पोखरा/संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूको संरचनागत सुधार तथा सुदृढीकरणका लागि सुझाव माग्दै सूचना जारी गरेपछि त्यसको तरंगले देशकै ठूलो महानगर पोखरालाई पनि छोएको छ ।

मन्त्रालयले वैशाख ३ गते सबै जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायहरूलाई पत्राचार गर्दै सुझाव माग गरेपछि साविकको लेखनाथ नगरपालिकालाई पोखरा महानगरबाट छुट्याउनुपर्ने आवाज पुनः सतहमा आएको थियो । २०७४ सालमा भएको पुनर्संरचनाले लेखनाथ क्षेत्रलाई पछि पारेको जिकिरसहित केही समयअघिदेखि नै सो क्षेत्रका अगुवाहरुलले लेखनाथलाई छुट्याउनुपर्ने माग गर्दै आइरहेका थिए ।

मन्त्रालयले यसअघि नै स्थानीय तहको संरचनात्मक सुधारका लागि विस्तृत प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिसकेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को विभिन्न दफाहरूमा रहेको व्यवस्थालाई टेकेर गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सिमाना हेरफेर गर्ने, दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहलाई एक आपसमा गाभ्ने (मर्जर गर्ने) र वडाको संख्यालाई जनसंख्या तथा भूगोलको आधारमा मिलान गर्ने जस्ता विषयहरू प्रारम्भिक मस्यौदामा समेटिएका छन् । यसका अतिरिक्त, नगरपालिकाको विद्यमान वर्गीकरणमा समेत पुनरावलोकन गर्ने विषयलाई मस्यौदाले समेटेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गरेसँगै पोखरा मेयर धनराज आचार्य स्वयं पनि यो बहसमा सामेल भएका छन् । उनले पोखरा महानगरपालिकाको क्षेत्रफल ठूलो हुँदा सेवा प्रवाह गर्न कठीन भएको तर्कमात्र गरेका छैनन्, कास्कीमा एक महानगर,एक उपमहानगर, अर्को नगरपालिका र कम्तिमा तीनवटा गाउँपालिका बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

‘हालको अवस्थामा पोखरा महानगरपालिका भूगोलका हिसाबले ललितपुर महानगरपालिकाभन्दा करिब १४ गुणा र काठमाडौं महानगरपालिकाभन्दा करिब १० गुणा ठूलो रहेको हुँदा यो संरचना व्यवहारिक रूपमा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ,’उनले भनेका छन् ।

अहिले कास्कीमा एक महानगरसहित ४ गाउँपालिका छन् । मेयर आचार्यले कुन क्षेत्रलाई उपमहानगर र कुन क्षेत्रलाई नगरपालिका बनाउने प्रष्ट पारेका छैनन् तर उनको संकेत लेखनाथ क्षेत्रलाई उपमहानगर र कास्कीको २५ नम्बर वडा रहेको हेमजा क्षेत्रलाई नगपालिका बनाउने जस्तो देखिन्छ । त्यसो गर्दा पोखरा महानगरपालिकाको अहिलेको सीमा घटाउनु वा फेरिनुपर्छ ।

उनले कास्कीमा जम्मा ७ स्थानी तह रहने गरी पुनर्संरचना गर्नुपर्ने सुझाउँदै अगाडि भनेका छन्,‘कहाँ र कसरी पुनर्संरचना गर्ने भन्ने विषयमा विस्तृत छलफल आवश्यक छ । आउनुहोस्, खुला बहस सुरु गरौँ ।

महानगरपालिकाका प्रमुखको हैसियतले म यस विषयमा खुला छलफल र बहसका लागि सधैं तयार छु । क्षेत्रीय वा क्षणिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर समग्र कास्की जिल्लाको दीर्घकालीन हितलाई केन्द्रमा राखी पुनर्संरचनाको बहस अघि बढाऔं ।

यदि संविधान संशोधन हुने अवस्था आयो भने यस विषयलाई गम्भीर रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ । अन्यथा, वर्तमान व्यवस्थाअनुसार २० वर्षपछि पुनरावलोकन वा पुनर्संरचना गर्ने प्रावधान रहेको छ ।’

उनले देशमै कम पालिका भएको जिल्ला कास्की भएको पनि स्मरण गराएका छन् ।