पोखरा/२०८१ साल असार १७ गते देशका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच गठबन्धनको सहमति बन्यो । संघीय सरकारमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई कांग्रेसले सघायो भने २ वर्षपछि कांग्रेसलाई नेतृत्व सुम्पन एमाले तयार भयो । सो सहमतिसँगै प्रदेशहरुमा पनि कांग्रेस–एमालेका संयुक्त सरकार बने । जस अनुसार अहिले गण्डकी, सूदुरपश्चिम,मधेश र बागमतीमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बने भने कोशी, कर्णाली र लुम्बिनीमा एमालेका मुख्यमन्त्री बने ।

देश संघीयतामा गएसँगै काशीराज दाहाल नेतृत्वको अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले सरकारलाई गरेको सिफारिस अनुसार नै सरकारले प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालय बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो ।

सो समितिले प्रदेशमा ७ र केन्द्रमा १५ मन्त्रालयको संख्या सरकालाई सिफारिस गरे पनि संविधानमा रहेको प्रदेशमा कुल सांसदको २० प्रतिशत नबढ्ने गरी मन्त्री बनाउन सक्ने व्यवस्था अनुरुप प्रदेशहरुमा मन्त्रालय बढाइएको थियो । अहिले गण्डकीमा ८, कोशीमा दुई राज्यमन्त्रीसहित १२,कर्णालीमा ८,सुदूरपश्चिममा १०,लुम्बिनीमा १२,बागमतीमा १४,मधेशमा १२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ ।

भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली राजीनामा दिन बाध्य बने । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको पालो पर्खेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अवसर नै पाएनन् र फागुन २१ गते भएको आम निर्वाचनबाट देशमा रास्वपा नेतृत्वको सरकार निर्माण भएको छ । तर, २०८१ सालमा कांग्रेस– एमालेबीच भएको सहमति भने कायमै छ ।

अहिलेको बालेन नेतृत्वको संघीय सरकार नै १६ सदस्यीय रहेको छ । संघीय सरकार नै सानो भएपछि अहिले प्रदेशमा पनि मन्त्रालयको संख्या घटाउनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । ४ प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसले निर्वाचनको समीक्षाको क्रममा स्थानीय र प्रदेश सरकारहरुले जनमुखी काम नगर्दा करिब ५ लाख समानुपातिक मत घटेको निश्कर्ष निकाल्दै आफू नेतृत्वको सरकार चुस्त र प्रभावकारी बनाउने तयारी थालेको छ ।

देशभरका विभिन्न पालिकामा कांग्रेसको तर्फबाट १३ हजार २ सय जना जनप्रतिनिधि रहेका छन् । तीमध्ये १२७ प्रमुख,१८६ जना अध्यक्ष, उपप्रमुखमा १ सय, उपाध्यक्षमा १९०, वडा अध्यक्षमा २ हजार ५५०, महिला सदस्यमा २ हजार ५०६, दलित महिला सदस्यमा २ हजार ४५२ र सदस्यमा ५ हजार ८९ जना कांग्रेसका जनप्रतिनिधि छन् ।

‘हाम्रो पार्टीबाट जितेका जनप्रतितिनिधिहरुले प्रवाह गरेको सेवाले पनि चुनावी नतिजामा फरक पारेको हाम्रो बुझाइ छ । त्यस्तो मत कम्तिमा ५ लाख जति हुनुपर्छ,’उनले भने,‘ उनीहरुसँग रिसाएका जनताले हामीलाई मत दिएनन् ।’

जरा अभियान घोषणा गरेको कांग्रेसले ती जनप्रतिनिधिहरुलाई जनमुखी काम गर्न निर्देशन दिने तयारी गरेको पनि प्रवक्ता चालिसको भनाइ छ । यस्तै कांग्रेस नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई सानो र चुस्त बनाउनेबारे छलफल सुरु भएको उनले बताए ।

‘प्रदेशमा मन्त्रीको संख्या घटाउनुपर्छ । गण्डकीकै हकमा ७ वटाभन्दा मन्त्रालयमात्र बनाएर जनतालाई नयाँ सन्देश दिनुपर्छ भन्ने मत बलियो बनेको छ,’उनले भने, ‘प्रदेशहरु शक्तिशाली हुनुपर्छ भन्नेमा चाहिँ विवाद छैन ।’

