काठमाडौं/ अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दशकौँ पुराना र असान्दर्भिक भइसकेका डेढ दर्जन ऐन खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन् । पदभार ग्रहण गरेकै दिन आज उनले यस्तो घोषणासाथ हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
वाग्लेले राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय समेत गरेका छन् । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग २०८१ को सिफारिसका आधारमा उनले यो कदम चालेका हुन्। विगतमा शक्ति केन्द्रको छायामा परेको र निजी क्षेत्रलाई त्रसित बनाएको आरोप लाग्दै आएको यो विभागलाई खारेज गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रणको कामलाई नयाँ र स्वायत्त ढङ्गले अघि बढाउने उनको रणनीति देखिएको छ।
वाग्लेले पदभार ग्रहणकै क्रममा २०१३ सालदेखि २०३० को दशकका १५ वटा पुराना ऐनहरू खारेज वा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा पनि गरेका छन्। ती ऐनहरूले वर्तमानको ‘डिजिटल र उदार अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्नुको सट्टा तजबिजी अधिकार र झन्झट मात्रै सिर्जना गरिरहेको उनको बुझाइ छ। ‘अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यालाई टुक्रा–टुक्रामा होइन, समग्र रूपमा समाधान गरिनेछ,’ पदभार ग्रहणपछि मन्त्री वाग्लेले भने, ‘हामी तजबिजी अधिकार हटाएर प्रणालीगत सुधारमा केन्द्रित हुनेछौँ।’
खारेजीको प्रक्रियामा लगिएका ऐनहरूमा कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध ऐन २०३२, निकासी–पैठारी (नियन्त्रण) ऐन २०१३, सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन २०३३, र विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०२१ जस्ता कानुन छन्। यस्तै विर्ता उन्मूलन ऐन, नेपाल एजेन्सी ऐन र निजी वन जङ्गल राष्ट्रियकरण ऐन जस्ता अबका सन्दर्भमा असान्दर्भिक बनिसकेका ऐनहरू पनि विदाईको सूचीमा परेका छन्।
त्यस्तै अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी पाँच दिनभित्रै २०८२ चैत ११ सम्मको मुलुकको यथार्थ आर्थिक स्थितिपत्र सार्वजनिक गर्ने घोषणा समेत गरेका छन्। यसका साथै निर्वाचनको वाचापत्रलाई कार्यान्वयन गर्न १०० दिने, अर्धवार्षिक र वार्षिक कार्ययोजना बनाइने उनले बताए। ‘हामी अर्थ मन्त्रालयबाटै पेपरलेस र क्यासलेस प्रणालीको सुरुवात गर्दैछौँ,’ उनले भने, ‘विद्युतीय शासन र सुशासन नै हाम्रो प्राथमिकता हो।’
