काठमाडौं/ सर्वोच्च अदालतले गगन थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गरेको छ । न्यायाधीशहरु शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई कानुनसम्म ठहर्याएको हो ।
बिहीबार र शुक्रबारको सुनुवाइपछि न्यायाधिश सुवेदी र निरौलाको इजलासले आदेश दिएसँगै माघबाट सुरु भएको कांग्रसको विवाद कानुनी रुपमै किनारा लागेको हो। पूर्वसभापति देउवा र कार्यबाहक सभापति खड्काले माघ ४ गते निर्वाचन आयोगको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै वारेस मार्फत रिट दायर गरेका थिए।
६ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश सुयनिल कुमार पोखरेलको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै १५ दिनभित्रमा विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो।
तर यहि बिचमा थापा नेतृत्वले कांग्रेसको नियमित महाधिवेशन असोज १६ गतेदेखि १९ गतेसम्ममा गर्ने घोषणा गरेको छ। यो निर्णयपछि देउवाले चैत २६ गते अर्को रिट दायर गर्दै यो महाधिवेशनको कार्यतालिका कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गरेका थिए। तर सर्वोच्च अदालतले यो माग अनुसार महाधिवेशन रोक्न पनि अस्वीकार गरेको छ।
