पोखरा/यसअघि प्रदेश मन्त्रीमा चर्चामा रहेका बागलुङका सांसद द्रोर्णकुमार कुँवर बुधबार भएको मन्त्रिमण्डल पुर्नगठनमा परेनन् । यसबाट असन्तुष्ट कुँवरले सांसद पदबाटै राजीनामा दिए ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बुधबार गरेको मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठनले प्रदेशको राजनीतिक वृत्तमा तरंग मात्र होइन, सत्तारुढ गठबन्धनभित्रै गहिरो असन्तुष्टिलाई पनि उजागर गरेको छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेले एकैपटक सबै मन्त्री हेरफेर गर्दा यसको औचित्य, समय र प्रक्रियामाथि सत्तारुढ सांसदले नै प्रश्न उठाएका छन् । यो पुर्नगठनलाई ‘भागबण्डा’ र ‘पालो पु¥याउने अभ्यास’ को रूपमा समेत व्याख्या गरेका छन् । मन्त्री नियुक्तिमा असन्तुष्टि जनाउँदै कांग्रेस सांसद कुँवरले पदबाट राजीनामा दिनु घटनाक्रमको सबैभन्दा स्पष्ट र कडा विरोधका रूपमा देखिएको मात्र हो ।

कांग्रेस र एमालेका सांसदहरुले कुनै स्पष्ट कार्यसम्पादन, मूल्यांकन वा नीतिगत आवश्यकताभन्दा नेताहरुको एकलौटी निर्णय भएको आरोप लगाएका छन् । कांग्रेस सांसद भोजराज अर्यालले मुख्यमन्त्री पाण्डेमाथि ‘तानाशाही र निरकुंश’ बनेको आरोप लगाए । उनले संसदीय दलभित्र कुनै छलफल नगरी गरिएको निर्णयले पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यास र पार्टीलाई नै कमजोर बनाएको दाबी उनले गरे । ‘मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन आपत्तीजनक छ, खेदजनक छ’, उनले भने, ‘लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा हुने तर प्रतिस्पधाईलाई दुश्मनी ठान्ने शैली रहेछ मुख्यमन्त्रीमा । पार्टीमा छलफल नगरी एमाले मात्रभए पुग्छ जसरी अघि बढ्नु भयो ।’

कांग्रेसकै एक महिला सांसदले मन्त्रिमण्डल पुर्नगठनले पार्टी बदल्छौ, देश बदल्छौ भने पनि पार्टी नै नबदलिएको स्पष्ट भएको बताइन् । ‘कामबाट जनतालाई देखाउने हो, अहिले मन्त्री परिवर्तन जरुरी थिएन्’, उनले भनिन्, ‘अहिलेको माहौलमा भएको यो कामले प्रदेशप्रति नकरात्मक भावनालाई बढाउन सक्छ ।’

कांग्रेस सांसद डिल्लीराम सुवेदीले संसदीय दलमा कुनै छलफल नभएको र पार्टी नेतृत्वसंग पनि समन्वय नगरी मुख्यमन्त्री आफ्नै ढंगले चलेको बताए । पार्टी सभापति गगन थापा निकटका सुवेदी पनि मन्त्री बन्ने चर्चा थियो । स्रोतका अनुसार उनलाई मन्त्री बनाउन सभापति थापाले मुख्यमन्त्रीसमक्ष भनेका थिए ।

बुधबारमात्रै निवर्तमान भएका एक मन्त्रीले पनि अहिलेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को फेरबदल नगरेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्दै असन्तुष्टी व्यक्त गरे । ‘कार्यक्षमता, दक्षता हेरिएन’, उनले भने, ‘अहिलेको मन्त्रिमण्डल पनि बढीमा भदौसम्मका लागि हो भन्ने छ ।’

एमाले सांसद लिलबहादुर थापामगरले ‘राइट म्यान, राइट प्लेस, राइट टाइम राइट एक्सन’ नीतिका साथ अघि बढ्नु पर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको जिकिर गरे । ‘मान्छे परिवर्तन मात्रै हुने भन्दा पनि संस्था, प्रणाली, कार्यशैली र जनताको पक्षमा काम भयो की भएन भन्ने मुख्य कुरा हो’, उनले भने, ‘पात्र अदलीबदली मुख्य कुरा होइन, जनहीतमा कति काम हुन्छ, जनतामा कत्तिको आशा जाग्छ भन्ने मुख्य हो ।’

अर्का एमाले सांसद भक्तबहादुर कुँवरले विगतको समझदारी अनुसार यसअघिनै पुर्नगठन हुनपर्नेमा जेनजी आन्दोलनले यहाँसम्म ल्याईपु¥याएको बताए । ‘सबै माननीयलाई मन्त्री बनाउने योजनाअनुसार यो पुर्नगठन भएको हो । यो पनि भदौसम्म मात्रै भन्ने छ’, उनले भने, ‘सबैलाई भागवण्डा गर्नु भन्दा पनि क्षमता हेरेर काम गर्ने अवसर दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । एकैचोटी सबै मन्त्री चेन्ज गर्दा जनतामा वितृष्णा उत्पन्न हुनसक्छ । यो कुरालाई नेताले ख्याल राख्नु पथ्र्यो ।’ सबैलाई पूर्वमन्त्री बनाउने अदलबदल गर्नु भन्दा क्षमता, नेतृत्व, भूमीका र भूगोललाई मिलाएको भए राम्रो हुने भन्दै उनले छिटोछिटो मन्त्री फेरिदाँ काम गर्ने वातावरण पनि नहुने बताए ।

