पोखरा / गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आफ्नो एउटा प्रशासनिक एकाइजस्तो व्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले स्थानीय तहको नेतृत्व सम्हालेर आएका युवा बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री भएको पालामा संघीयताको मर्मविपरीत निजी सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञापन नदिने निर्णय हुनु विडम्बनापूर्ण रहेको भन्दै आक्रोश व्यक्त समेत गरे ।

गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको सातौं वार्षिकोत्सवका अवसरमा बुधबार पोखरामा आयोजित नीति संवाद कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघीय सरकारको केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण संविधानले परिकल्पना गरेको अधिकार कार्यान्वयनमा अवरोध भएको बताए । निजी सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञापन र सूचना नदिई केवल सरकारी मिडियालाई मात्र दिने संघीय सरकारको पछिल्लो निर्णयले प्रदेश सरकारको स्वायत्ततामाथि प्रहार गरेको उनको भनाई थियो ।

प्रधानमन्त्रीले विगतमा काठमाडौंको स्थानीय तहमा काम गर्दा सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पु¥याउने कुरा गरे पनि अहिले व्यवहारमा ठीक उल्टो देखिएको पाण्डेले बताए । ‘काठमाडौंको मेयर भएका बेला सिंहदरबारको अधिकार लिएर चल्न सक्छौ, कसैको चपेटामा बस्नु पर्दैन भन्नुहुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर अहिले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई संघको प्रशासनिक एकाइ बनाउने गरी निर्णयहरू भइरहेका छन् ।’

संघीय सरकारको यस्तो निर्देशनले कानुनी र प्रशासनिक जटिलता थपेको पाण्डेको भनाइ थियो । प्रदेश सरकारले आफ्नै आमसञ्चार कानुन बनाएर मिडियाहरू दर्ता गरेको अवस्थामा संघको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय मान्ने कि प्रदेशको कानुन मान्ने भन्नेमा कर्मचारीहरू अन्योलमा परेको उनले बताए । ‘सचिवहरू संघका प्रतिनिधि हुन्, उनीहरूले संघको निर्णय मान्ने कि प्रदेशको ऐन टेकेर चल्ने ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘यही अवस्था रहने हो र प्रदेश सरकारले संघको गाली मात्र खाइरहनुपर्ने हो भने हामी किन सरकार चलाएर बसिरहने भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।’ केन्द्रीकृत मानसिकता राजनीतिक तहमा मात्र नभई कर्मचारीतन्त्रमा समेत अझै कायम रहेको उनले बताए ।

नीति संवाद अन्तर्गतको प्यानल डिस्कसनमा प्रदेश सभा सदस्य कल्पना तिवारी, प्रदेशका प्रमुख सचिव डण्डुराज घिमिरे, प्रतिष्ठान परिषद्का सदस्य रमेश अधिकारी, प्रतिष्ठानका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक ऋषिराम पाण्डे सहभागी भए । कार्यक्रमको सहजीकरण पोखरा रिसर्च सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक सुजन रेग्मीले गरे । कार्यक्रममा नेपाल सरकारका पूर्व मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदी र संविधानसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारी, प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रबाबु तिवारीले संघीयता सबलीकरणमा प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको भूमिकाको बारेमा भनाइ राखेका थिए ।