पोखरा/गण्डकी विश्वविद्यालयमा करारमा रहेका ७८ जना शिक्षक/प्रशासनका कर्मचारीलाई फेरि स्थायी नियुक्तिको खेल चलेको छ । कार्यकाल सकिनैलाग्दा रजिष्ट्रार तथा निमित्त उपकुलपति डा. कैलाश तिमिल्सिनाले स्थायी प्रक्रियामा रहेकामध्येका एक कर्मचारीको नाम नै हटाइदिएका छन् ।

गण्डकी विश्वविद्यालयको विवाद फेरि उच्च अदालत पुगेको छ । उच्चले बुधबार अल्पकालीन आदेश जारी गर्दै पुस २ गते स्वीकृत नामावली कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । उच्चले नै दुवैपक्षलाई २२ गते छलफलका लागि पनि बोलाएको छ । यो घटना गत फागुन १ गतेबाट सुरु हुन्छ । विश्वविद्यालयले फागुन १ गते पत्रिकामा सूचना निकालेर विश्वविद्यालयको जनशक्ति व्यवस्थापन समितिले यसअघि करारमा नियुक्त भएका शिक्षक कर्मचारीहरुलाई मात्रै लक्षित गरी पदपूर्ति गर्न लागेको थियो । यसका विरुद्धमा पनि रिट नपरेको होइन तर उच्चले त्यो बेला रिट खारेज गरेको थियो ।

गण्डकी विश्वविद्यालय ऐन, २०७६ को दफा ३ ले विश्वविद्यालयको संगठन संरचनाको व्यवस्था गरी दफा १३ ले शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्ति तथा बढुवाको सिफारिस गर्न तोकिए बमोजिम ३ सदस्यीय एक जनशक्ति व्यवस्थापन समिति रहने व्यवस्था रहेको छ ।

गण्डकी विश्वविद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारी नियमावली, २०७७ को नियम ९ ले विश्वविद्यालयमा शिक्षक तथा कर्मचारीलाई ४ वर्षका लागि करारमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यतिबेलाका रिट दायरकर्ता अधिवक्ता मनोज घर्तीमगरले दायर गरेको रिटमा भनिएको थियो, ‘यस विश्वविद्यालयको ऐन तथा त्यस अन्तर्गतका नियमावलीहरुले स्थायी शिक्षक, कर्मचारीको परिकल्पना र व्यवस्थासमेत गरेको छैन । विधायिकाको मनासायसमेत यस विश्वविद्यालय करारका शिक्षक कर्मचारीबाट संचालन गर्ने र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरी कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन सन्तोषजनक देखिएमामात्रै करार अवधि थप गर्ने गरी कानूनी व्यवस्था राखिएको छ ।’

ऐनले विश्वविद्यालयमा स्थायी शिक्षक कर्मचारीले व्यवस्था नगरेको र उक्त ऐन बमोजिम बनेको नियमावलीले करारको व्यवस्था गरेको उल्लेख गरिएको छ । ऐन र नियमावलीले नै स्थायी कर्मचारीको बारेमा व्यवस्था नगरेतापनि कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने व्यवस्था थिए ।

तर, त्यो नियमावली सार्वजनिक नै नगरी खारेज गरियो भने २०८१ मा अर्को नियमावली बनाएर अघिल्लोनियमावलीअनुसार नियुक्त भएका सबै करारका शिक्षक कर्मचारीलाई स्थायी गर्न लागिएको हो ।

विश्वविद्यालयले अहिले पनि नियमावली सार्वजनिक गरेको छैन । तर, सार्वजनिक नभएको नियमावलीलाई टेकेर नै हतारमा फेरि कर्मचारी स्थायीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार तिमिल्सिनाको कार्यकाल माघ ४ गतेदेखि सकिँदैछ । यसअघि विश्वविद्यालयले तत्कालीन कुलपति डा. गणेशमान गुरुङको पदावधि सकिने बेलामा कर्मचारी स्थायी प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । उच्च अदालतले अन्तरिम आदेशबाट अंकुश लगाएपछि अहिले तिमिल्सिनाले फेरि सोही प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन् ।तर, तिमिल्सिनाले त्यतिबेलाका स्थायीका लागि खुलाइएका ७८ शिक्षक÷कर्मचारी मध्ये उपप्राध्यापक पदमा आवेदन मागिएको पदसंख्या २ लाई घटाएर १ जनाको मात्रै नाम प्रकाशन गरेका छन् । यसपछि नै यो सतहमा आएको हो ।

फागुनमा गरिएको आवेदनमा इन्भाइरोमेन्ट साइन्सका २ जना उपप्राध्यापक माग गरिएको थियो ।तर, जनशक्ति व्यवस्थापन समितिले भने पुस २ गते एकजनाको मात्रै नामावली प्रकाशन गरेको थियो । पुस २ गते जनशक्ति व्यवस्थापन समितिले स्वीकृत गरी एकैपटक ७०जनालाई स्थायी गर्न उम्मेदवारहरूको नाम सिफारिस गरेको थियो । त्यसका निम्ति पुस १८ गते शुक्रबारका लागि अन्तरिक परीक्षा गर्ने तयारी थियो । तर, उच्च अदालतमा रिट परेर सुनुवाइ हुने भएपछि रातारात परीक्षाको मिति अगाडि सारेर विश्वविद्यालयको पठनपाठन बन्द गरी बुधबार परीक्षा लिइएको हो ।त्यसकै विरुद्धमा उपप्राध्यापकका आकांक्षी रवि भण्डारी उच्च अदालत पुगेका थिए । उनले दायर गरेको रिटमा आफूलाई थाहा नदिइ गैरकानुनी रुपमा सूचना प्रकाशन गरिएको उल्लेख छ ।

‘आफू अनुकुल व्यक्तिगत फाइदा लिइ प्रभावमा परि सिनियर व्यक्तिलाई पाखा लगाउने मेरो शैक्षिक तथा पारिवारिक जीवनमाथि खेलवाड गर्ने र हजारौँ विद्यार्थीहरुको भविष्यमा दुरगामी असर पर्ने किसिमबाट बिना आधार कारण दूषित मनसायबाट मेरो करार सेवासमेत नवीकरण नगर्ने गरेको कार्यले …’ रिटमा भनिएको छ ।

उनले विश्वविद्यालयको निर्णय अनुसारका सम्पूर्ण कामकारवाहीहरु कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।सोही रिटमा उच्च अदालतले तत्कालका लागि कुनै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिँदे २२ गते दुवैपक्षलाई छलफलमा बोलाएको हो ।