काठमाडौं / प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको मतगणना सकिएलगत्तै राजनीतिक ‘कोर्स’ नयाँ सरकार गठनतिर प्रवेश गरेको छ । निर्वाचन आयोग र संसद् सचिवालयले केही प्रक्रिया पूरा गरेपछि १० चैतसम्म नयाँ सरकार गठन हुने देखिएको छ ।
मतपरिणामको अन्तिम नतिजासहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाएपछि नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया आरम्भ हुने आयोगका अधिकारीले बताएका छन् । आयोगले बिहीबार ६ दललाई प्राप्त समानुपातिक सिटमा निर्वाचित गर्नुपर्ने उम्मेदवारको नाम बन्दसूचीबाट छान्न पत्राचार गरिसकेको छ ।
बन्दसूचीबाट नाम छान्न दलहरूलाई तीन दिन समय दिइएको आयोगका प्रवक्ता नारायण भट्टराईले बताए । उनका अनुसार दलहरूले पठाएको उम्मेदवार मिले–नमिलेको हेरेर निर्वाचित गरी आयोगले दुई दिनभित्र प्रमाणपत्र दिनेछ ।
‘थ्रेसहोल्ड कटाएका ६ दललाई उनीहरूले प्राप्त गरेको समानुपातिक सिटमा निर्वाचित गर्नुपर्ने उम्मेदवारको नाम बन्दसूचीबाट छान्न तीन दिनको समय दिएर बिहीबार पत्राचार गरिएको छ । दलहरूले पठाएको उम्मेदवार मिले–नमिलेको हेरेर निर्वाचित गरी दुई दिनभित्रै प्रमाणपत्र दिनेछौँ,’ उनले भने, ‘५ चैतभित्र राष्ट्रपतिलाई अन्तिम मतपरिणाम प्रतिवेदन दिने लक्ष्यसहित काम गरिरहेका छौँ । केही प्राविधिक तयारी नसकिए एक दिन ढिलो हुन पनि सक्ला । तर, चैत पहिलो साताभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने तयारी छ ।’
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार राष्ट्रपतिले अन्तिम मतपरिणाम प्रतिवेदन प्राप्त गरेपछि औपचारिक रूपमा सरकार गठन आह्वान गर्नेछन् । राष्ट्रपति कार्यालयबाट मतपरिणाम प्रतिवेदन संसद् सचिवालयमा पठाइन्छ भने राष्ट्रपतिले बहुमतप्राप्त दललाई सरकार गठनको आह्वान गर्नेछन् ।
ठुलो दल रास्वपाले संसदीय दलको नेता चुनेर प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्नुपर्छ । रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेर चुनावमा होमिएको थियो । बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरेपछि नयाँ सरकार गठन हुनेछ ।
‘ढिलोमा १० चैतभित्र देशले नयाँ सरकार पाउने देखिन्छ,’ संसद् सचिवालय प्रवक्ता गिरी भन्छन् । उनका अनुसार निर्वाचन मतपरिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले संसद् अधिवेशन आह्वान सिफारिस गर्छ । राष्ट्रपतिबाट आह्वान भएर बैठक बस्छ । सरकार बैठक बस्नुअघि वा पछाडि गठन हुन सक्छ ।
बैठक बस्नुअघि संसद् सचिवालयले निर्वाचित सदस्यहरूलाई शपथ गराउँछ । निर्वाचित ज्येष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिसँग शपथ लिन्छन् । ज्येष्ठ सदस्यबाट अन्य सदस्यले शपथ लिन्छन् । ‘प्रतिनिधिसभाले सरकार बनाउनेभन्दा पनि बनेको सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने संविधानको व्यवस्था हो,’ गिरीले भने ।
२१ फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनमा रास्वपाले एक्लै बहुमत ल्याएपछि पहिलोपटक संविधानको धारा ७६(१) को कार्यान्वयन हुने भएको छ । ३ असोज ०७२ मा संविधान जारी भएपछि कुनै पनि दलले एकल बहुमत प्राप्त गर्न नसक्दा धारा ७६(१) को कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ७६(१) मा ‘प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने’ व्यवस्था छ ।