कांग्रेसभित्र मन्त्री फेरबदलको विषय उठे पनि निर्णय चाहिँ नभइसकेको उनले बताए ।

‘मन्त्रिपरिषद्का सदस्य फेरबदलको कुरा उठेको छ । मन्त्री फेर्नु भनेको नयाँलाई पालो दिने हैन, जनतालाई डेलिभरी दिने व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने हो,’उनले भने । एमालेसँगको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् फेरबदलमा एमालेको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुने उनले बताए ।

तयारीमा एमाले पनि
गण्डकीमा ९ वटा मन्त्रालय छन । ती मध्ये कांग्रेसले ५ र एमालेले ४ मन्त्रालय भागबन्डा गरेका थिए । काङ्ग्रेसले आफूले पाएकोमध्ये एउटा मन्त्रालय तत्कालीन माओवादीको चुनावबाट लडेका तत्कालीन नेपाल समाजवादी पार्टी, हालको प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य फणिन्द्र देवकोटालाई मन्त्री बनाएको थियो । तर, जेनजी आन्दोलनपछी उनी राजीनमा दिएर तटस्थ बसेका छन् ।

देवकोटाले पाएको यो मन्त्रालय मुख्यमन्त्री पाण्डेलेनै ७ महिनादेखी सम्हालेका छन । रिक्त मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्नेदेखि लिएर मन्त्रीमण्डल नै फेर्न सत्ता साझेदार एमालेले मुख्यमन्त्रीलाई दबाब बढाएको छ । स्रोतका अनुसार एमाले नेता अधिकारीले एमालेबाट सहभागी ४ जना मन्त्री भए पनि फेर्न दबाब दिएका छन । एमालेबाट अहिले भौतिक पूर्वाधारमा प्रकाशबहादुर केसी, उद्योग तथा पर्यटनमा मित्रलाल बस्याल, भूमि व्यवस्थामा पद्या जिसी श्रेष्ठ तथा स्वास्थ्यमन्त्रीमा कृष्ण पाठक मन्त्री छन ।

यीनलाई फिर्ता बोलाएर अन्य ४ जनालाई मन्त्रीमण्डलमा सहभागी गराउने तयारी खगराजको छ ।

स्रोतका अनुसार यशोदा रिमाल वा देवका पहारी त्रिपाठीलाई मन्त्री बनाउने र पर्यटनको जिम्मा दिने, प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपाली वा सार्वजनिक लेखा समिती सुधीरकुमार पौडेललाई भौतिक, लक्ष्मण बहादुर पाण्डे वा श्यामराजा महतलाई कृषि र स्वास्थ्यमा भीम कार्कीलाई पठाउने तयारी खगराजको छ ।

यता, कांग्रेसभित्र त मन्त्री फेर्ने मात्र नभै गठबन्धन नै फेर्नुपर्ने मत कांग्रेस सांसदले राखेका थिए । यतिसम्मकी संसदीय दल नेतामा मुख्यमन्त्री पाण्डेसङ्ग प्रतिस्पर्धा गरेका भोजराज अर्यालले जेनजी पछिको परिस्थिति भन्दै मुख्यमन्त्रीकै राजीनामा मागेका थिए ।

अहिले एमालेले दबाब बढाएर मन्त्री फिर्ता बोलाइहालेमा कांग्रेसका पनि मन्त्री फिर्त हुने एक सांसदले बोलाए । अर्को कुरा, गण्डकीमा काङ्ग्रेस, राप्रपा र प्रलोपाको पुरानै गठबन्धन ब्यूतिन सक्ने देखेर एमालेले दबाब बढाएको हुनसक्ने ती नेताले बताए । तर, मुख्यमन्त्री पाण्डे पनि मन्त्रीपरिषद फेर्न अनिइच्छुक भने होइनन् । मन्त्री फेरिएको खण्डमा अवसर नपाएका, हालका संस्थापनदेखी संसदीय दलको नेता बन्ने बेलामा मत दिने सम्झौता गरेका सांसदसम्म आकांक्षी छन् ।