पोखरा/प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) साहले गण्डकीसहित सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुसँग छलफल गरेका छन् । कालो चस्मामा गम्भीर देखिने प्रधानमन्त्री बालेन बिहीबार सिंहदरबारमा भएको छलफलमा भने चस्मामा थिएनन् । हँसिलो मुद्रामा रहेका उनले मुख्यमन्त्रीहरुसँग खुलेर कुरा गरेका थिए ।
भेटको क्रममा उनले प्रदेशहरुले भोगेका कतिपय प्राविधिक र व्यावहारिक उल्झनहरूलाई तत्कालै समाधान गर्ने उपाय सुनाउँदै नीतिगत गाँठाहरु फुकाउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
त्यसका निम्ति संघ र प्रदेशको साझा संयन्त्रमार्फत् तुरुन्त काम सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले ‘संघ र प्रदेशबीचका हरेक अप्ठ्यारा सुल्झाउन मेरो नेतृत्वको सरकार सदैव तयार छ । त्यसैले तपाईंहरूलाई आफैले छलफलका लागि राजधानी बोलाएको हो’ भनेका एक मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ ।
सरकार पुर्नगठन गरेसँगै प्रधानमन्त्री भेट्न पुगेका गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेसँग भने प्रधानमन्त्रीले फेवातालको सीमाङ्कन र मुआब्जा वितरणलगायतका विषयमा चासो राखेका थिए । सर्वोच्च अदातलको आदेश कार्यान्वयन गर्न गठित समितिको मुख्यमन्त्री अध्यक्ष रहेका छन् । मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रधानमन्त्रीसमक्ष अहिलेसम्म समितिले गरेका काम र गर्नुपर्ने कामबारे जानकारी गराएका उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
लालपूर्जा भएको जग्गा अधिग्रहण गर्दा मुआब्जा दिनुपर्ने र त्यसको ठूलो हिस्सा संघबाट आउनुपर्ने धारणासहित मुख्यमन्त्रीले ‘मुआब्जा दिन नपर्ने जग्गा र संरचना हामी नै खाली गर्छौँ,’ भनेका थिए ।
उनले वन ऐनका कारण दुम्किबास–त्रिवेणी सडकको ८ किलोमिटर खण्ड अधुरो रहेकोदेखि पोखरा एयरपोर्टको पूर्ण संचालन,औद्योगिक क्षेत्रको लागि जग्गा प्राप्ति नभएकोलगायतका विषय पनि उठान गरेका थिए । मुख्यमन्त्रीले संघ सरकारले योजना मात्रै पठाउने तर पैसा नपठाउने गरेको गुनासो पनि गरेका थिए ।
संघले बनाइदिनुपर्ने कानून नआउँदा प्रदेशले खुलेर आफ्ना काम गर्न नपाएको गुनासो सुनाउने क्रममा मुख्यमन्त्री पाण्डेले भनेका थिए, ‘संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार कार्यान्वयनका लागि प्रदेश प्रहरी ऐन, प्रदेश निजामती कर्मचारी ऐन र जग्गा प्राप्ति ऐन जस्ता कानुनहरू तत्काल बन्नुपर्छ,।प्रदेश कानूनअन्तर्गत भएर गरेका कामहरूलाई संघीय सरकारले परिपत्र जारी गरेर रोक्न मिल्दैन ।’
