका लागि म्याद थप, जरुरी पक्राउ पुर्जी स्वीकृत, पक्राउ पूर्जी जारी अनुमति, बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदन र अभियोगपत्रसहित उपस्थित गराइएका प्रतिवादीहरूको थुनछेकसम्बन्धी सेवामात्र सूचारु गर्ने निर्णय गरेको हो ।

अदालतका सेस्तेदार उपसचिव राजन खनालले सूचना जारी गर्दै हालको असामान्य परिस्थिति र सुरक्षाजन्य चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै तत्कालका लागि अत्यावश्यक सेवा मात्र सुरु गरिएको जनाएका हुन् । ‘कफ्र्यू र निषेधाज्ञा हटेर आवतजावत सहज भएपछि तोकिएको म्याद वा तारेखमा उपस्थित हुन नसकेको कारण जनाउँदै निवेदन दिएमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ५९ र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा २२५ बमोजिम म्याद थाम्ने वा थमाउने व्यवस्था मिल्नेछ,’ अदालतका सेस्तेदार उपसचिव राजन खनालले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ । जिल्ला अदालतलाई सर्वोच्च अदालतले दिएको अघिल्लो आदेशअनुसार कफ्र्यू÷निषेधाज्ञा हटेको मितिबाट ३० दिनभित्र मुद्दा दर्ता गर्न सकिने अदालतले जनाएको छ ।

हाल सञ्चालनमा आएका यी सीमित सेवाबाहेक अदालतको अन्य नियमित काम भने स्थगित गरिएको र नियमित सेवा कहिलेदेखि सञ्चालन हुन्छ भन्नेबारेमा अर्को सूचना प्रकाशित गर्ने अदालतले जनाएको छ ।