लामो समयदेखि हाम्रो मुलुकले धेरै चुनौतिहरु झेल्दै आइरहेको छ । राजनीतिक रुपमा स्थायित्व र सरकारको स्थिरता एउटा महत्वपूर्ण चूनौति सधै देखिदै आएको छ । बहुदलिय र प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा हामी खरो रुपमा उत्रिन सकिरहेका छैनौ । दलहरुले संसदमा बहुमत प्राप्त गरेकै अवस्थामा पनि ५ वर्षको सरकार सञ्चालनमा असफल सावित भएका छन् भने दुई वा सो भन्दा बढी दलहरु मिलेर बनेको सरकारले पनि आफ्नो अवधि पुरा गर्न नसक्नुले नेपालका राजनीतिक दलहरु आफ्नो सामथ्र्य र क्षमता दुरदर्शीपूर्ण सोंच प्रदर्शन गर्न नसकेको प्रमाणित हुन्छ ।

नीतिगत स्थिरता दिन नसक्नु, शुसासनको पाटोलाई चटक्कै विर्सनु, कानुन भन्दामाथि हामी हौं भन्ने मानसिकता, सरकारमा सहभागी हुँदा जे गरेपनि हुन्छ भन्ने स्वार्थी प्रवृत्तिले मुलुक कमजोर बन्न सघाएको छ । आमजनता संधै सहज र सरल ढंगले सार्वजनिक सेवा पाउन काकाकुल बन्नुपर्ने स्थिति रहेको छ भने देशको भूगोल अनुकुलको पूर्वाधार विकास गर्ने मनसुवा र सोंच भन्दा आफ्नो अनुकुल र रहरले सरकारी ढुकुटी प्रयोग गर्ने प्रवृत्ती हावी हुन जाँदा अपेक्षित सुधार, प्रगति र विकासको चाहना अधुरै रहन गएको यथार्थ हो । त्यसमाथि नातावाद र कृपावादले हरेक नियुक्ती, बढुवा, सरुवाले झाँगिएको अवस्था विद्यमान छ । त्यतिमात्र नभई भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि, आर्थिक अनुशासनहीनता, घुस प्रणाली, गैरकानुनी गतिविधीको संरक्षण साथै युनियनको नाममा गुन्डागर्दी, दवाव र अनावश्यक प्रताडित गतिविधिहरु हावी भए । फलस्वरुप हाम्रा शासकिय संरचनाहरु, कर्मचारीतन्त्र, आर्थिक प्रणाली, न्याय प्रणाली मात्र हैन जनप्रतिनिधीहरू र संस्थाहरु पनि अप्रभावकारी र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समेत अप्ठेरो स्थिति सिर्जना हुन पुग्यो । यी परिवेशहरुले नेपालको समग्र प्रणाली र संरचनाहरुमा आमुल सुधार खोजेको देखिन्छ । हाम्रा सोंच, मनोबृत्ति र कार्यशैलीमा व्यापक सुधारको खाँचो देखिन्छ ।

त्यसमाथि कमजोर र सानो आकारको अर्थतन्त्रलाइ सुदृढ र ठूलो बनाउने चुनौती त छदै छ, मुलुकलाई चाहिने स्रोत साधन समेत उल्लेखनिय रुपमा जुटाउनु पर्ने खाँचो रहेको छ । यी सबै हाम्रा आवश्यकता पुरा गर्न विधीको शासन, भ्रष्टाचाररहित कार्य र गतिविधी सहितको सुशासन, न्याय प्रणाली जिम्मेवार र जवाफदेहितायुक्त जनप्रतिनिधीहरु, स्वार्थरहित र सामाजिक न्याय सहित विकास र पूर्वाधार गतिविधी सँचालन गर्नु अपरिहार्य भएको छ । पछिल्लो आन्दोलनले स्पष्ट सन्देश दिएको छ र अव विद्रोह चेतनाको प्रतिकको रुपमा ग्रहण गरि भविष्यको बाटो सुनिश्चित गर्नु छ । विचार, दृष्टिकोण र सोंचले भविष्य तय गर्छ, तापनि सैद्धान्तिक बिचारधाराको निरन्तर वकालतले मात्र आममानिसको पेट भरिदैन भन्ने पनि यथार्थ हो ।

आम नेपाली जनता यहि विश्वास र भरोसाको साथ फागुन २१ को निर्वाचन र त्यसपछि गठन हुने सरकारले अवलम्वन गर्ने आमुल सुधारका प्रक्रियाको प्रतिक्षामा छन् । निर्वाचनमा सबैको सहभागिताको लागी निष्पक्ष, भयरहित वातावरण, सुरक्षाको प्रत्याभूती, डर त्रासविनाको मतदान, सबै दल र उम्मेदवारहरुको विचार, भनाई सुन्न र सुनाउनसक्ने परिस्थिती निर्माण गर्ने जिम्मेवारी मौजुदा सरकारको रहन्छ । यसैक्रममा सहभागिता जनाउने राजनैतिक दलहरुको समन्वय, सहभागितामा निर्वाचन आयोगले सवैखालको परिस्थिती निर्माण गर्न अहोरात्र मेहनत गर्नुपर्ने खाँचो छ । किनभने फागुन २१ आउन अव ५महिना मात्र बाँकी छ ।

