पोखरा/पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठलाई थुनामै पठाउनुपर्ने माग राखेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।
विशेष अदालतबाट श्रेष्ठलाई पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने गरी भएको आदेश कानुनी रूपमा त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै अख्तियार आइतबार (फागुन १७) सर्वोच्च पुगेको हो । श्रेष्ठलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश उल्ट्याएर थुनामै राखेर मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउन अख्तियारको माग छ ।
पोखरास्थित लिचीबारी बगानको जग्गा हडप्ने योजनासहित विचौलियासँगको मिलेमोतोमा घुस लेनदेन भएको दाबी अख्तियारको छ । लिचीबारीको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान ७८ लाख रुपैयाँ घुसको चलखेल भएको दाबी अख्तियारको छ ।
सोही प्रकरणमा मालपोत अधिकृतको सरुवा थमौतीमा ५३ लाख र भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्ष नियुक्तिमा २५ लाख रुपैयाँ घुस लेनदेनको चलखेल भएको दाबीसहित अख्तियारले सजायको माग गरेको छ ।
उक्त भ्रष्टाचार प्रकरणमा कास्कीका तत्कालीन मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारी, कास्कीको हेम्जाका सुजनकुमार तामाङ, स्याङ्जाका यामकुमारी गुरुङ, रोल्पाका तुल्सीराम बुढा मगर र कास्कीका खेमबहादुर पुन पनि मुछिएको थिए ।
