पोखरा/ पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १७ स्थित नमुना टोलसुधार समितिको २० र्औ वार्षिक साधारण सभामा भूमिहीन सुकुम्वासीको अधिकार पहिचान र जग्गाको मालिक बनाउन पर्ने आवश्यकता माथि जोड दिइएको छ ।

दशकौदेखि बसोवास गर्दै आएका स्थानीयलाई जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्न तिनै तहका सरकार जिम्मेवार भएर लाग्नु पर्नेमा वक्ताहरुले सामुहिक धारणा राखेका थिए ।
गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य भीम कार्कीले साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै मुलुकका पुस्तौदेखि जग्गा विहिन परिवार अभैm कानूनीरुपमा असुरक्षित भएकोले उनीहरुको जविनस्तर उकास्न स्वामित्व अधिकार अनिवार्य भएको बताए । मुलुकमा अस्थिर सरकारको कारण भुमिहिनलाई लालपुर्जा वितरण र अव्यवस्थित वसोवासिलाई व्यवस्थित गर्ने अभियानले सार्थकता पाउन नसकेको भन्दै उनले मुलुकको समग्र समस्या समाधान गर्न एकल वहुमतको सरकारको खाँचो औल्याए ।

पोखरा १७ का वडाअध्यक्ष राधिका शाही योगीले यस क्षेत्रका भूमिहिन सुकुम्वासी वस्तिमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधारमा वडाले जोड दिदै आएको बताउँदै जग्गाधनी वनाउन तिनै तहका सरकार जिम्मेवार भएर लाग्नु पर्ने बताइन् । दीर्घकालीन वसोवासका आधारमा जग्गा प्रदान गर्दा सामाजिक सुरक्षादेखि आधारभूत सेवा सुविधासम्म पहुँच सुनिश्चित हुने विश्वास व्यक्त गर्दै उहाँले स्थानीय सरकार र संघीय सरकारले सहकार्य गरि दिगो समस्याको समाधानमा लाग्नुको विकल्प नभएको उनको भनाई थियो ।
नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेश सचिवालय सदस्य रुद्र खत्रीले भूमिहिन सुकुमवासीहरु अधिकांश विभिन्न क्षेत्रका श्रमिक भएको उल्लेख गर्दै सामाजिक सुरक्षाकोषमा आवद्ध हुनु पर्ने बताए । नेकपा एमाले कास्की जिल्ला सदस्य सुभाष ढुङ्गानाले वर्तमान सरकारले भूमी आयोग खारेज गरेपनि न्यायालयले पुन स्थापना गरेको बताउँदै भूमी हिनलाई लालपुर्जा वितरणमा ढिलाई गर्न नहुने बताए ।

रानीवनको छेउको १३ रोपनी सार्वजनिक जग्गामा दुई दशक अधि ६२ घर परिवार वस्दै आएको टोलका सल्लाहकार दानवहादुर शाहीले जानकारी दिए । सो क्षेत्रमा खानेपानी, विद्युत, सडकको राम्रो सुविधा रहेपनि जग्गाको लालपुर्जाको अभावमा खड्कीएको उनले बताए । नमुना टोलसुधार समितिका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद उप्रेतिको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सञ्चारकर्मी हरिप्रसाद बास्तोला, एमाले वडा अध्यक्ष एवम् जनप्रतिनिधि विक्रम गुरुङ लगायतले बोलेका थिए भने उपाध्यक्ष लोकवहादुर सेन ठकुरीले स्वागत र सचिव भेल वहादुर गुरुङले सञ्चालन गरेका थिए ।