तर केही दलका प्रमुखले सरकार नै असंवैधानिक भएकाले यस्तो निर्वाचनमा सहभागिता नजनाउने अनि पुरानै संसदको पुनःस्थापनाको राग अलाप्नुले आफू बाहेक अरू सबै बेठिक, आफू वाहेक अरुले केही गर्न नसक्ने खालको आशय व्यक्त हुनु मुलुकलाई पुनः अन्योलता तर्फ उन्मुख गराउने दुष्प्रयासको संकेत देखिन्छ । निर्वाचनलाई सर्वस्विकार्य बनाउन र विश्वका अन्य मुलुकवाट अनुमोदन गराउन न्युनतम ५०% मतदाता सहभागी गराउनु सरकारको जिम्मेवारी हुनजान्छ । निर्वाचन अमान्य, बहिष्कार गर्ने, धोखा हो भन्ने समुह र जमात हिजो पनि थियो, आज पनि हुनसक्छ । त्यसको बाबजुद पनि सुरक्षित तवरले विनाहिंसा, विनाधाँधली निर्वाचन सम्पन्न गराई मुलुकलाई प्रजातान्त्रिक व्यवस्थातर्फ अग्रसर गराउनु आजको आवस्यकता हो । यो स्थायित्वको एउटा पूर्वाधार पनि हो ।

सरकारको प्रमुख कार्यभार यस्ता रहेका छन् ।
१. विधीको शासनतर्फ उन्मुख कार्यरत रहेको विश्वास दिलाउनु छ।
२. आवाञ्चित र अपराधिक कार्य गर्ने जोसुकैलाइ पनि नियन्त्रणमा लिई कारवाही र सजायको भागीदार बनाउनु जरूरी छ ।
३. जेन जी आन्दोलनका क्रममा लुटिएका हतियारहरु साथै गैरकानुनी तरिकाले राखिएका हतियार सरकारी नियत्रणमा लिन जरुरी छ ।
४. कारागार तोडेर, थुनामा रहेका अपराधिक पृष्ठभूमीका सबै फरार व्यक्तिहरुलाई नियन्त्रणमा लिनै पर्छ ।
५. निषेधको राजनीति गर्ने काम रोक्नु, गर्न नदिनतर्फ उन्मुख र व्यक्तिगत आत्मसम्मान्मा ठेस पुग्ने कार्य जोसुकैले गरे पनि कानुनबमोजिम कारवाही गर्न अग्रसरता देखाउनै पर्दछ ।
६. गुन्डागर्दी, असामाजिक तत्व गैरकानुनी कार्यमा संलग्न जो सुकैलाइ कानुनी कारवाहीको घेरामा ल्याउनै पर्दछ ।
७. अख्तियार दुरुपयोग गर्ने, सेवा प्रवाहमा लापरवाही गर्ने, आर्थिक अनुशासन कायम नगर्नेलाई कारबाही गर्नै पर्दछ ।
८. सरकारी संयत्रको चुस्तता र सक्रियता, नियमन निकायको प्रभावकारिताबाट नै उपरोक्त कार्य सम्पन्न हुन सक्दछ ।
९. भ्रष्टाचारमा संलग्नहरुको तुरून्तै कारवाहीका लागि मुद्धा दायर गरी गतिलो सकारात्मक सन्देश दिन जरुरी छ ।
१०. अकुत सम्पत्ती आर्जन गरेको, पदको दुरुपयोग गरेको शंका लागेका व्यक्तीमाथि तत्कालै छानविन सुरु गरी विश्वास दिलाउनु पर्दछ ।
११. आन्दोलनको भावना अनुरुप छानविनका लागि खासगरी भ्रष्टाचारजन्य कार्य, घुसखोरी,गैरकानुनी काममा संलग्न, विचौलिया, एजेन्ट, गलत काममा संलग्न, विदेशी पैसा ल्याइ मुलुकलाई अस्थिर बनाउन तल्लिन, तस्करी, राजस्व, कर छली, सार्वजनिक सम्पत्ती हडप्ने, सार्वजनिक संस्थाको दुरुपयोग गर्ने, सरकारी पैसा र सम्पत्ती दुरुपयोग गर्ने विरुद्ध छानविन गरी दोषी पाइएमा सजाय दिनका लागि जाँचबुझ आयोग गठन गरी काम सुरु गर्नु पर्छ।
१२. नख्खु कारागार यसपटक कुख्यात अपराधीहरु भगाउने सुत्राधार बनेको थियो । त्यो षड्यन्त्र र जानाजानी किर्ते गरी भाग्न लगाइएका व्यक्तिहरु, सो योजनामा सहजीकरण गर्ने उच्चपदस्थ कर्मचारीहरु समेतलाइ छानविन गरी कठोर कारवाही गर्नै पर्दछ । जसको कारणले हजारौं कैदीहरु भगाइए, केही कैदीहरु मारिए, सयौं विदेशी अपराधीहरुलाई भगाउन सघाए । भविष्यमा यस्तो हुन नदिन पनि कठोर सजायको भागिदार बनाउन जरुरी छ ।
१३. यसपटक आन्दोलनको नाममा जानाजान रिसइविकासाथ दुर्भावनाका साथ कैयन राजनीतिक व्यक्तिहरु, व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरु, निजी घरलगायत व्यवसायिकस्थलहरुको आगजनी, सम्पत्तीको लुटपाट, निर्मम कुटपीट गरियो, व्यक्तिको हत्या गरियो, दुव्र्यवहार गरियो, त्यस्ता कार्यमा संलग्नहरुको छानविन, प्रमाण जुटाइ सजायका सथौ क्षतिपूर्ति भराउने काम गर्नुपर्छ । जस्ले गर्दा भविष्यमा यस्ता गतिविधीमा संलग्न हुने दुस्साहस कसैले गर्न नसकुन् । उपरोक्त कदमले आउँदो निर्वाचन भरपर्दो बनाउन र समयमै हुने सुनिश्चितताको आधार बनाउन सक्ने छ ।