एमालेका अर्का सांसद श्याम राजा महतले गत प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा देशैभर ठूलो हार व्यहोर्नु परेपछि दुई ठूला दल अर्थात् प्रमुख शक्ति नफुटम भनेर मन्त्री फेरिएको हुनसक्ने बताए । ‘एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले यो मन्त्रिमण्डल छोटो समयको लागि हो, अब मेरो मुख्यमन्त्री हुने पालो आउँदैछ त्यति बेला छुटेका साथीलाई समेट्ने भनेर भन्नु भएको छ’, महतले भने, ‘पार्टीहरुमा गुट उपगुटले पनि काम गर्दो रहेछ । मन्त्री बनाइदिए कसैको हाइट बढ्छ भनेर पनि रोकिने रहेछ ।’ उनको नाम पनि मन्त्रीको चर्चामा थियो ।

गण्डकी प्रदेश सभामा विपक्षी दलका नेता हरिबहादुर चुमानले मन्त्री फेर्ने कुरा दुई दलको भएपनि अहिले यो असान्दर्भिक भयो की भन्ने लागेको बताए । ‘सर्सर्ती हेर्दा सबै सांसदलाई मन्त्री बनाउने पालो पु¥याउन लागेजस्तो देखियो’, उनले भने, ‘८ जना मन्त्री एकैसाथ फेर्दा केही कारण देखाइएन । यसले प्रदेशप्रति गतिलो सन्देश दिएन ।’ अर्को प्रतिपक्षी राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङले फेरिएका मन्त्रीले राम्रो काम गर्न सके भने यो फेरबदलको अर्थ रहने बताए ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले बुधबारमात्रै कांग्रेस र एमालेका सबै ४÷४ गरी ८ मन्त्रीमा नयाँ अनुहार ल्याएका हुन् । जस अनुसार कांग्रेसबाट नन्दप्रसाद न्यौपाने (उर्जा), अर्थ मन्त्रीमा जीतबहादुर शेरचन, रेखा गुरुङ (सामाजिक विकास) र नम्डु गुरुङ वन तथा वातावरण मन्त्री बनेका छन् । यसअघि ती मन्त्रालयहरुमा क्रमशः मुख्यमन्त्री आफै, डा.टकराज गुरुङ, बिन्दुकुमार थापा र भेषबहादुर पौडेल मन्त्री थिए । यसैगरी एमालेबाट भौतिक मन्त्रीमा गोबिन्दबहादुर नेपाली, कृषि, भूमी व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रीमा भीमबहादुर कार्की, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रीमा यशोदा रिमाल र स्वास्थ्य मन्त्रीमा लक्ष्मण बहादुर पाण्डे रहेका छन् । यसअघि ती मन्त्रालयमा क्रमशः प्रकाशबहादुर केसी, पद्मा जिसी श्रेष्ठ, मित्रलाल बस्याल र कृष्ण प्रसाद पाठक थिए । नवनियुक्त मन्त्रीहरुले बुधबार नै प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष पद तथा गोपनियताको सपथ लिए ।

नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेशका सभापति शुक्रराज शर्माले मन्त्रिमण्डल हेरफेरको काम मुख्यमन्त्रीको रहेको भन्दै धेरै प्रतिक्रिया दिनु नपर्ने बताए । ‘मुख्यमन्त्री ज्यूले मन्त्री चेन्ज गर्दैछु भनेर जानकारी गराउनु भएको थियो’, उनले भने, ‘मैले परिणाम दिनेगरी पुर्नगठनको काम गर्नुहोला भनेको हुँ । उहाँले हुन्छ भन्नुभएको छ ।’

एमाले गण्डकी अध्यक्ष नवराज शर्माले पनि सामान्यतया संसदीय दलको नेताले निर्णय गर्ने भएकाले प्रदेशमा सल्लाह गरेर निर्णय गरेर मन्त्री पठाउने चलन नरहेको बताए । ‘दलका नेतासंग सामान्य कुराकानी भएको थियो’, उनले भने, ‘यो नयाँ नभई हिजैको सहमतिअनुसार भएको हो ।’

पाण्डे २०८१ जेठ १६ गते सर्वोच्च अदालतको परमादेश बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । केन्द्रमा एमाले र तत्कालिन माओवादीको समीकरण तोडिएर कांग्रेस एमाले मिलेपछि गण्डकीमा पनि कांगे्रस र एमालेको सरकार गठन भएको थियो ।

सरकार गठन भएको ३ महिनापछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले एमालेबाट चार मन्त्री थपेर नौ सदस्यीय मन्त्रि मण्डल बनाएका थिए । दुई दलबीच आलोपालो मुख्यमन्त्री हुने सहमति समेत भएको थियो । सहमतिअनुसार आगामी असारमा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री बन्नुपर्ने हुन्छ । तर जेनजी आन्दोलनका कारण केही समय पछाडि धकेलिन सक्ने अवस्था रहेको एमाले स्रोतले जनायो । तर एमालेबाहेक अरु दलसंग मिलेर पनि सरकार बनाउन सक्ने अवस्थामा कांग्रेस भएकाले सरकारको नेतृत्व एमालेलाई नदिने चर्चा पनि सुरु भएको छ । केन्द्रको सत्ता समीकरणमा आएको फेरबदल र प्रदेशहरूमा शक्ति सन्तुलन मिलाउने प्रयास स्वरूप गण्डकीमा पाण्डेलाई नै निरन्तरता दिने र एमालेलाई सरकारमा सम्मानजनक सहभागी गराउने सहमति भएको पनि बताइन्छ ।